काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाहरुमा लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने व्याख्या (कानुनी अडबडसम्बन्धी व्यवस्था) गरिसकेकाले सोहीअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत कोरोना महामारीविरुद्ध अपनाइने सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिस्थिति विचार गरी विवरण र कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, ‘बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू ।’
सर्वोच्चले लकडाउन खुलेपछि पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भई कर दाताले पेसा, रोजगारी, उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा कठिनाई देखिएमा कर तिर्ने अवधि न्यायोचित तवरले पुनरावलोकन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २९, २०७७
-1732776560.jpg)
