सरकारी कार्यविभाजनमा इमानदारिता :
संघीय सरकारको आकारप्रकार अति सानो र वैज्ञानिक किसिमको चुस्तदुरुस्त हुनु पर्दछ । संघीय सरकारका कार्यपालिकीय संरचना के कस्तो हुने ? र कहाँसम्म विस्तारित हुने सो कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ । तर अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सार्वजनिक प्रशासन सुधार समिति तथा आयोगका प्रतिवेदनहरुको मूल आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना बनाउन सरकार उदासिन रहेको आरोप सुनिन्छ । ती सिफारिसहरुको सम्मान गरी सार्वजनिक गरेर व्यापक छलफल, प्राविधिक तथा प्रशासनिक अध्ययन गराएर राजनीतिक स्वामित्वसाथ कार्यान्वयनमा नेतृत्व लाग्नु उचित हुन्थ्यो । तर गुमराहमा नै समय व्यतित गरियो । यसर्थ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग जस्ता धेरै प्रकृतिका आयोगहरु गठन भएका र तिनका प्रतिवेदनहरु गुपचुप राखिएकोमा जनता खुसी छैनन् । तसर्थ आयोगहरुबाट सिफारिस भएका प्रतिवेदनहरु अबिलम्ब सार्वजनिक गरी बहसमा ल्याइनु पर्दछ । एकातिर राज्यका तर्फबाट करोडौँ आर्थिक लगानी गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरु लुकाएर राखिनु र अर्कातिर संघीयता अनुरुपका राज्यका सेवा सुविधा विस्तारमा राज्यको नेतृत्व सबै पक्षमा उदासीन हुनुले आमजनताको अपमान हुँदो छ ।
शासन पद्धतिमा आमूल परिमार्जन आवश्यक :
संघीय संविधानको मर्मको पालना इमानसाथ हुनु र त्यस अनुरुप राज्य, सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको बाँडफाँड कार्यान्वयनमा लैजानु नै गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासनको पूर्ण मान हुन्छ । संघीय सरकारको अवधारणा लागू भएपछि पनि केन्द्र सरकार मातहत सयौँ संख्याका आयोग, समिति, परिषद, जस्ता निकायहरु यथावत राखी अनावश्यक खर्च बढाइएको छ । यसर्थ उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा प्रशासनिक अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्य तहले अत्यावश्यक संस्थालाई मात्र निरन्तरता दिनु पर्दछ । अन्य सबै किसिमका संरचनाहरु केन्द्रबाट खारेज गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने व्यवस्था हुनु वैज्ञानिक हुन्छ । तसर्थ संघीयतामा प्रवेश भएको मुलुकमा शासकीय राजनैतिक अधिकार र प्रशासकीय अधिकार के के हुन् ? ती विषय अलग अलग पहिचान गरी शासन ऐन छुट्टै ल्याउनुपर्ने भएको छ । राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरुका बीचमा द्वन्द्व नहुने र देखिने विवाद अन्त गर्ने पहल कानुनबाटै सीमा निर्धारण गरी बाटो निकाल्नु उचित हुन्छ ।
जुनसुकै क्षेत्र र पदाधिकारीको कार्य सम्पादनमा जतिसुकै ठूलो वैयक्तिक पदाधिकारीको कुनै हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सरकारी नेतृत्वले राज्य शासन पद्धतिमा पारदर्शिता मिलाएमा मात्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन सम्भव होला । अन्यथा राज्य पद्धतिमा कुनै पारदर्शिता, विश्वसनीयता र समझदारीपूर्ण सहयोग, समन्वय र सहभागिता कायम हुने छैन र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुने छ ।
संघीय सरकारको सुशासकीय दायित्व :
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफू मातहतका सबै मन्त्रालयहरुको कामको नियमित नियमन नियन्त्रण र निर्देशन अति आवश्यक हुन सक्छ । तर विषयगत मन्त्रालय मातहतमा रहनुपर्ने कुनै पनि शासकीय कार्यान्वयन निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिनु उचित हुँदैन । जस्तै– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता धेरै निकायहरु छन् । ती निकायहरुलाई विषय सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मातहत राखिनुपर्छ । तर मन्त्रालयहरु आफू मातहतका हरेक कामकारबाही, गतिविधि र नतिजाप्रति प्रधानमन्त्री तथा संसदप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मन्त्रालयका सबै पदाधिकारीहरु पद ओहदानुसार आफूभन्दा उपल्लो मन्त्री तथा पदाधिकारी वर्गप्रति जवाफदेहिता रहन्छ । पिरामिडको आकारमा रहने राज्य संरचनामा उपल्लो तहमा हुने पदाधिकारीप्रति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जवाफदेहिता आफू र मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाएर राजकीय सुशासनको सुनिश्चितता गरिनु बढी वैज्ञानिक तथा न्यायसंगत हुन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वयका संवैधानिक आधारहरु :
