काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि रेल विभागका नाममा एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । रेल विभागका नाममा जारी भएको त्यो आदेशमा भनिएको छ, ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इटहरीसम्मको रेल लिकमा माटो बिछयाउने कामका लागि गरिएको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का नियमसंगत नभएकाले त्यो तत्कालका लागि रोक्नू ।’
नियोजित रुपमा केही निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्राप्त गर्ने गरी उनीहरु अनुकूलको मापदण्ड राखेर टेन्डर निकालेका कारण यस कार्यमा मिलेमतो भएको धेरैको आरोप थियो । सीमित ठेकेदार कम्पनी र रेल विभागको नेतृत्वको मिलेमतोमा अर्बौंको ठेक्का दिने गरी त्यो टेन्डर निकालिएको भन्दै विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, त्यो ठेक्का जिम्मा लगाउनका लागि कैयौं मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा टेन्डर प्रक्रिया गरिएकोबारे समेत अदालतले प्रश्न उठाएको छ । जसअनुसार प्रस्तावित मार्गमा पर्ने स्थानीय जनताको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान नगरिएको, वातावरणीय मूल्यांकन लगायतका विषयमा पनि समाधान नगरिएको लगायत थिए ।
यद्यपि रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने विद्यमान कानुनले दिएका सबै प्रक्रियाको पूर्ण पालना गरेको दाबी गरेका छन् ।
देशले रेलबारे बहस गर्न थालेको झण्डै १० वर्ष बित्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म नेपालीले साँच्चिकै रेलको यात्रा कहिलेदेखि गर्न पाउने हुन् भन्ने यकिन छैन । त्यसमा पनि रेल विभाग र सरकारका सरोकारवालाहरुले हरयोजनामा लगाउने गिद्धेदृष्टिले रेल आउँछ, आउँदैन, त्यो त भन्न सकिँदैन । तर रेलका नाममा राज्यको राजस्व चाहिँ स्वाहा हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।
समग्र रेल योजनाहरुका बारेमा प्रारम्भिक चरणमै विवादहरु सिर्जना भएको भए पनि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने सीतापुर–भंगाहा– बर्दिबास रेल योजनाको भने यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित बनेको क्षेत्र हो– त्यो रेलवेको प्रस्तावित स्टेसन बर्दिबास ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेल ल्याउने भन्दै आजभन्दा ५ वर्ष पहिले स्थानीय जनताको धान खेतदेखि घरबाससमेत सरकारले कब्जा गर्यो । आफ्नै घरआँगनमा रेल दौडिने मात्रै होइन, आफ्नो जायजेथाको मूल्य पनि मुआब्जाको रुपमा सरकारबाट पाउने भएका कारण त्यहाँका स्थानीय जनताले आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई दिए । बर्दिबासका स्थानीय जनताको घरबास र धानखेत सहितको जायजेथा ५ वर्षअघि रोक्का गरेको सरकारले न रेल ल्यायो न त स्थानीय जनतालाई मुआब्जा नै दियो । न त उनीहरुलाई आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग नै गर्न दियो ।
महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास मध्य तराईको केन्द्रबिन्दु हो । प्रस्तावित रेलमार्गको स्टेसन मात्रै होइन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बिपी राजमार्गको मिलनबिन्दु समेत रहेको बर्दिबास साँच्चिकै महँगो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । कठ्ठाकै करोडौँ मूल्य पर्ने महंगा मूल्यका स्थानीयको जग्गा ५ वर्षदेखि रोक्का राखेर सरकार भने पूरै कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ ।
