विषय प्रवेश :
नेपालको गणतन्त्र कार्यान्वयनमा एकातिर संघीयताका संरचना धेरै बोझिला र महँगा बनाइएका छन् । अर्कोतिर राजनीति पेसा व्यवसाय झैँ हुन गएको छ । नेताहरुमा अत्यधिक सुविधा मोह बढेको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको लागि कानुनबाट व्यवस्था गरिएकै पारिश्रमिक तथा विविध आर्थिक खर्चकै कारण कतै संघीयता र गणतन्त्र चल्न कठिन हुने त होइन भन्ने चिन्ता पाइन्छ । यसर्थ मुलुकमा संघीयता आवश्यक छ र बचाइ राख्ने हो भने मितव्ययी बनाएर मात्र सम्भव छ । संघीयतालाई दिगो राख्न अपनाउन सकिने विभिन्न धारणाहरु बहसमा छन् । यसर्थ चिन्ता निराकरण गणतन्त्र संस्थागत गरी दिगो बनाउनका लागि र संघीयतालाई धेरै मितव्ययी बनाउन जरुरी छ । तसर्थ सर्वप्रथम राजनीतिक पुनःसंरचनाका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
संघीय सेवा आवश्यकता, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेशमा दोहोरो नपर्ने तथा तिनका विविध निकायहरु नदोहोरिने गरी सबै संरचनाहरुको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।
संघीयतालाई मितव्ययी बनाउन विभिन्न विकल्पहरु विज्ञहरुबाट धेरै दिइएका छन् । अतः यो लेख राजनीतिक संरचना र नेतृत्व, जनप्रतिनिधि छनौट र संख्या निर्धारण, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संचरना पुनरावलोकन, जिल्लाहरुको विस्तार तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र, गठन विधि र स्थानीय तहहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरणका विषयमा केन्द्रित रहने छ ।
संघीयता कार्यान्वयन, राजनीतिक इमानदारिता :
केन्द्रीय नेतृत्व त्याग र परिमार्जनका लागि उदारतापूर्वक उच्च उदाहरण बनेमा सबै समस्या समाधान हुन सक्छ । सर्तहरु केही छन्, जस्तै संघीय तहका मन्त्रालय र विभाग वा निकाय घटाइनु पर्दछ । संघीय सेवा आवश्यकता, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेशमा दोहोरो नपर्ने तथा तिनका विविध निकायहरु नदोहोरिने गरी सबै संरचनाहरुको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनाहरुलाई वैज्ञानिक तथा सर्वस्वीकार्य बनाउन छुट्टै स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोगको खाँचो छ । प्रमुख रुपमा आयोगको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन सक्छ । दलीयको नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताले पक्षपात हुन दिदैँन र विषय विज्ञहरु सम्मिलित आयोग वा समितिले प्राविधिक पक्षबाट सबै धारणाको अध्ययन गराएर वस्तुनिष्ठ सिफारिस दिन सक्छ ।
विगतमा प्रशासनिक संरचना सर्वेक्षणमा जो लाग्ने हो, उसै अविवेकीलाई उपचारको जिम्मा दिँदा कर्मचारी समायोजन अपराधी किसिमको भयो । सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरियो तर सरकारले उल्टै पुरस्कृत गर्यो । समायोजनको विभेदले कोही पनि सेवाका कर्मचारीहरु सरकारसंग खुशी भएनन् । यसरी गरिएको मालिक र दास बनाउने समायोजन पद्धतिले सरकार तथा मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ? चिन्ता पाइन्छ ।
यसर्थ विज्ञहरुको सुझाव लिएर समायोजनमा भएको विगतको त्रुटि के हो ? पहिचान गरी वस्तुनिष्ठ र समन्यायिक हुने गरी अनिवार्य सच्चाएर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यी माग सर्वसाधारण आम जनता तथा सरोकारवाला कर्मचारीहरुबाट उठिरहेका छन् र नेतृत्व इमानदार बनेको देख्न चाहन्छन् ।
विश्वासिलो सरकारी नेतृत्व :
सरकारी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वप्रति आम सरोकारवालाको पूर्ण विश्वास हुनु पर्दछ । यसर्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरु चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन आवश्यक हुन्छ । कुुनै पनि संगठन किन चाहियो ? त्यसको बनोटको आधार के हो ? नेतृत्वमा रहेका हरेक पदाधिकारीको कार्यविवरण के हो ? सबै पारदर्शी हुनु पर्दछ ।
