काठमाडौँ । नेपाली सेना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र मजबुत संगठन हो । राज्यको सबैभन्दा बलियो संगठन भएका कारण अप्ठ्यारो पर्दा मुलुकले यसलाई सधैँ सम्झिने गरेको छ । पुरानो र बलियो संगठनात्मक संरचना, चुस्त व्यवस्थापन र फौजी शैलीको परिचालनका कारण यस संगठनले अन्यले सम्पन्न गर्न नसकेको काम पनि सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यही भएर अन्य निकाय र संगठनले अघि बढाउन नसकेका कैयौं काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी राज्यले बेला बेला यसलाई सुम्पिने गरेको छ ।
सेना फौजी संगठन हो । यसको मूलभूत काम र क्षमता पनि मुलुकको सुरक्षा गर्नुसँग छ । तर पछिल्ला कैयौं दशकदेखि नेपाली सेना आफ्ना मुख्य जिम्मेवारीका आलावा विकास निर्माण र कल्याणकारी जस्ता परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काम गरिरहेको छ । दुर्गम कर्णालीदेखि अन्य कठिन भूगोल भएको ठाउँमा बाटो पुर्याउनेदेखि कैयौं सामाजिक काममा समेत सेना संलग्न हुँदै आएको थियो । परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको काम भए पनि यसअघि दिएका जिम्मेवारी सेनाले समयमै पूूरा पनि गरेको हो । परिभाषित जिम्मेवारीका सन्दर्भमा त उसले पछिल्लो पटक आन्तरिक रुपमा चलेको माओवादी विद्रोह दबाउने काममा परिचालन हुने बाहेक अन्य महत्वपूर्ण काम उसले गरेको छैन । भूकम्प, बाढी पहिरो र आगलागी जस्ता विपद्मा भने सेनाले अग्रमोर्चामा रहेर छटपटाइरहेका जनतालाई मल्हम लगाउने काम गरिरहेकै छ । परिभाषित जिम्मेवारीका सन्दर्भमा सेनाले खास काम गरेको छैन भन्दा पनि उसलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरुले जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेका छन् ।
जस्तो यतिबेला भारतले सीमा मिचेको विषय जोडतोडले उठेको छ । देशको सबैभन्दा बलियो संगठन भएका नाताले हाम्रो देशको सीमा सुरक्षामा यही संगठनलाई अग्रमोर्चामा लगाउनुपर्ने हो । किनकि उत्तर र दक्षिणका २ ठूला छिमेकी रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकको सीमा आफैँमा संवेदनशील छ । तर बिडम्बना दिनदिनै देशको सीमा मिचिएको भए पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरु सेनालाई व्यारेकबाट बाहिर निस्कने अनुमति दिँदैनन् । दिइहाले भने पनि उसलाई रोड खन्न, व्यापार व्यवसाय गर्न मात्रै ब्यारेक बाहिर जान दिन्छन् ।
वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशका लागि सेना नै सीमा सुरक्षाको अग्रमोर्चामा हुनुपर्ने हो । तर सेनालाई अपरिभाषित काममा व्यस्त गराएर देशका नेताहरु छिमेकीलाई हाम्रो सीमा मिच्न नजानिँदो तरिकाले सहयोग गरिरहेका छन् । योजनाबद्ध रुपमा सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग गरेर उसलाई अर्कै काममा लगाइरहेका छन् । कहिले औषधि आयातको काम दिइन्छ त कहिले अन्यले बनाउन नसकेको भन्दै रोड बनाउने जिम्मा दिइरहेका हुन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने दायित्व र कामभन्दा अन्यत्र अल्झाउँदा सेनाले कैयौं प्रक्रियागत त्रुटि गरिरहेको हुन्छ ।
यस्तै परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिँदा त्यस कामको औपचारिक काम आरम्भ हुनुपूर्व नै पाइलैपिच्छे त्रुटिहरु भइरहेका छन् । द्रूतमार्ग कसले बनाउने भन्ने लामो रस्साकस्सीपछि तत्काली पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकको यो आइकोनिक योजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर यस आयोजनाको निर्माण कार्य औपचारिक रुपमा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै स्वंय सेना समेत विवादमा आइरहेको छ ।
