काठमाडौँ । आइतबार संसदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भन्दै थिए : ‘यो सरकारसँग जनताको दु:ख महसुस गर्नसक्ने हृदय नै छैन ।’ थाहा छैन शेरबहादुर देउवा र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले चाहिँ जनताको पीडा कत्तिको बुझिरहेको छ ।
जनतालाई त लागिरहेको छ जनताको पीडा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्रै नबुझेका होइनन् प्रतिपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले पनि बुझिरहेका छैनन् । किनकि यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सरकार सत्तापक्षले पक्कै चलाएको हुन्छ, तर सत्ता सञ्चालनमा पहरेदारको भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ । सत्ता सुतिरहेका बेला त्यसलाई झक्झक्याउने, त्यति गर्दा पनि नउठे उसमाथि चिसो पानी खन्याउने काम शेरबहादुर देउवाको हो । दलको नेताका हैसियतले देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका कत्तिको इमानकासाथ निर्वाह गर्यो, सायद त्यसको मूल्यांकन र लेखाजोखा नेपाली जनताले पक्कै पनि गरेका छन् ।
यो सरकार गठन भएयता अनेकौं काण्ड र घटनाहरु घटे । त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले कति डटेर आवाज उठायो त्यो पनि नेपाली जनताले खुल्लारुपले देखेकै छन् । बरु सत्ताको यस्तो विवादास्पद काण्डहरुमा प्रतिपक्षको आवाज जनताले सुन्नुपर्ने रुपमा आजसम्म कहिल्यै सुनेनन् । बरु प्रतिपक्षको त्यो न्यास्रो सत्तापक्षकै नेता भीम रावलहरुले पूरा गरिरहको यथार्थ पनि कहीँकतै छुपेको छैन ।
आज प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कदम र कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाहरुको होइन बरु भीम रावलहरुको छायाले तर्साउने गरेको होला । त्यसैले औपचारिकताका लागि सरकारको विरोध गर्नु एउटा कुरा, तर सरकारलाई कुसंस्कारबाट सुशासनतर्फको यात्रामा फर्काउने काममा शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टीले जोडदार भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले आजको यो अवस्थाका लागि सरकार त जिम्मेवार छ नै । सँगसँगै प्रतिपक्ष पनि तुलोमा जोख्दा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । नभए कोरोना महामारीका कारण गाँस बासको अभावमा आकुलव्याकुल बनेका मजदुर निमुखा जनताले काठमाडौँबाट महेन्द्रनगरसम्म पैदल यात्रा तय गरेको केपी ओली र उनको संयन्त्रले थाहा नपाए पनि प्रतिपक्षको हैसियतले कांग्रेसले पक्कै थाहा पाउनुपर्ने थियो । कम्तीमा मजदुरका निलडाम भएका पैताला र बलिन्द्रधारा आँसुको पीडा प्रतिपक्षलाई त हुनुपथ्र्यो । अहँ त्यस्तो पीडा बुझ्ने हृदय सरकारसँग मात्रै नभएको होइन, प्रतिपक्षसँग पनि रहेको कम्तीमा जनताले त महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बरु उनले भन्न छुटाएको कुरा के हो भने सरकारसँग त जनताको पीडा बुझ्नो हृदय पक्कै छैन, सँगसँगै कांग्रेसले पनि जनताको दुख : बुझ्न सकेन त्यसका लागि माफी चाहन्छु । किनकि लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । जब सरकार किंकर्तव्यविमूढ हुन्छ, त्यस्तो बेला जनताको आँखाले प्रतिपक्षीलाई खोजिरहेको हुन्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण हातमुख जोर्ने अवस्था नहुने स्थिति आएपछि कुम्लोकुटुरो बोकेर गरिब नेपाली जनताका ताँती राजमार्गमा देखिए । उनीहरुले राजधानी लगायत आफू काम गरिरहेको सहरबाट आफ्नो थातथलोसम्मको यात्रा जसोतसो सम्पन्न गरे । रोगले थाहा छैन भोकले अवश्य मरिन्छ भनेर जनताले यो सरकारले गरेको लकडाउनको मौन तर शक्तिशाली ढंगले विद्रोह गरेपछि सायद संघीयतामा नयाँ जोगीको रुपमा रहेका नयाँनयाँ स्थानीय सरकारहरु ब्युँझिए क्यारे । राजधानी लगायत विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो गाउँ घर जान चाहनेहरुलाई उनीहरुसहितको पहलमा घरगाउँ पुर्याउने काम भयो । कम्तीमा देशभित्र रहेका नेपालीहरु रोगसँग त्रसित हुँदै भोकै नांगै अवस्थामा भए पनि जसोतसो आफ्नो थातथलो पुगेका छन् ।
अब कोरोनाको कहरसँग उनीहरु जसोतसो आफ्नो घरगाउँबाटै लड्ने छन् । त्यो बेला सहरमा आफ्नो काम र माम खोसिएको भन्दै आफ्नो थातथलो पुर्याइदिन सरकारलाई जनताले बिन्तीभाउ गरे । तर बिडम्बना सरकार कहीँकतै देखिएन । बरु सरकार हुनु र नहुनुको कुनै गुन्जायस नपाएपछि आफै आफ्नो जीवन रक्षाका लागि पैदलै कष्टपूर्ण यात्रा गरिरहेका निमुखा जनताको तस्बिर सार्वजनिक गरेकामा सरकारका मुखिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीले षडयन्त्रको संज्ञा दिए र त्यो काम सरकारको विरुद्ध गर्न गरिएको नाटकको रुपमा संज्ञा दिए ।
ओलीले प्रश्न गरे– नजिकैको सिडिओ र प्रहरी अधिकारीले नदेख्ने पत्रकारले कसरी देखे ? योभन्दा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा अरु के हुन्छ र ? यस्तो जनविरोधी अभिव्यक्ति दिएर पनि यो लोकतन्त्रमा कोही सरकार प्रमुख टसमस नगरी आफ्नो आसनमा बसिरहन्छ । यस्तो त तानाशाही शासनमा पनि अपेक्षित हुँदैन । आफ्ना संयन्त्रहरु जनताको पीडा देख्दैनन्, जान्दैनन्, सुन्दैनन् त त्यसका आक्रोश फोटो पत्रकारलाई बनाउने कि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने आफ्ना संयन्त्रका हाकिमहरुलाई कारबाही गर्ने ?