राज्यबाट भए गरेका सबै विषय जनताले थाह पाउने व्यवस्था गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिता र विश्वासको मुख्य आधार हुने छ । अन्यथा प्रजातान्त्रिक सरकार, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास जनतामा क्षीण हुने छ । राजनीतिक दलहरुले जनताबाट उत्साहजनक सहयोग पाउन कठिन हुने छ र गणतन्त्र धरमराउन बेर लाग्ने छैन ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व एकै ठाउँमा उभिएर जवाफदेही हुने पद्धतिले मात्र सरकारप्रति विश्वास जाग्दछ । तसर्थ केन्द्रीय सरकारले विद्यमान अवस्थामा करौडौँ खर्चिएर बनाइएका उच्चस्तरीय सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिसलाई इमानदारितापूर्वक ध्यानमा राख्नु र प्रयोग गर्न साहस गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग जस्ता जे जति अध्ययन गरिएका तथा सिफारिस भएका प्रतिवेदनहरु छन् तिनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने र त्यस अनुरुप अझ विशेष केही स्पष्ट हुन आवश्यक भए सानो विषयविज्ञ, प्राविधिकहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएर निकास दिनु पर्दछ ।
राज्यले करौडौँ खर्च गरेका आयोगहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा के सुझाव गरेका रहेछन् ? सरकारले किन वा कसरी कार्यान्वयन गर्दै छ वा गर्न उचित ठानेको छैन ? सबै पक्षमा सार्वभौम जनता तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बेखर हुनुले गणतान्त्रिक पद्धति र सरकारलाई फाइदा पुग्दैन । तसर्थ राज्यबाट भए गरेका सबै विषय जनताले थाह पाउने व्यवस्था गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिता र विश्वासको मुख्य आधार हुने छ । अन्यथा प्रजातान्त्रिक सरकार, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास जनतामा क्षीण हुने छ । राजनीतिक दलहरुले जनताबाट उत्साहजनक सहयोग पाउन कठिन हुने छ र गणतन्त्र धरमराउन बेर लाग्ने छैन ।
संघीय सरकारको कार्य सीमा :
संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रीयताको मोह त्यागेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई इमानसाथ संविधान बमोजिमको अधिकार दिन पूर्ण तयार हुनु पर्दछ । विद्यमान अवस्थामा संविधानको मर्म अनुरुप केन्द्रीय सरकार चल्न खोजेको पाइँदैन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित राजकीय शक्ति बाँडफाँड तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रीय नेतृत्व चुकिरहेको छ । संघीय तहबाट ऐनकानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेको पाइन्छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई आफू अनुकूलको अपव्याख्या गरी सबै शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप छ ।
पंक्तिकारको अनुभवमा प्रशासनिक व्यवहार पनि त्यस्तै ज्यादतीपूर्ण देखिने गरेको छ । यसर्थ संघीय सरकारका सेवाहरु जिल्लास्तरमा विस्तार हुनु न्यायोचित छैन । तसर्थ संघीय सेवा तथा संवैधानिक निकाय तथा आयोगका अति आवश्यक सेवाहरु मात्र छुट्टै डिभिजन कार्यालयमार्फत विस्तार हुनु पर्दछ । यसका लागि मन्त्रालय, आयोग वा केन्द्रीय निकायहरुका सेवा प्रवाह गर्न बढीमा २८ स्थानमा प्रशासकीय केन्द्र वा डिभिजन कार्यालय स्थापना हुनु वैज्ञानिक हुन्छ ।
जिल्लाहरुको पुनर्गठन आवश्यक :
