काठमाडाैं । नेपालका काठ व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारले गरेकाे पछिल्लाे निर्णयले आफूहरू मारमा परेकाे भन्दै सरकारलाई तुरुन्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
गत जेठ २८ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशैभरका वन क्षेत्रमा सालकाे रुख कटान मुछान, संकलन र ओसारपसार राेक्का राख्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
तर व्यवसायीहरूले भने लकडाउनभन्दा अगाडि नै कटान मुछान भएका साल लगायत अन्य कुकाठकाे लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा सामेल भई सकार मूल्यसमेत बुझाइसकेकाले आफूहरू मारमा परेकाे बताएका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्याेग व्यवसायी संघ माेरङका अध्यक्ष सीताराम अग्रवालका अनुसार सरकारकाे निर्णयले व्यवसायीहरूकाे ठूलाे रकम जाम भएकाे र उद्याेग व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेकाे बताए ।
सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया सकिए पनि लकडाउनका कारण काठ उठाउन नसकेकाे र अहिले आएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाे काठ पनि उठाउन नदिने सरकारकाे निर्णयले सरकार उद्याेग व्यवसाय र आन्तरिक उत्पादनप्रति संवेदनशील नभएकाे देखिएकाे व्यवसायीहरूकाे आराेप छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्रकाे नै विनास हुने गरी सालका रुख कटान मुछान संकलन र ओसारपसार भएकाे पाइएकाे भन्दै साल जातकाे काठकाे संकलन र ओसापसारमा समेत राेक लगाउने निर्णय गरेकाे थियाे ।
तर व्यवसायीहरूले भने जुन क्षेत्रमा वन दुरुपयाेग गरिएकाे हाे त्यहाँ एक्सन लिनुपर्नेमा आफूले किनिसकेकाे काठसमेत उद्याेगसम्म ल्याएर बेच्न नदिने सरकारकाे गलत नियत रहेकाे आराेप लगाएका छन् ।
उनीहरूले विदेशी काठ ल्याएर बेचबिखन गर्नेहरूकाे मिलेमताेमा सरकारले निर्णय गरेकाे आराेप लगाए । काठ कटान तथा ओसारपसारमा अनियमितता भएकाे भन्दै सरकारले संकलन तथा ओसारपसार राेक्का राखेकाे भन्दै अनियमितता भएकाे भए तत्काल छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा सबै व्यवसायीलाई मुछ्दै व्यवसाय नै धराशायी बनाउन सरकार उद्यत रहेकाे व्यवसायीहरूले बताए ।
अनियमितता भएकाे भए खाेई त छानबिन समिति ? , एक व्यवसायीले आक्राेश पाेखे, काेही १ जनाले गल्ती गरेकाे बहानामा देशैभरका उद्याेग व्यवसाय चाैपट बनाउने गरी कुन माफियाकाे चंगुलमा परेर सरकारले याे निर्णय लियाे ?
बिक्री गरेर सकार रकम जम्मा लिने अनि खरिदकर्तालाई काठ उठाउने इजाजत नदिएर सरकारले व्यवसायीकाे पैसा जंगलमा राेकेकाे अग्रवालले बताए । उनले भने, व्यवसायीको पैसा जति जंगलमा राेकेपछि हामीले कर र बैंकबाट लिएकाे ऋणकाे ब्याज कसरी तिर्ने ?
उनले वन विभाग, मन्त्री तथा मन्त्रालयलाई क्रस गर्दै प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर व्यवसायीमारा निर्णय लिनु दुराशयपूर्ण भएकाे बताए ।
उनले भने- सरकारकाे पछिल्लाे निर्णयले स्वदेशी काष्ठजन्य उद्योग धराशायी बनाई विदेशी काठ भित्र्याउने माफियाको चंगुलमा सरकार परेको प्रष्ट भएकाे छ । त्यसैले सरोकारवाला व्यवसायीहरुले स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने वातावरणका लागि सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राज्यले ल्याएकाे कार्यक्रम हो त्यसलाई बन्द वा गर्ने निरन्तरता दिने राज्यको अधिकारभित्रको कुरा हो । तर यस्ताे विषयमा विज्ञस्तरकाे निर्णय हुनुपर्नेमा राजनीतिक निर्णय गर्नु माफियाकाे चंगुलमा फसेर सरकारले निर्णय गरेकाे प्रस्ट भएकाे उनीहरूकाे भनाइ छ । यस्ताे निर्णय राष्ट्रकाे अहित हुने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएकाे उनीहरूकाे बुझाइ छ ।
काठ व्यवसायीहरूले प्रक्रियामा गएर प्रक्रिया पूरा गरी रकमसमेत जम्मा भइसकेको अवस्थाकाे काठ तत्काल संकलन तथा ओसारपसारकाे अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले सालबाहेक जातका काठका हकमा भने प्रक्रिया पूर भएकाे अवस्थामा निकासी अनुमित दिने निर्णय गरेकाे छ । तर साेही अवस्थामा सालकाे काठ भने प्रक्रिया पूरा भए पनि निकासी राेक्ने सरकारकाे निर्णयले उद्याेग व्यवसायमा रकम सर्टेज हुने र व्यापार नै चाैपट हुने देखिएकाे छ ।
रकम जम्मा भई प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाे साल जातका काठसमेत ओसारपसार गर्ने अनुमति अविलम्ब प्रदान गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयहरूले साल र कुकाठकाे मिश्रित लट बिक्री गर्ने भएकाले उक्त प्रक्रियाकाे काठ उक्त निर्णयले उठाउन समस्या उत्पन्न भएकाे भन्दै उनीहरूले साे समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०७७
-1732776560.jpg)