रेल्वे स्टेसनका लागि भन्दै बर्दिबास नगरपालिकाभित्र रहेका स्थानीय बासिन्दाका जग्गा २०७३ सालदेखि रोक्का गरेको सरकारले जनतालाई दिने मुआब्जा सम्बन्धी कुनै पनि पहल र सूचना दिएको छैन । सरकारी रोक्का कारण ती जग्गाहरु वास्तविक जग्गाधनीले कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपभोग या भनौँ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । बेचबिखन, बैंकिङ कारोबार सबैबाट वञ्चित भएका स्थानीयबासी मुआब्जाको मुख हेर्दाहेर्दै थाकिसकेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार जग्गा फुकुवा गरी बेचबिखन र बैंकिङ कारोबारको अधिकार दिन र सरकारले अन्तिम जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उनीहरुले विभिन्न निकायलाई गुहारिसकेका छन् । सरकारको यो रवैयाका कारण थोरै मात्रै जग्गा भएका स्थानीय बासिन्दा (जसको पूरै जग्गा रोक्का भएको छ) उनीहरुले न आफ्ना सन्तानको शिक्षादीक्षाका लागि लाग्ने खर्चमा त्यसको उपभोग गर्न सकेका छन्, न घरमा कोही बिरामी पर्दा समेत सुविधा सम्पन्न अस्पताल लान पाउँछन । उनीहरुसँग भएको त्यही जग्गा पनि सरकारले रोकेर राखेपछि उनीहरुले विगत ५ वर्षदेखि यस्तो सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।
बर्दिबासको जग्गाको बजार मूल्य प्रत्येक वर्ष आकासिइरहेको छ । तर सरकारले पछिल्लो बढेको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ला भन्ने बहानामा बिनाकारण ५ वर्षपहिले नै जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । योबीचमा न उसले जग्गाको मुआब्जा दिनेबारे कुनै पहल गर्यो न ती जग्गा स्ययं उनीहरुलाई उपभोग नै गर्न दियो । प्रत्येक वर्ष बढिरहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी अपडेट पनि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि ०७६÷७७ सम्म गरेको छैन ।
स्थानीय जनताले आफ्नो रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा न्यायसंगत नभए आन्दोलन गर्ने भनी संघर्ष समिति समेत गठन गरिसकेका छन् । उनीहरुले रेल स्टेसन निर्माणका लागि अन्य विकल्पसमेत अघि सारी सम्बन्धित सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिइसकेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभए कडा संघर्षमा उत्रिने समितिले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेको छ ।
योबीचमा स्थानीयले तत्काल न्यायसंगत मुआब्जा दिन नसक्ने भए पछिल्लो धनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने विकल्पसहित आफूहरुलाई बेचबिखन र बैंकिङ कारोबारको अधिकारसहित जग्गा फुकुवा गरिदिन विभिन्न निकायमा अनुनय विनय गरिसकेका छन् । तर स्थानीयका कुनै पनि माग सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म सुनेको छैन । जसका कारण स्थानीय जनतालाई लामो समयदेखि सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
स्थानीयकै कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ : बलराम मिश्र, महानिर्देशक रेल विभाग
यता सोसम्बन्धी तालुकदार निकाय रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने सरकारले पटकपटक मुआब्जाको प्रस्ताव गरे पनि स्थानीयले अवरोध गर्ने गरेको र उनीहरुकै कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
रेल विभागले स्थानीयलाई मुआब्जा दिन भनेर यो आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब रुपैयाँ महोत्तरी प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाइसकेको तर स्थानीयकै अवरोधका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न समस्या भइरहेको मिश्रको भनाइ छ ।
आफू रेल विभागमा आएदेखि नै आफ्नो प्राथमिकतामा स्थानीयको मुआब्जा वितरण परेको र त्योबीचमा ४ जना सिडिओले यसबारे पटकपटक पहल गरे पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएको मिश्रले सुनाए । स्थानीय जनताले सरकारले प्रस्ताव गरेको मुआब्जा स्वीकार गर्ने अवस्था आए पनि राजनीतिक अगुवाहरुका कारण समस्या आएको मिश्रको गुनासो छ । उनले भने, ‘अब सरकारले जतिसुकै अफर गरे पनि स्थानीय मान्नेवाला छैनन् ।’
तर पनि मूल्य निर्धारणको कार्य यतिबेला पनि भइरहेको मिश्रले सुनाए । बर्दिबास रेल स्टेसनका लागि रोक्का रहेका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी मिश्रले आजको न्युजसँग गरेको भिडियो कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २२, २०७७