सायद त्यस्तो कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार उनीसँग थिएन, त्यसैले मातहतका संयन्त्रले देखाइरहेको निकम्मापनलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन । खैर, जे जसरी भए पनि जनता सहरमा आफ्नो अभिभावक या भनौँ सरकार नभएको महसुस गर्दै आफ्नो घरगाउँ लागे । केही हप्ताको उनीहरुको मौन विद्रोहपछि चाहिँ भोटको आशमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई आफ्ना घर पुर्याउने काममा हातेमालो गरेका हुन् ।
तर अब स्वदेश फर्किने आशमा बिरानो मुलुकमा दिन कटाइरहेका लाखौँ नेपाली र यही छिमेकी देशको सिमानामा आइपुगेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई मातृभूमिमा प्रवेश गर्न दिएर क्वारेन्टाइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने माथापच्ची देशभित्र चलिरहेको छ । समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढेको वर्तमान सरकार आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा ल्याएर उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनेहरुलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बैरी करार गरिदिन्छ ।
सरकारका हर्ताकर्ताहरु भनिरहेका हुन्छन्– भावनामा बहकिएर हुँदैन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन मिल्दैन । तर तिनैले प्रत्येक दिन आफ्नो देशबाट विश्वका विभिन्न देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई विमानका विमान भरेर स्वदेश लगिरहेका देखिरहेका छन् । तर आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा टुहुरा बनाइरहेका छन् । सरकारका ठेकेदारहरुलाई यत्ति पनि थाहा छैन कि यो देश सरकार चलाउनेहरुको मात्रै होइन, अरबका मरुभूमिमा ४५ डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने कर्मवीर नेपालीहरुको पनि यो देश उत्तिकै हो ।
फेरि अर्को कुरा उनीहरुलाई यो पनि त थाहा हुनुपर्ने आफूले प्राप्त गरिरहेको शान सौकत तिनै गरिब मजदुर जनताले पसिना बगाएर पठाएको त्यही रेमिट्यान्सको प्रतिफल हो भन्ने कुरा । यो देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म जीवितै छ, यसको मतलब सरकार चलाउन कुर्सीमा बस्नेहरुको तिलस्मी सोचले मुलुकभित्र उद्योगधन्धा कलकारखाना सञ्चालन भएर होइन । यो जीवित छ त तिनै कतार, मलेसिया, साउदीमा कठिन परिश्रम गर्ने मजदुरको पसिनाले । उनीहरुको औपचारिक रुपले पठाएको रगत पसिनाको मूल्यको रुपमा रहेको रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र जीवित थियो र शासकहरुले शान सौकत भोग गर्न पाएका थिए ।
र, फेरि यो अर्थतन्त्रमा अर्को त्राण भरिरहेको थियो भारतका गल्ली गल्लीमा चौकीदारी गरिरहेका नेपालीहरुका असीमित दु :खले । उनीहरुले कहिल्यै हामी पसिना बगाउन अरुको देश जादैनौँ, हामीलाई आफ्नै मातृभूमिमा काम र मामको व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गरेनन् । उनीहरुले सोचे– सरकार कमजोर छ, अहिले बलियो छैन, अहिले दु :ख गर्न बाहिर जाउँ भन्दै पीडाको पहाड लुकाएरै भए पनि आफ्नो मातृृभूमि छोडे ।
साउदी, कतार होस् वा भारतको राजस्थान जहाँ रहे पनि उनीहरुले न कसैको मुफ्तको रोटी खाए न कसैसँग भीख मागे । बरु छातीभरि मातृभूमिको माया साँचेर कर्म गरेर त्यसको मूल्यले आफू बाँचे र त्यही पसिनाको कमाइ आफ्नो देशलाई पठाएर मुलुकलाई पनि जीवित राखिरहने महत्वपूर्ण काम गरे । उनीहरुलाई लागेको थियो काम र माम दिन नसके पनि हाम्रो देश छ, जो प्राणभन्दा प्रिय छ । त्यो प्रिय देशभित्र जे जस्तो भए पनि हाम्रो अभिभावक छ सरकारका रुपमा । अप्ठ्यारो पर्दा समस्याको संकट पर्दा त्यसले ढाडस दिने छ । वर्षौंदेखि देशलाई गुन गाउन भन्दै भारतका गल्लीमा चौकीदारी गरिरहेका दाजुभाइ, साउदीको सेखको घरमा मजदुरी गरिरहेका नेपाली कोरोना कहरले बिरानो मुलुकमा बेसहारा बनिरहेका बेला आफ्नो देशको सरकारले सहयोगको हात बढाउने छ । साग र सिस्नो, ढिँडो र पानी जे भए पनि स्वदेशमै खाएर आफ्नै सरकारको अभिभावकत्वमा आफ्नै परिवार र दाजुभाइका साथमा बाँच्न चाहन्छौँ भनिरहेका छन् ।