मुलुक ३ तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य प्रणाली र संरचनामा कार्यान्वयनमा गएको छ । राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना र सरकार पनि ३ तहको गठन भएर कार्यान्वयनमा छन् । समग्रमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने दुवै प्रकृतिका सांसद संख्या, प्रदेशसभा सांसद संख्या र जिल्ला समन्वय समितिमा ९ जनाका दरले जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुँदा जनप्रतिनिधिहरु अति धेरै भए, साधारण खर्च धेरै बढ्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ, जुन अनुचित नभएर जायज छ ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई १ जिल्लाको दर्जामा स्तरोन्नति गरिनु हरेक दृष्टिकोणले उचित हुन्छ ।
तसर्थ संघीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रदायक एक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत ५ वा ६ वटा जिल्लाका भूगोल समेट्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ । यसर्थ हालका ७७ जिल्लालाई भूगोल, जनसंख्या, यातायात सुविधा, आर्थिक सामथ्र्य आदिको पुनरावलोकन, परिमार्जन गरी १ सय १५ केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गरिनु न्यायोचित हुन्छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई १ जिल्लाको दर्जामा स्तरोन्नति गरिनु हरेक दृष्टिकोणले उचित हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण वैज्ञानिक विधि :
जिल्लाको पुनर्गठन गर्दा तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल तथा जनसंख्याको वैज्ञानिक आधार तथा पारदर्शी नीति अबलम्बन हुनु पर्दछ । जस्तै जनसंख्या : हिमाली क्षेत्रमा ६० हजारसम्म, पहाडी क्षेत्रमा १ लाख ५० हजारसम्म, पहाडका सहरी क्षेत्र र तराई मधेस क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रमा २ लाख ५० हजारसम्म, मधेस तराई क्षेत्रका सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाका आसपासका क्षेत्रमा ४ लाखसम्म र काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन सहरी क्षेत्रमा ६ लाखसम्मको १ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु उचित हुन्छ । यसरी जनसंख्या पुग्ने भूभागलाई ओगटेर १ जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने गरी १ सय १५ जिल्लाको पुनर्गठन गरिनु न्यायपूर्ण हुन्छ ।
सांसद संख्या तथा प्रतिनिधिसभा चयन विधि :
हालको प्रतिनिधिसभा पहिलो निर्वाचित हुने संख्या १ सय ६५ लाई संशोधन गरी १ सय १५ मा सीमित गरिनु पर्दछ । समानुपातिक सांसद छनोट १ सय १० पदमा नेपाललाई १ निर्वाचन क्षेत्र तोकी छनोट गर्ने विधि त्रुटिपूर्ण हुनाले परिमार्जन अति आवश्यक देखिन्छ ।
यसर्थ केन्द्रीय सांसद छनोटमा प्रत्येक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणले न्यायोचित हुन्छ । साथै, प्रत्येक प्रदेश भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिकोणले समान नभएकाले भूगोल तथा जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ८ र अधिकतम १४ जनासम्म समावेशी सिद्धान्तका आधार प्रतिनिधि सांसद छनोट हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्दछ । संघीय समानुपातिक सांसदको हालको संख्या १ सय १० जनालाई घटाएर संघीय प्रतिनिधिसभामा ८४ जना सांसद राखिनु उचित हुन्छ । संघीय प्रतिनिधिसभा सांसद संख्या १ सय ९९ निर्धारण पर्याप्त हुन्छ र ७६ सांसद घटाउन सकिन्छ ।
हालको प्रतिनिधिसभा पहिलो निर्वाचित हुने संख्या १ सय ६५ लाई संशोधन गरी १ सय १५ मा सीमित गरिनु पर्दछ । समानुपातिक सांसद छनोट १ सय १० पदमा नेपाललाई १ निर्वाचन क्षेत्र तोकी छनोट गर्ने विधि त्रुटिपूर्ण हुनाले परिमार्जन अति आवश्यक देखिन्छ ।
प्रादेशिक सांसद संख्या तथा चयन विधि :