आयोजनाको परामर्शदाता छनौट कार्यको गोलचक्करमा नेपाली सेना यसरी फसिरहेको छ कि अब यो आयोजना यसरी नै निर्माण सम्पन्न हुने हो या होइन भन्ने प्रश्नहरु समेत तेर्सिएका छन् । यसअघि अघिल्लो वर्ष नै सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौटको काम अघि बढाएको थियो । तर त्यतिबेला यस कार्यमा व्यापक त्रुटि भएको भन्दै करिब ६ महिना लगाएर सम्पन्न गरिएको त्यो सबै प्रक्रिया रद्द गरी त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठलाई कोर्ट अफ इन्क्वाइरीमा राखिएको थियो । सेनाको भाषामा कोर्ट आफ इन्क्वाइरीमा राख्नुको अर्थ तथ्यको निष्कर्षमा पुगुन्जेलसम्म पदबाट निलम्बनमा राख्ने भन्ने हो ।
तर पछि तथ्यहरुले आयोजना प्रमुखलाई दोषी नदेखाएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गरी सोीि पदमा निरन्तरता दिइयो । र परामर्शदाता छनौटको पछिल्लो खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व पनि उनै शरदलाल श्रेष्ठको काँधमा सुम्पिइयो । उनै श्रेष्ठको नेतृत्वको अयोजनाले गरेको दोस्रोपटको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा पनि त्रुटि नै त्रुटिहरु देखिएका छन् । जसका कारण यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै फेरि विवादमा तानिएको छ ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अघिल्लो प्रक्रियामा दोषीको आरोप लगाउँदै निलम्बनको अवस्थामा पुर्याइएका तिनै श्रेष्ठलाई यो आयोजनाको जिम्मेवारीमै राखिरहनुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो होला । किनभने जसले अघिल्लो प्रक्रिया पनि त्रुटिरहित भएको दाबी गरिरहेको थियो । तर वास्तवमा त्यो प्रक्रिया विवादस्पद थियो र रद्द गरियो । अब श्रेष्ठले तत्कालीन अवस्थामा गरेको खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थियो भने उनलाई समान हैसियतको अर्को जिम्मेवारीमा सरुवा गरेर आयोजनाको नेतृत्वमा अर्कोलाई किन ल्याइएन ? नत्र निलम्बन समेत भोगिसकेका श्रेष्ठले दोस्रोपटक यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा यतिधेरै त्रुटिहरुको चाङ किन लगाए ? उनले यो नजानेरै त्रुटि गरे या जानीजानी यसो गरिरहेका छन्, जो कोहीले प्रश्न गर्ने बेला भएको छ ।
अर्को कुरा सेनाको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा यस कामको नेतृत्व उनले गरेका भए पनि परामर्शदाता छनौटकै लागि भनेर नेपाली सेनाले कैयौं पूर्वसचिवहरु र खरिद प्रक्रियाका विज्ञहरुलाई आकर्षक सेवा सुविधा दिएर नियुक्त गरेको थियो । उनीहरुले समेत यस्ता विषयलाई ख्याल गरेनन् । किन यो प्रक्रिया यति धेरै विवादको घेरामा तानिएको छ ? विज्ञका रुपमा नियुक्त भएकाहरुले खरिद प्रक्रियामा किन यति धेरे त्रुटि गरे ? कि उनीहरु आयोजना प्रमुखको रबर स्ट्याम्प मात्रै थिए या विज्ञको ट्याग लगाए पनि वास्तवमा उनीहरु खरिद प्रक्रियामा जानकार छैनन् ? यति ठूलो खरिद प्रक्रियामा जुन गम्भीरता आयोजनाले देखाउनुपर्ने थियो त्यो नदेखाएका कारण प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै विवादको घेरामा परेको छ ।