उनीहरु भनिरहेका छन्– हामीले घरगाउँ प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थका के कस्ता मापदण्ड अपनाउनुपर्ने हो त्यो सबै गर्छौं तर बाँचे पनि सँगै बाँच्छौ, मरे पनि सँगै मर्छौं । अहँ सरकार उनीहरुका ती रोदनलाई सुनेको नसुन्यै गर्छ, देखेको नदेख्यै गर्छ ।
अरबमा श्रम गरिरहेका हुन् कि भारतमा मजदुरी ती कोही पनि खुसीले मातृभूमि छोड्नेहरु होइनन् । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिन सकेन, काम दिन सकेन, खाना र नानाको व्यवस्था गर्न सकेन । हो तिनीहरु सरकारकै जिम्मेवारी बाँड्न गएका थिए । सरकारलाई नै सजिलो बनाउन गएका थिए । यो उनीहरुको पनि देश हो आफ्नो देश आउन पाउन उनीहरुको अधिकारमा छेकबार लाउने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो ? यस्तो संकटको बेला आफ्नो नहुने यो सरकारले समाजवादका खोक्रा नारा लगाएर के हुन्छ र ? समाजवाद भनेको आफ्ना दु :ख पाइरहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु हो । समाजवाद भनेको जनताको पीडामा मल्हम लगाउनु हो ।
नेपाल आउन दिनुको मतलब बिनाकुनै जाँच उनीहरुलाई घरघरमा जान दिनुपर्छ कसैले भनेको पनि छैन । यदि कसैले त्यसो भनिरहेको छ भने त्यो महामारी फैलाउने षड्यन्त्र गरिरहेको मूर्ख हो । मातृभूमिमा प्रवेशका लागि भारतको सिमानामा कठिन दिन बिताइरहेकाहरु हुन् कि स्वदेश पुग्ने अभिलाशासहित आकासमा आफ्नो देशको विमानको बाटो हेरिरहेकाहरू हुन्, कसैले पनि बिनाजाँच घर पुर्याइदिन भनेका छैनन् । कहाँसम्म भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले त आफ्नै विमानद्वारा नेपाली नागरिकलाई फिर्ता गरिदिने भन्दा समेत नेपाल सरकार आफूहरुले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिनसकेको भन्दै अहिले राख्न नसक्ने भनिरहेको छ ।
यो कस्तो लाजमर्दो र गैरजिम्मेवारीपना हो । २ महिनासम्म देशलाई लकडाउनमा राखेर के गर्यो यो सरकारले ? आवश्यक क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिने यो सरकारलाई फेरि पनि शासन गर्ने अधिकार बाँकी होला र ? सरकारले लकडाउन गर्नुबाहेक अरु के गरेको होला ? अब पनि सरकार आफूलाई जीवितै भएको देखाउन चाहन्छ भने तत्काल आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश ल्याउने काम गरोस् । संक्रमण फैलिने या यस्तै कुनै पनि पनि बहानाबाजी गरेर नागरिकलाई उनीहरुकै देश ल्याउन आनाकानी गर्नु हुँदैन । प्रशस्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी नागकिलाई उद्धार गर्ने अनि मापदण्ड अनुसारका सबै स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ । यति पनि गर्न सक्दैन भने यो सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार अब हुने छैन । अब पनि स्वदेश फर्काउनेतर्फ हामीले ध्यान दिएनौँ भने ती रेमिट्यान्स वाहकको आँसुले हामी सबैलाई पिरोल्ने छ । स्वदेश आएकाहरुले पनि इमानसाथ आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गरी संक्रमणको एकिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । तर कुनै पनि मूल्यमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारलाई त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने न अधिकार छ न कुनै सहुलियत ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७