नेपालमा प्रदेश सरकार सात छन् र सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका निर्माणको आधार विधायिका हुने गरेको छ र विधायकहरुको संख्या ठूलो भएकोले मन्त्रिमण्डलका सदस्य पनि धेरै हुने स्थिति छ । सत्ता, प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । तर ७५३ स्थानीय तहमा नियन्त्रण रहितको एकाधिकार राख्ने प्रमुख तथा उप्रमुखसहितको कार्यपालिका व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय, सहअस्तित्व तथा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद, सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरस्थानीय तह समन्वय परिषदको व्यवस्था हुनाले संवैधानिक रुपमा राजनीतिक समन्वय गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट छन् । प्रदेशलाई संघीय संवैधानिक मर्मभन्दा बाहिर जान नदिन र राजनैतिक नियन्त्रणमा राख्न राजनीतिक प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा संघीय निजामती सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व राखिएको छ ।
संघ तथा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने प्रशासनिक वैज्ञानिक आधारहरु :
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख सचिवको पदमा संघीय निजामती सेवाबाट नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाउनु न्यायोचित हुन्छ । प्रदेशमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदेश प्रमुख र प्रशासनिक निकाय तहमा प्रमुख सचिवले संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने भएको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सचिव तथा प्रशासकीय प्रमुख संघीय सेवाबाट खटाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण हुन्छ । तसर्थ प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु तथा स्थानीय तहमा संघीय सेवाका सहसचिव तथा तोकिएका अधिकृतहरुलाई सचिव तथा प्रशासकीय बनाएर खटाउने व्यवस्था तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ ।
संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहको पूर्ण सम्मान र उच्च उत्प्रेरणाले मात्र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन्छ । तर त्यो विपरीतको प्रशासनिक संरचना निर्माण, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सेवा र पदाधिकारीहरु जीवनभर दास भइरहने र ती तहमा जालझेल गरी समायोजन नै नहुने संघीय सेवामा आफूलाई स्थापित गराउने पदाधिकारीहरु नै मालिकका रुपमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय हुने व्यवस्था संघीय सरकारको अनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ । यस्तो प्रयास कानुनको आडमा गरिनु संघीयता विरोधी हुन्छ । यसर्थ संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिव खटाउँदा कम्तीमा २ वर्ष सरुवा नहुने र एउटै पदाधिकारीले काम गर्ने गरी पदस्थापन र सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु न्यायिक हुन्छ ।
संघ तथा स्थानीय तह समन्वय गर्ने प्रशासनिक वैज्ञानिक आधारहरु :