द्रूतमार्ग ठूलो आयोजना हो । तर देशभित्र यसको दाँजोमा अन्य निकायबाट भएका खरिद प्रक्रिया यति सुरुमै यसरी विवादित बनेका थिएनन् । जस्तो सडक विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका निकायहरु लगायत कैयौं यस्ता विकास निर्माणको काम हेर्ने निकायहरु छन् । उनीहरुले गरेका कैयौं खरिद प्रक्रिहरुमा असन्तुष्टि र मिलेमतोको आरोप लागे पनि प्रक्रियागत त्रुटि नै कसैले निकाल्ने गरेका थिएनन् । किनकि त्यहाँ प्रक्रियामा प्रश्न गर्ने कतै ठाउँ हुँदैन थिए । तर सेनाले गरेको यति ठूलो आयोजनाको प्रारम्भिक चरणकै कामहरुमा यसरी प्रश्न उठे । कि आयोजना प्रमुखले यसअघि आफूले दिन चाहेको कम्पनीलाई काम दिन नपाएको बदला यहाँ लिइरहेका छन् या यतिबेला पनि अनेकौं त्रुटि गरेरै भए पनि आफैँले चाहेको कम्पनीलाई काम दिन खोज्दै छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको बेदाग नेतृत्वको छवि बनाइरहेका प्रधानसेनापतिलाई असफल पार्न यो सबै गरिँदै छ या आयोजना प्रमुख नै यो आयोजना बनाउन निदनेहरुको षडयन्त्रमा लागिरहेका छन् । कैयौं कोणबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् र उठाउनुपर्ने बेला पनि भएको छ । नत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद समितिलाई बारम्बर यो प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ किन दिइएको छ ?
काठमाडौँ तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ परामर्शदाता छनौटका लागि नेपाली सेनाले १ वर्ष अगाडि नै खरिद प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो । तर त्यतिबेला खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको र त्रुटि भएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
त्यसपछि पुनः नेपाली सेनाले सो प्रक्रिया अगाडि बढायो । ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्पनीहरुको समूहले यसमा सहभागिता जनाएका थिए । सामान्यतया यति ठूलो खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सचेतना अपनाउँदै सबै मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्ने हो । यस्तो खरिद प्रक्रियामा सबैले बुझ्ने गरी खरिद गर्ने संस्थाले आरआफपी जारी गर्नुपर्दछ । सो आरएफपीमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कम्पनीले के कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो । ती मापदण्ड पूरा गर्नका लागि के कस्ता कागाजात आवश्यक पर्ने हो त्यो खुलस्त रुपमा तोकिएको हुनुपर्छ । उसले पनि आरएफपी जारी गर्यो र सबै सहभागी हुने कम्पनीले सोही बमोजिम आफ्नो प्रस्ताव पत्र पेस गरे ।
यस्तोमा सहज र सोझो तरिका भनेको सहभागी हुने कम्पनीले प्रस्ताव पत्र पेस गर्ने बेलामै उनीहरुका प्रस्ताव पत्र बुझ्दा उनीहरुले मापदण्ड बमोजिमका सबै कागजात बुझाएका छन् कि छैनन् त्यसको छिनोफानो गरेर मात्रै बुझ्नुपर्ने हो । यदि प्रस्ताव पत्र पेस गर्दा सहभागीमध्ये कसैले आवश्यक कागाजात बुझाउन छुटाएको देखिएमा निश्चित दिनको समयसीमा तोकेर कागजात ल्याउन भन्नुपर्ने हो । यदि त्यसो गर्दा पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले मापदण्ड अनुसारको कागजात बुझाउन नसकेको खण्डमा निजलाई प्रतिस्र्धामा सहभागी नै गराउन हुँदैन थियो । अर्थात् उनीहरुको प्रस्ताव पत्र बुझ्दै गर्दा आवश्यक कागजात भए नभएको रुजु गरी आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्ने कम्पनीको प्रस्ताव पत्र नै लिनु हुँदैन ।