प्रादेशिक तहमा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको दोब्बर संख्याका सांसद चयन हुने सिद्धान्तानुसार हालका ७ प्रदेश मातहत प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यसलाई केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण विधि अनुरुप २ सय ३० मा रुपान्तरण गरिनु वैज्ञानिक हुने छ । समानुपातिक समावेशीतर्फ हालको २ सय २० जना सांसदको संख्यालाई घटाएर १ सय ६८ जना मात्र यकिनु गरिनु न्यायोचित हुने छ । यसरी प्रदेशसभाका ७ प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ३० तथा समावेशी समानुपातिकतर्फ १ सय ६८ गरी कुल ३ सय ९८ सांसदको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मितव्ययी हुन्छ । प्रदेश तहमा हालको ५ सय ५० संख्यामा १ सय ५२ जना घटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधि चयनमा परिमार्जन :
राष्ट्रियसभाका सांसद चयन विधिमा वैज्ञानिक सुधार गरिनु पर्दछ । प्रत्येक ७ प्रदेशबाट कम्तीमा ५ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने विधि अपनाइनु पर्दछ । यसरी ३५ जना सांसदको छनोट समान हुने छ । तर २१ जना सांसदको चयन चाहिँ सबै प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा प्रत्येक २५ वर्षमा हेरफेर गर्न र थप्न घट गर्न सकिने गरी राखिनु उचित हुन्छ । २१ जना सांसद चयन गर्ने पदलाई वैज्ञानिक रुपमा वितरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने र सो बमोजिम प्रदेशहरुका सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतदानबाट निर्वाचन गरिने पद्धति अवलम्बन गरिनु उचित हुन्छ ।
यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ५ र अधिकतम ११ जनासम्म प्रदेशहरुबाट राष्ट्रियसभाका माननीय सांसद चयन गरिने कानुनी परिमार्जन वा सुधार अनिवार्य छ । यसले जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्ने छ । यसबाट राजनीतिक दलहरुका माझमा आपसी समझदारी बढ्ने छ । नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ३ जना सांसदमा पनि विशुद्ध प्राज्ञ, विषयविज्ञ हुनुपर्ने सर्त राखिनु बढी प्रभावकारी हुने छ । यसरी राष्ट्रियसभामा हालकै ५९ सदस्यको व्यवस्था यथावत रहनु वैज्ञानिक हुन्छ ।
संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री चयन विधि :
संवैधानिक राष्ट्रपति प्रणाली निर्धारित छ । संसदीय पद्धतिभित्र प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरिएको हुँदैन । तर नेपालमा संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री झण्डै दुईतिहाईको बहुमतको सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसकेको वा असफल भएको वा आफ्नै पार्टीको असहयोग वा खेलेर काम गर्न नदिएको जस्ता गुनासा सुनिन्छन् । यो स्थितिले नेपालमा कतै परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीय पद्धति अफाप सिद्ध भएको त होइन ? बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।
अर्कातिर मुलुकका प्रधानमन्त्रीसमेत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमुखी हुँदाका विकृति चुलिएका छन् । देशका प्रमुख नेताहरुसमेत निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जाँदा राज्यको साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण हुन सकेको छैन । राजनेता र राष्ट्रिय नेता नभएको मुलुकमा नेपाल गुज्रिरहेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षको विवादले नेकपाको सरकार वा केपी ओलीको निजी सरकार भन्ने बहस पनि चर्को छ । केपी ओली झापाका कुनै १ निर्वाचन क्षेत्रका सांसद हुन् । तर उनको दाबी नेपाली जनताको मतादेश ५ वर्षका लागि मेरो नाममा आएको हो र पार्टीले निर्वाध ५ वर्ष मलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्दछ, अन्यथा दुर्घटना हुन्छ । यी सिकाइले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनु पर्दछ भन्ने सिद्ध गर्दछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कसरी ?
