काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो नेपालका प्रायः सबै मिडियाबाट एउटा समाचार बहिरियो– काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेहरूका लागि शुक्रबार र शनिबार जान दिने सरकारको निर्णय ।
यो समाचार प्रकाशित भएको केही समयमै भाइरल बन्न पुग्यो । लकडाउनका कारण काठमाडौंका कोठामा थुनिएका हजारौं व्यक्ति घर जान पाउने समाचारसँगै खुसी भए । १७ दिनको लकडाउनका कारण भएको रुपैयाँ पैसा सकिएर र कोठामा थुनिएर बिजोग भएका नेपालीहरूका लागि यो एउटा अवसर नै बनेको थियो ।
लकडाउनको मारले थलिएका कैयौं जनता केही दिनदेखि पैदलै आफ्नो गाउँ फर्किरहेका छन् । एकातिर आफूसँग भएको पैसा सकिँदै गएको र अर्कातिर बढेको चरम महँगीका कारण काठमाडौंमा बसेर गुजारा गर्न गाह्रो भएपछि उनीहरू केही दिनको पैदल यात्रामार्फत घर फर्किँदै थिए ।
लकडाउन कहिले खुल्छ भनेर अन्योलका बीच काठमाडौंमा बसेर पीडादायी जीवन बाँच्नुभन्दा आफ्ने गाउँघरमा गएर परिवारसँग समय बिताउन जोकोहीलाई मन हुन्छ । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाहेकका मानिसलाई सहरमा थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन ।
तर जनताको यो खुसी ३ घन्टा पनि टिक्न पाएन । भोलि घर जाने भनेर बाँधेका पोका पुन्तुरा फुकाउन बाध्य भए उनीहरू । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यस्तो कुनै निर्णय नै नभएको भनेर समाचारमाध्यमहरूमा बताए । उनले यो समाचार गलत भएको र मिडियाहरूले हतारमा तथ्य नबुझी सम्प्रेषण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यो ३ घन्टाबीचमा आएका फरक शीर्षक तर एउटै प्रकरणका दुईखाले समाचारले जनमानसमा एकपटक फेरि मिडिया गलत सावित भएका छन् । जनताका नजरमा मिडिया हावादारी समाचार लेख्छन् भन्ने सन्देश गएको छ । तर अन्य प्रकरणमा जस्तै यस प्रकरणमा पनि मिडियाहरू हावादारी भएका हुन् त ?
यस प्रकरणमा भने सरकारले मिडियालाई थाङ्नामा सुताएको पुष्टि भएको छ । यस विषयमा बिहीबार दिउँसो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले काठमाडौंबाट घर जान चाहनेहरूका लागि व्यवस्था गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले त्यसरी काठमाडौंमा रहेका जनतालाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउन नहुने भनेर चर्को दबाब दिए । त्यसलगत्तै समिति यो निर्णयबाट यु–टर्न हुँदै निर्णय नै क्यान्सिल गर्न पुग्यो । उसले यो निर्णय नै नभएको तर मिडियाले गलत समाचार फैलाएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई नियोजित रूपमा बद्नाम गराउन अघि सर्यो ।
आफूले गरेको गल्ती छोप्न उच्चस्तरीय समितिले मिडियालाई बलीको बोको बनाएको एउटा बलियो प्रमाण फेला परेको छ । नोभर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नाममा एउटा फेसबुक पेज बनाइएको थियो । उक्त पेजमा सरकारले निर्णय गरेको भनेर बकाइदा लेखिएको छ । त्यहाँ लेखिएको व्यहोरा यस्तो छ– ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’
तर त्यसको केही समयपछि अपडेट भन्दै यस्तो लेखिएको छ– ‘स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत भनिएको उक्त समितिको फेसबुक पेजमा लेखिएको विवरणलाई आधार मान्दै विभिन्न मिडियाले समाचार बनाएका थिए । उक्त पेज आधिकारिक हो कि होइन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेको थिएँ । उनका अनुसार त्यो फेसबुक पेज आधिकारिक नै हो । उनले फोनमा भने– ‘पेज चलाउने भनेर बनाइएको हो । तर राम्ररी अपरेट भएको छैन ।’ उनको भनाइमा त्यो पेज फेक नभएर आधिकारिक नै हो ।
पेज आधिकारिक भएको पुष्टि भएपछि मैले समाचारको आधिकारिकता खोज्दै प्रश्न गरेँ– आधिकारिक पेजबाट आएको जानकारीलाई कसरी गलत मान्ने ? यस प्रश्नमा उनले बोक्रे उत्तर दिए– ‘माननीय ईश्वर पोखरेलले नै भनेपछि तपाई फेसबुक पेजको पछि किन लाग्नुहुन्छ ? अहिलेलाई उहाँलाई नै आधिकारिक मान्नुस् न ।’ यति भनेपछि मैले कि पेज फेक हो भन्नुपर्यो । कि त गलत सूचना गएकोमा माफी माग्नुपर्यो नि ? भनेर भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तालाई सोध्नुस् भनेर उनले फोन काटिदिए ।
सल्लाहकार थापालाई फोन गर्दासम्म सो फेसबुक पेजमा राखिएको सूचना डिलिट गरिसकिएको थियो । सरकारले निर्णय गरेको एउटा मात्रै प्रमाण पनि अब हटाइसकिएको थियो । अझ अचम्मको कुरा त के भने थापालाई फोन गरेको ५ मिनेटपछि नै उक्त फेसबुक पेज नै बन्द गरिएको छ । तर पेजबाट सूचना डिलिट गरेर पेज नै डिएक्टिभेट गरे पनि पंक्तिकारले यसअघि नै सो सूचनाको स्क्रिनसट भने लिइसकेको थियो ।
यसरी अधिकार सम्पन्न भनिएको र लगभग प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहेर निर्णय गर्ने अधिकार पाएका संयोजकको समितिले गरेको निर्णयबाट एकाएक पछि हट्नुपरेको छ । त्यो पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको विरोधका कारण । यसबाट नेपाल सरकारले कति फितलो तरिकाले निर्णय गर्दोरहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि समिति संयोजक ईश्वर पोखरेलको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
यसका साथै सरकारले गरेको कमजोरी लुकाउन कसरी मिडियालाई बलीको बोका बनाइँदोरहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । फेसबुक पेजमा राखिएको सूचना हटाउनु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई फोन गर्नेबित्तिकै पेज डिलिट गर्नुले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले बनाएकाे फेसबुक पेजमा राखिएकाे सूचनालाई आधार मानेर समाचार लेखिँदा मिडिया गलत सावित हुने र समाचार प्रकाशित भएकामा क्षमा माग्नुपर्ने तर उक्त पेजमा राखिएकाे सूचना नै हटाउने अनि केहीछिनमा पेज नै डिलिट गर्ने सचिवालयले माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस प्रकरणले भलै मिडियालाई फेरि एकपटक गलत बनाएकाे हाेला । तर सरकारले आफ्नाे कमजाेरी ढकछाेप गर्न केसम्म गर्दाेरहेछ भनेर पनि छर्लंग भएकाे छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २७, २०७६
