काठमाडाैं । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्न भारतले सडक निर्माण गरेकाे विराेधमा नेपालमा प्रदर्शन चर्किएकाे छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले, नेपाली कांग्रेसकाे भ्रातृ संगठन नेविसंघलगायत विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दाेलन चर्काएका हुन् ।
यसैबीच, नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको भन्दै त्यसको विरोधमा भारतीय दूतावास लैनचाैर र माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका ३३ विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
लकडाउन उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
विद्यार्थी नेताहरू सुदेश पराजुली, यशु लामा, महेश श्रेष्ठ, अशोक थापा, मेघनाथ चापागाईंलगायत पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको छ ।
नेविसंघ, सत्तारुढ नेकपानिकट अखिल, मोहन वैद्यनिकट अखिलले संयुक्त रुपमा गरेको प्रदर्शनमा हस्तक्षेत्र गर्दै पक्राउ गरिएको नेविसंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य एलिजा ढकालले जानकारी दिइन् ।
उनीहरुले ‘सरकार…सीमा मिचियो ! कि बेचियो थाहा चाहियो’ सहितका नारा लेखिएका कालो ब्यानर बोकेका थिए । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न खोजे पनि उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।
यसअघि गत कात्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपालका भूमि आफ्नो भू-भाग भन्दै समेटेपछि विरोध भएको थियो।
नेपालको भूगोलमा रहेका लिपुलेक, कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको समाचार भारतका संघीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ ।
नेपाली भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगरियाेस् : परराष्ट्र मन्त्रालय
यसैबीच, नेपाली भूभागमा सडक निर्माण भएकाे विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नाे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकाे छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हाे ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै सरकारले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
‘नेपालले धेरै पहिलेदेखि यो अडान राख्दै आएको छ । केही अघि भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछिको अवस्थामा २० नोभेम्बर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा त्यसलाई दोहोर्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविध नगर्न आग्रह गर्दछ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २७, २०७७