तर नेपाली सेनाको त्यो द्रूतमार्ग हेर्ने आयोजनाले बुझाएका प्रस्ताव पत्रहरु लियो । त्यसबेला त्यसमा कुनै पनि कैफियत देखाउने काम गरेन । बुझिलिएका प्रस्ताव पत्र आयोजनाले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन पनि गर्यो । जब मूल्यांकन समितिले सबै प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी नम्बर समेत चढाई पठाउने काम गर्यो । त्यसपछि आयोजनाका प्रमुख लगायतको टिमले मूल्यांकन भई आएका प्रस्ताव पत्रमाथि कैँची चलाउने काम गरे । मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउने २ कम्पनी स्मेक जेभी अस्ट्रेलिया र इप्टिसा जेभी स्पेनलाई केही कागजात नपुगेको भन्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने काम भयो । मूल्यांकनमा तेस्रो स्थानमा आएको कम्पनी कोरियाको युसिन जेभीलाई नियोजित रुपमा काम दिने भित्री योजना बमोजिम अगाडि बढाउने काम भयो ।
पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आएका कम्पनीहरुलाई सेनाले प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेपछि जुन कागाजात अपुग भएको भन्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्ने काम गर्याे, त्यो नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बमोजिम नभएको भन्दै खरिद सम्बन्धी हेर्ने सरकरको आधिकारिक निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले बारम्बर प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । द्रूतमार्ग आयोजनाले त्यो खरिद प्रक्रिया यसरी सिलसिलाबद्धरुपमा निरन्तर एकपछि अर्को त्रुटि गर्दै गयो कि उसको यो दोस्रोपटकको खरिद प्रक्रियामा पनि मिलेमतोमा योजनाबद्धरुपमा खरिद प्रक्रियाका मापदण्डहरुलाई कुल्चिँदै अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रश्नहरु खडा भए । यतिबेला पनि खरिद प्रक्रिया हेर्ने राज्यका जिम्मेवार निकायले त्यसबारे प्रश्नहरु गरिरहेका छन् तर आयोजना भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती रुपमा आफैले चाहेको कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले त आयोजनाले आफैँले जारी गरेको इओआई सूचनाको बुँदा नम्बर ४ मा बढीमा ३ वटा मात्रै स्थानीय फर्महरुसँग एसोसियसन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ज्वाइन्ट भेन्चर जेभी र एसोसियसनमा कुनै पनि फरक मानेको छैन । आयोजनाका अनुसार बुझ्ने हो भने नेपाली ३ वटा कम्पनी र विदेशी चाहीँ जति भए पनि हुने देखिन्छ । तर खरिद नियमावली अनुसार मान्ने हो भने सबै गरेर बढीमा ३ वटा भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपाल सरकारका कुनै पनि नियकाले गर्ने खरिद प्रक्रिया यही खरिद ऐन र नियमावली अनुसार हुने भएकाले सुरुवाती चरणमै यसमा गम्भीर त्रुटि भइसकेको छ ।
यस्तै आरएफपी आइटिसी क्लज नम्बर ६ मा उल्लेख भएअनुसार बढीमा ३ वटा मात्र कम्पनीबीच ज्वाइन्ट भेन्चरमा प्रस्ताव पेस गर्न भनी आयाेजनाले उल्लेख गरिएको छ । र आयोजनाले जारी गरेको आरएफपी १४.१.१ मा चाहिँ बढीमा ३ वटा कम्पनीबीच मात्रै एसोसिएट कन्सल्टेन्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब हुनजान्छ जेभी र सबकन्सलटेन्ट गरेर बढीमा ३ वटा मात्रै एसोसिएट हुनुपर्ने हो । आयोजनाले संयुक्त उपक्रममा रहेका बाहेकका एसोसिएट सबकन्सल्टयान्टहरुलाई पनि सोही अनुरुप व्याख्या गरेको भए संख्या प्रष्टरुपमा आरएफपीमै तोकिदिनुपर्ने हो । सर्ट लिस्टमा सहभागी हुन पाएका सबै कम्पनीहरुमा ३ वटा भन्दा धेरै कम्पनी एसोसिएट भएका छन् र तोकिएको भन्दा सबैको संख्या बढी नै छ । यसरी हेर्दा ३ वटाभन्दा बढी कम्पनी मिलेर प्रस्ताव पेस गरेका भए ती सबै कम्पनीहरु मपदण्ड विपरीत हुन जान्छन् ।