देशव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन वा सबै स्थानीय तहका वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, प्रदेशसभाका सांसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको मतबाट छानिने पद्धति आवश्यक देखिन्छ । भूलोल, जनसंख्या, वडा संख्या र स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सबै पदाधिकारीको फरक फरक मतभार हुने वैज्ञानिक व्यवस्था मिलाएर वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका जनप्रतिनिधिको वर्गीकृत मतभारका आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पद्धति अबलम्बन हुनु वैज्ञानिक हुन्छ । तर एक निर्वाचन क्षेत्रको व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने विद्यमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिनु आवश्यक र उचित हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षको विवादले नेकपाको सरकार वा केपी ओलीको निजी सरकार भन्ने बहस पनि चर्को छ । केपी ओली झापाका कुनै १ निर्वाचन क्षेत्रका सांसद हुन् । तर उनको दाबी नेपाली जनताको मतादेश ५ वर्षका लागि मेरो नाममा आएको हो र पार्टीले निर्वाध ५ वर्ष मलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्दछ, अन्यथा दुर्घटना हुन्छ । यी सिकाइले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनु पर्दछ भन्ने सिद्ध गर्दछ ।
संघीय सरकार तथा मन्त्रिमण्डल निर्माण विधि :
निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छनोटमा गैरराजनीतिक स्वतन्त्र विषय विज्ञहरुलाई मन्त्री मण्डलमा समावेश गर्ने पद्धति प्रभावकारी हुनसक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभई अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री छनोट हुने पद्धति यथावत कायम राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट दिनु हुँदैन । केन्द्रीय सरकारका हालका २५ सदस्यीयलाई घटाएर बढीमा २१ सदस्यीय बनाइनु पर्दछ । मन्त्रीहरु प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना र ठूला प्रदेशबाट कम्तीमा २ जना पर्ने गरी ७ प्रदेशका सत्तासीन दलको प्रदेश पार्टी कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट कम्तीमा ११ जना सांसदहरुबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
त्यसरी नै केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट ६ जना प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुमध्येबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकीय छनोटमा ४ जना सांसदबाट मन्त्री नियुक्त गरी २१ सदस्यीय संघीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व निर्वाह गर्ने छन् । यसरी आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा तोकिएका २० जना सांसद सदस्यमध्ये मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने छ । सरकारका कामकार्वाहीका विषयमा पार्टीप्रति सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने र जवाफदेही हुने, मन्त्रीहरुलाई बनाउने एकल अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छ । जुन विधिबाट नियुक्त भएको हो, सोही तरिकाबाट मन्त्रीहरु हटाउन र फेरबदल हुन सक्ने छन् । सरकारको सफलता र विफलताको पूर्ण जसअपजस भागिदार पार्टी र प्रधानमन्त्री सामूहिक रुपमा हुने छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल नियुक्ति विधि :
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चयन बहुमत प्राप्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तय गरे अनुसार हुनुपर्दछ । मुुख्यमन्त्रीको चयन केन्द्रीय सांसद वा प्रादेशिक सांसद दुवैमध्येबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनु उचित र न्यायोचित हुन्छ । प्रदेशको भूगोल तथा जनसंख्या र सांसदहरुको संख्याका आधारमा कम्तीमा ५ र अधिकतम ८ सदस्यीय प्रदेश सरकार मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था हुनु पर्दछ । मन्त्रीहरुको चयन स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट गर्ने वा सांसदहरुबाट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ । मन्त्री मण्डलको कुल संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचना भित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएका सांसद वा विज्ञबाट हुनु पर्दछ । मन्त्रिमण्डलका ४० प्रतिशत सदस्य प्रदेश सांसद वा विज्ञबाट मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । पार्टीबाट सिफारिस सांसदलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । तर मन्त्रिमण्डलमा पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार तोक्ने अधिकार हुनुपर्दछ ।