नेपालको राजनीतिक संरचना ३ तहको भएकाले संघ तथा प्रदेशको समन्वय भएझँै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउनुपर्ने तर्कलाई वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन । जिल्ला तहको संरचना यथावत राखिएको छ । यसर्थ जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको गणनामा राखिएकोले यी संरचनामा संघीय निजामती सेवाको प्रशासकीय प्रमुख राखी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको त्रिकोणात्मक समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पालना गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ती निकायमा सदस्य सचिवको पदमा संघीय निजामती सेवाको तोकिएको पदीय हैसियतको कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष अनिवार्य सेवामा रहनुपर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुने देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय प्रमुखले सबै स्थानीय तहसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय मिलाउने व्यवस्था कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वयमा संघीय प्रशासनिक नेतृत्वको सवाल :
प्रदेश तहका सबै मन्त्रालयहरुमा सचिव तथा सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी मात्र योग्य हुने विद्यमान व्यवस्थालाई कायम गर्नु र निरन्तरता दिनु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । तापनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका जुनसुकै सेवाका कर्मचारीहरु जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख हुने हैसियत राख्दैनन् र मुर्कट्टा भूतका प्रतीक हुन्, दासको भूमिकामा रहन अभिसप्त गणतान्त्रिक दोस्रो दर्जाको सेवक नागरिक हो भन्ने संघीय सरकारले स्पष्ट पहिचान दिन सक्नु पर्दछ । यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि नेपाल सरकारले पहिलो नागरिकलाई मालिकको भूमिकामा खटाउने हालको सामन्ती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने हो भने तपसिलका सर्त पूरा गरिनु एक किसिमले केही न्यायोचित हुनेछ । जस्तैः
१ : संघीय मन्त्रालय मातहतका जिल्ला वा डिभिजन कार्यालयहरु सबै खारेज गरिनु पर्दछ ।
२ : जिल्लालाई प्रदेश सरकार मातहत राखी, प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र संघीय सरकारको तोकिएका कामसमेत गर्ने जिल्ला एकीकृत कार्यालयहरु स्थापना गरिनु पर्दछ ।
३ : प्रदेश तथा प्रदेश मातहतको स्थानीय तहको सेवालाई निश्चित सेवा सर्तका आधारमा आपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासको ढोका खोल्ने कानुनी प्रबन्ध अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
४ : प्रदेश र स्थानीय सेवाका ५० प्रतिशत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकास भई संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता कानुनबाट हुनु पर्दछ ।
यी केही वैज्ञानिक विधिले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र भविष्यमा पनि प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुलाई विभेदको गन्ध आउने छैन र संघीय प्रशासनिक क्षमता बलियो हुन जान्छ । अन्यथा गलगाँडे संघीयताको भविष्यमा मुर्कट्टे प्रशासनिक प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती सेवाले केको उत्प्रेरणामा सकारात्मक नतिजा देला ?
कर्मचारी व्यवस्थापनमा छुट्टाछुट्टै धारको आवश्यकता :
प्रशासनिक तथा प्राविधिक विषयगत सेवाहरुको स्पष्ट पहिचान गरी ंसंघीय सेवामा ३ धारको छुट्टाछुट्टै सेवा र अपवादका केही पद छाडी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एक धारको सेवा हुनु उचित हुन्छ । जस्तै : कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक सेवा हुनु पर्दछ । यी सेवामा कति प्रशासन तथा व्यवस्थापनका पद राख्ने, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवाका पदहरु कति रहने ? सबै वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ ।
आयोग तथा निकायका केन्द्रीय आयोग, प्रादेशिक सचिवालय र संघीय कार्यालयहरुझैँ संघीय आयोगहरुका पनि २८ स्थानमा संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरु स्थापना गरिनु पर्दछ । यसरी सबै संवैधानिक आयोगहरुका लागि संवैधानिक सेवाको छुट्टै व्यवस्था हुुनु पर्दछ ।
प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा जनशक्ति परिचालनमा वैज्ञानिकता :