अर्को कुरा आयोजनाले जारी गरेको आरएफपीको कुनै पनि क्लजमा सब कन्सल्टयान्ट र एसोसिएटहरुको बारेमा बोलेको छैन । एसोसिएटहरुको प्रस्तावमा कुन कुन डकुमेन्ट राखिनुपर्ने र कुन कुन फरम्याटमा डकुमेन्ट बुझाउनुपर्ने कुरा पनि कहीँ प्रष्ट गरिएको छैन । आफूले जारी गरेको आरएफपी कहीँकतै केही नखुलाउने तर प्राविधिक मूल्यांकन भइसकेपछि डकुमेन्ट पुगेन भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट अलग गराउने काम भएको छ । यसरी सम्पूर्णरुपमा अपारदर्शी रुपमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रष्टै देखिन्छ । जबकि के चाहिने हो र कसरी बुझाउने हो भन्ने कुरा आरएफपीमा प्रष्ट लेखिनुपर्छ । अर्को कुरा यदि त्यसरी डकुमेन्ट नपुगेको भन्ने हो भने पनि प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा सुरुमै प्रस्ताव बुझ्ने बेला नै त्यो जानकारी गराउनु पर्ने हो । यहाँ त्यो कुनै पनि प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पूरै अपरादर्शी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएको छ ।
आयोजनाले खरिद प्रक्रियालाई आफैँले यति धेरै विवादित बनाएको छ कि उसले जारी गरेको आरएफपीको आइटिसी क्लज नम्बर १०.१ अनुसार पावर अफ अटोर्नी माग गरे पनि कस्तो फरम्याटमा र सब कन्सल्टयान्टको पावर अफ अटोर्नी चाहिने नचाहिने कहीँकतै स्पस्ट गरिएको छैन । त्यस्तै संयुक्त उपक्रमको स्पेनिस कम्पनी इप्टिसाले नेतृत्व गरेको र कोरियन कम्पनी सुसुड पनि रहेको दुवै कम्पनीले पावर अफ अटाेर्नी र अन्य सबै कागजातहरु प्रस्तावसाथ पेस गरेका छन् । अर्कातर्फ अयोजनाले आरएफपीमा अनिवार्यरुपमा चाहिन्छ नै भनी कतै पनि उल्लेख नै नभएको सब कन्सल्टयान्टहरुको पावर अफ अटाेर्नी नभएको भनी मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगराउने कार्य स्वयं आयोजनाले उपलब्ध गराएको आरएफपी, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ऐनकै नियमावली २०६४ समेतको बर्खिलाप रहेको देखिन्छ ।
अर्को कुरा पावर अफ अटाेर्नी चाहिने भनी प्रष्ट व्यवस्था कहीँ कतै नगरिएको भए पनि एसोसिएट सब कन्सल्टयान्टहरुले पावर अफ अटाेर्नी संयुक्त उपक्रमलाई प्रदान गरिसकेका छन् जुन प्रस्तावसँगै समावेश गरिएको छ । उता आयोजनाकै आरएफपीको फर्म टेक १ को फुटनोटमा जेभीको हकमा मात्रै पावर अफ अटाेर्नी अनिवार्य गरिएको छ । यसको मतलब एसोसिएट सब कन्सल्टयान्टहरुको हकमा समेत यति आवश्यक थियो भने पावर अफ अटाेर्नी अनिवार्य थियो भनी उपलब्ध आरएफपीमा स्पस्टसँग उल्लेख गनुपर्छ । पावर अफ अटाेर्नीको फरम्याट र सो व्यक्तिलाइ दिनुपर्ने हो कि नेतृत्वदायी कम्पनीलाई दिनुपर्ने हो त्यो पनि अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कुनै पनि प्रावधान नराख्ने अनि आरएफपीमा उल्लेख नगरेको विषयमा कागजात पुगेन भनेर प्रतिस्पर्धाबाट अलग गराउने कुरा पनि आफैँमा शंकास्पद छ ।