यसरी गठित मन्त्रिमण्डल मुख्यमन्त्रीसहित पार्टीप्रति सामूहिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन बनाइनु पर्दछ । जुन विधिबाट मन्त्री बनेको हो, सो अनुसार फेरबदल हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी सदस्य सचिव र प्रशासकीय प्रमुख हुने छन् । मन्त्रालयहरुको नेतृत्व प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका उच्चतम पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था हुने छ ।
जिल्लाको राजनीतिक पुनर्संरचना तथा सभापतिको व्यवस्था :
हालका ७७ जिल्लाका सट्टा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय १५ वटा कायम गरेर जिल्ला विस्तार गरिनु पर्दछ । प्रत्येक जिल्ला तहमा जिल्लाका भौतिक तथा हरकिसिमका विकास निर्माण तथा हरेक प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिमूलक सहभागिताको कार्यको समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने संरचनाको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ पूर्णकालीन जिल्ला सभापति चाहिन्छ । सभापतिको योग्यता केन्द्रीय वा प्रादेशिक सांसदको योग्यता पुगेको जुनसकै नागरिक हुन सक्छ र ५ वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी भई छनोट हुन सक्छ ।
मन्त्री मण्डलको कुल संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचना भित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएका सांसद वा विज्ञबाट हुनु पर्दछ । मन्त्रिमण्डलका ४० प्रतिशत सदस्य प्रदेश सांसद वा विज्ञबाट मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ ।
सभापति चयन विधि :
जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि उपप्रमुख र प्रमुख मतदाता हुन्छन् र यसरी निर्वाचित सभापति अर्को स्थानीय तहको चुनाव भई अर्को सभापतिको चुनाव नभएसम्म पदमा बहाल हुन्छन्् । जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन् र अर्को चुनाव हुने अवधिसम्म बहाल रहन्छन् । जिल्ला तहमा पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि १ सय १५ जना मात्र हुन्छन् । जिल्लामा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको साथ काम गर्न सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी पदेन सदस्यहरु हुने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुने र अनावश्यक साधारण खर्चमा मितव्ययिता हुने छ ।
जिल्ला समन्वय परिषदको व्यवस्था तथा कार्य क्षेत्राधिकार :
जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्लाभित्रका सबै वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला परिषदको पदेन सदस्य हुने छन् । वर्षको १ पटक अनिवार्य परिषद बैठक बस्ने छ । परिषदका निर्णय बमोजिम जिल्लाका योजनाहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रस्तुत गरिने छन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि ती योजनाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र कार्यक्षेत्र :
जिल्ला समन्वय समितिको बैठक कम्तीमा १ चौमासिकमा १ पटक बस्ने छ । १ वर्षमा ३ पटक परिषदको अनिवार्य बैठक बस्नै पर्ने छ । सबै स्थानीय तहका बीच एकरुपता कायम गर्ने व्यवस्था परिषदबाट मिलाइनु उचित हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका कानुन बमोजिमका नीति निर्देशन समन्वय, कार्यान्वयन गरिने छन् । केन्द्र र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही जिल्ला समन्वय समितिहरु ऐन कानुन बमोजिमका सबै विषयगत क्षेत्रको समन्वय, नियमन र अनुगमन तथा रायसुझावका काम गर्न स्वतन्त्र हुने छन् । तोकिएको ऐन कानुनका आधारमा दुवै तह केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने छन् ।
चुनौतीका बीच ७ सय ५३ संख्या बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सफलतापूर्वक प्रवेश हुन सकियो । तर जनसंख्या मतभार तथा वडा संख्याका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण र पदीय मर्यादामा वैज्ञानिकता हुन सकेको छैन ।