प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा एवम् सामान्य प्रशासन सेवाका जनशक्तिलाई सुदृढीकरण आवश्यक छ । सबै सेवा, समूह, उपसमूहका कम्तीमा खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका जनशक्तिहरुलाई एकीकृत विविध सीप प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीका रुपमा थोरै लगानी धेरै प्रतिफल विकास गर्न पनि सबै कर्मचारीहरुलाई सेवासम्बद्ध र पेसासम्बद्ध आवश्यक सीपहरुको पहिचान अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तसर्थ कामको प्रकृति अनुसार सबै सेवाका कर्मचारीहरुलाई छोटो अवधिको तालिम, प्रशिक्षण र अभ्यासको वैज्ञानिक व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
अझ स्पष्ट भन्दा, विद्यमान अवस्थामा प्रशासन सेवा समूहका जनशक्तिहरुको संगठन र दरबन्दी निर्धारण कार्यालयहरुमा अत्यधिक धेरै कायम भएको पाइन्छ । तर सो अनुसार कार्यालयहरुमा कार्यभार तथा कामको व्यस्तताको अभाव हुन्छ । उनीहरुको कार्यचापको मूल्यांकन गर्दा पर्याप्त काम दिन नसेकेको वा कामको नै अभाव भएको देखिन्छ । यसर्थ जनशक्तिको अत्यधिक सदुपयोगका दृष्टिले पनि एक व्यक्ति अनेक कामको जिम्मेवारीको पद्धति विकास हुनु प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अति जरुरी भएको अनुभव हुन्छ ।
राज्यमा प्रशासनिक व्यवस्थापनका हिसाबले होला, सेवा समूह, उपसमूहका आधारमा कार्यालयहरुमा प्रशासन सेवा वा अन्य विविध सेवाका लागि पर्याप्त दरबन्दीहरु निर्धारण हुने गरेको पाइन्छ । तर दरबन्दी सिर्जना अनुरुप काम उपलब्ध नहुने हुँदा एकातिर आवश्यक विषयगत जनशक्ति अभाव हुने र अर्कोतिर राज्यको श्रमसाधन र आर्थिक लगानी खेर गइरहेको स्पष्ट अनुभव हुन्छ ।
संघीय सरकारको प्रशासनिक दायित्व तथा वैज्ञानिक संरचनाका विकल्पहरु :
सबै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिको नियमन, अनुसन्धान र कामकार्वाहीको गुणस्तर परीक्षण गर्न सम्बन्धित सेवाका मन्त्रालय, निकायहरु जिम्मेवार हुनु पर्दछ । आमजनताको गुनासो सुनिन्छ, प्राविधिक, व्यावसायिक वा विषयगत र साधारण प्रकृतिका कर्मचारीहरुमा कार्यालय समय पालना नहुनु र प्रायः वा फिल्डकाज लेखेर, सधैँ हाजिर गरेर घरतिर टाप कस्ने तथा गैरपेसागत काममा लाग्नेहरुको जमात पनि नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो आकारमा पाइन्छ ।
यसरी कार्यालयका काममा कतिपय कर्मचारीहरुले नियमित काममा ठग्ने, अतिरिक्त आम्दानी नहुने र वैयक्तिक लाभ नहुने काममा रुचि नराख्ने चरित्र नै विकास भएको छ । यसरी कतिपय कर्मचारीहरुमा ठगाहापन प्रवृत्ति वृद्धि भएको र अनुशासनहीनताको परिचयमा रुपान्तरण र विकास हुँदै गएको पाइन्छ । तोकिएको पोसाक नलगाउने, कानुनले बन्देज गरेका काममा रुचि राख्ने जस्ता विकृतिहरुलाई वैज्ञानिक तरिकाले समयमै समाधान नगरिएमा सार्वजनिक प्रशासन विघटनको दुर्घटना हुन समय लाग्ने छैन ।
यसर्थ संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्ण अधिकार दिएर राजकीय पद्धतिमा भएका हरेक विकृति, विसंगतिलाई अख्तियार दुरुपयोगको अभियोगमा जवाफदेही तुल्याएर जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने वातावरणमा लैजान दायित्व राज्यको कानुनले स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ । यसर्थ संघीयता बलियो बनाउन केन्द्रीय तहमा मन्त्रालय अन्तर्गत विविध कार्य, उद्देश्यबाट स्थापित दर्जनौं, दर्जन वा सयौं संख्याका आयोग, समितिहरु राखिनु हुँदैन र अनावश्यक कार्यकर्ताहरुलाई थन्काउन र उनीहरुको रोजगारीका लागि संरचना बनाउने पद्धतिमा पूर्ण बन्देज गरी विद्यमान औचित्यहीन संरचनाहरु खारेज गरिनु पर्दछ । यसर्थ एउटै निकाय तथा कर्मचारीले धेरै प्रकृतिका सामान्य कामहरु गर्न सक्ने सीप विकास गरी सबै कर्मचारीको कार्य बोझलाई वैज्ञानिक बनाएर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक सुदृढीकरण अति आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ११, २०७७