यति मात्रै होइन आयोजनाको अपारदर्शी हर्कत यसरी अगाडि बढ्दै गयो कि आरएफपीमा नमागेको वा भनौँ कहीँकतै नखुलाएको विषय उसले माग गरी आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गराएको भन्दै स्मेक र इप्टिसा पिपिएमओ र पिपिआरसीमा चित्त नबुझी निवेदन दिएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै यसबारे विवाद निस्किएपछि विवाद समाधान हुन्जेल त्यो प्रक्रिया थाँती राख्नुपर्नेमा आयोजनाले जबरजस्ती गर्दै विवादकै बीच आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम गर्याे ।
यति मात्रै होइन प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा उत्कृष्ठ ठहरिएका २ कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र प्रावधान विपरीतका विषयलाई तानेर कम्पनीको योग्यताका पूर्वसर्त विपरीतका मौखिक शर्त थोपरेर छनौट प्रक्रिको दौडबाटै बाहिर फ्याँक्ने काम गरियो । यस्तो तथ्यसहित खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी पाएपछि प्रक्रिया नै रोक्ने आशयको सूचना जारी गरेको अवस्थामा उल्टै आयोजनाले त्यो सूचनालाई बेवास्ता गर्दै लकडाउनकै अवधिमा हतार हतार गरी २ वटा कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि आफ्नै गाडी उपलब्ध गराएर प्रस्ताव खोल्ने काम गरियो । यति मात्रै होइन लकडाउनकै छेकोमा खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी युसिनको नाममा ठेक्काको आशय पत्र दिई ७ दिनभत्रि सम्झाैता गर्न पत्राचार समेत गरियो ।
युसिनलाई काम दिन यतिसम्म मिलेमतो गरियो कि अन्य उत्कृट कम्पनीलाई हुँदै नभएका अनावश्यक कागजात माग गरी बखेडा झिक्ने आयोजनाले आर्थिक प्रस्तावमा छाप नै नभएको उसको प्रस्तावलाई भने स्वीकृत गर्याे । र यो प्रक्रिया यति तीव्र गतिमा गरियो कि सबै प्रक्रिया सकेर ३ घण्टामा सम्झौताका लागि पत्राचार समेत गरियो । यति मात्रै होइन कि युसिनलाई काम दिन यति हतारो गरियो कि स्थापित मापदण्ड र प्रक्रिया समेत मिचेर ३१ मार्च र ३,६, र १८ अप्रिलमा एउटै प्रकृतिका फरक फरक पत्र पठाइयो र अन्य फर्महरुले पठाएको पत्रको उत्तर समेत पठाउने काम गरिएन । आयोजनाले विद्यमान नियम र ऐनहरुको यसरी धज्जी उडाएको छ कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएका पत्रको उत्तर नपठाउने मात्रै होइन उसले उजागर गरेका ऐन नियमावाली समेतको पूर्णतया नजरअन्दाज गरियो ।
पछिल्लोपटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वैशाख १५ गते सचिवस्तरको निर्णय मार्फत अयोजनालाई चिठ्ठी लेखी यो खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गर्दै पुनर्विचार गर्न समेत भनेको थियो । तर आयोजनाले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिउत्तर दिनेसम्मको काम पनि गरेको छैन ।
यति धेरे त्रुटिहरुका बीच आयोजनाले त्रुटि सच्याउने र खरिद प्रक्रियालाई नियमसंगत बनाउने भन्दा पनि जबरजस्ती आफैँले दिन चाहेको कम्पनीलाई काम दिने गरी अघि बढिरहेको छ । पिपिआरसीमा एउटा कम्पनीले गरेको उजुरी उपर सुनुवाइका लागि देशका नाम चलेका अधिवक्ताहरुको समूह उतार्दै आफ्नो अपरादर्शी प्रक्रियालाई सही रहेको जिकिर गरिरहेको छ । शम्भु थापा, सुशील पन्त लगायत बडेबडे वकिलहरुको समूहले अयोजनाले गरेको त्रुटिपूर्ण खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरेका छन् । गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले यति ठूलो आयोजनाका लागि गरेको खरिद प्रक्रिया यसरी अपरादर्शी र त्रुटिपूर्ण बनाउनुको सट्टा भएका गल्तीहरुलाई सच्याउँदै अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७