संघीय तहका काममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका काममा प्रदेश सरकारप्रति ऐन कानुनको परिधिभित्र रही समान जवाफदेही हुने गरी प्रदेश सरकारका मातहतमा १ सय १५ जिल्लाहरुमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका एकीकृत कार्यालयहरु व्यवस्थापन गरिनु उचित हुने छ । जिल्ला तहमा संघीय निजामती सेवाका तोकिएका पदाधिकारी सदस्य सचिव तथा प्रशासकीय प्रमुख अधिकारी हुने छन् । जिल्ला तहमा सबै प्रादेशिक र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु नै नेतृत्व र कार्यरत हुने छन् ।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको जनप्रतिनिधि संख्या र घटाउन सकिने पदहरु :
केन्द्रका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारित ३ सय ३४ सांसदका सट्टा २ सय ५८ जनामा सीमित गर्नुपर्दछ । ७ प्रदेशका हालका ५ सय ५० सांसदका स्थानमा ३ सय ९८ कायम गरी केन्द्र तथा प्रदेशका कुल ८ सय २५ जना सांसदका सट्टा ५ सय ९६ सांसद कायम गरी २ सय २९ सांसद संख्या कम गरेर राज्यलाई मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै हालका ७७ जिल्लामा प्रतिजिल्ला ९ जना पदाधिकारीका दरले ६ सय ९३ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १ सय १५ सभापति मात्र पूर्णकालीन हुने र ५ सय ७८ जना पदाधिकारी घटाएर अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तह, वैज्ञानिक पुनरावलोकन तथा वर्गीकरण :
गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको विद्यमान संरचनाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन, परिमार्जन गरी कार्य क्षेत्राधिकार तथा पदाधिकारीको मतभारमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तह निर्धारण गर्दा राजनीतिक तरलता बढी थियो । सबैको सहमति र सुझबुझमा तह निर्धारण हुँदा पूर्ण वैज्ञानिक हुन सकेन । तापनि चुनौतीका बीच ७ सय ५३ संख्या बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सफलतापूर्वक प्रवेश हुन सकियो । तर जनसंख्या मतभार तथा वडा संख्याका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण र पदीय मर्यादामा वैज्ञानिकता हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादा छनोट तथा ती स्थानीय तहमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने साधनस्रोत व्यवस्थापनमा केही न केही समस्या देखिएका छन् । यसर्थ ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई भूगोल, जनसंख्या तथा वडा संख्याका आधारमा तपसिलमा वर्गीकरण र मतभारमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरणका आधारहरु :
तपसिलका मूल्यमान्यतामा आधारित भएर स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । जस्तैः ७ वडासम्म गाउँपालिका र ११ वडासम्म महागाउँपालिका । कम्तीमा ११ देखि १५ वडाभित्र नगरपालिका । कम्तीमा १६ देखि २५ वडासम्म उपमहानगरपालिका तथा कम्तीमा २६ देखिमाथि वडा भएका महानगरपालिका । यसरी नगरपालिकामा कुनै पनि गाउँपालिकामा भन्दा धेरै वडा र जनसंख्या हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर हालका कतिपय नगरपालिकालाई आवश्यक सर्तका आधारमा पुनः गाउँपालिका र महागाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि मिलाइनु उचित हुने छ । यसरी गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरुलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा फरक फरक वर्गीकरणमा आधारित हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
स्थानीय तह र मतभारको व्यवस्था :
गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारीले राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जुनसुकै कानुनका आधारमा निर्वाचनमा प्रयोग हुने उनीहरुको मतको मतभारमा समेत कानुन बनाएर फरक फरक मतभारको व्यवस्था मिलाइनु बढी न्यायिक हुन्छ । वर्गीकरणमा स्थानीय तहको पहिचान अनुसार मतभार फरक फरक तोकिए पनि गाउँपालिका तथा महागाउँपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार भने समानता हुने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुन्छ ।
साना गाउँपालिकामा विषयगत फाँट र सहायकहरु हुनु पर्दछ । ठूला गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा विषयगत शाखा र शाखा अधिकृतहरु राखिनु उचित हुन्छ । ठूला नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा महाशाखा र उपसचिवहरु रहनु पर्दछ । महानगरपालिकामा विभागहरुमा सहसचिवहरुको व्यवस्था गरी त्यस मातहत महाशाखा र उपसचिवहरु राखिनु पर्दछ । स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र प्रदेशहरुका समान वा उपल्ला पदमा सरुवा, बढुवा र समान हैसियतमा पदस्थापना गर्ने पद्धति न्यायपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय तह सुदृढीकरण तथा कार्यविभाजन :
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन विधि, प्रक्रिया र कार्य क्षमता समान मतभार र छनोटमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसर्थ यी तह पनि सरकारका हैसियतमा क्रियाशील छन् । तसर्थ स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई प्रमुखले नेतृत्व गर्ने र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाको नेतृत्व उपप्रमुखले गर्ने गरी मिलाउनु न्यायोचित हुन्छ । अतः स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई फरक फरक कार्य क्षेत्र र अधिकारसमेत तोकिने व्यवस्था कानुनबाटै मिलाउनु पर्दछ । जस्तैः
१) कार्यपालिका सम्बन्धित प्रशासकीय व्यवस्थापन तथा ऐन कानुन निर्माण गरेर स्थानीय व्यवस्थापिकामा पेस गर्ने तथा कार्यपालिकीय प्रशासनिक सबै अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहका प्रमुखको जिम्मेवारी हुनु पर्दछ ।
२) स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धित सबै अधिकार प्रयोग स्थानीय तहका उपप्रमुखको जिम्मेवारी हुनु पर्दछ ।
३) आफ्नो स्थानीय तह कार्यपालिकाबाट पेस भएका ऐनकानुनहरुलाई विधि प्रक्रिया र ऐन कानुनको परिधिभित्र स्थानीय तहको विधायन सभाबाट पारित गर्ने गराउने र कानुन प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुने कानुनी व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।
४) सबै स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको छुट्टै प्रशासकीय व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । कार्यपालिकीय तथा न्याय, कानुन एवम् व्यवस्थापिका सम्बन्धी अभिलेख राख्ने र जिम्मेवारी प्रमुख तथा उपप्रमुखको छुट्टाछुट्टै सचिवालय हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
स्थानीय तह प्रशासकीय व्यवस्थापन :
समग्रमा स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुनु पर्दछ । प्रमुख तथा उपप्रमुख कार्यालयमा अलग अलग जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ सानो गाउँपालिका ५ देखि ७ वडासम्मको वा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको कार्यालयमा वरिष्ठ अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख, ७ वडा वा १० हजारमाथि जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख, २५ हजारमाथि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरहरुमा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख, ५० हजारमाथि १ लाखसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरुमा सहसचिव प्रशासकीय प्रमुख र उपमहानगरहरुमा सहसचिव तथा महानगरपालिकाहरुमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
साना गाउँपालिकामा विषयगत फाँट र सहायकहरु हुनु पर्दछ । ठूला गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा विषयगत शाखा र शाखा अधिकृतहरु राखिनु उचित हुन्छ । ठूला नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा महाशाखा र उपसचिवहरु रहनु पर्दछ । महानगरपालिकामा विभागहरुमा सहसचिवहरुको व्यवस्था गरी त्यस मातहत महाशाखा र उपसचिवहरु राखिनु पर्दछ । स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र प्रदेशहरुका समान वा उपल्ला पदमा सरुवा, बढुवा र समान हैसियतमा पदस्थापना गर्ने पद्धति न्यायपूर्ण हुन्छ ।
निचोड :
माथि उठाइएका राजनीतिक, प्रशासनिक पुनर्संरचना र नेतृत्वको इमानदार व्यवहारले मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने छ । प्रजातन्त्र दरिलो, बलियो र गणतन्त्र दिगो हुनका लागि सबैमा जनता र व्यवस्थाप्रति इमानदार तथा निस्वार्थी हुन आवश्यक छ तर नेपाल हो ? के हुन्छ भन्न कठिन छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३०, २०७७
