काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका कारण संसारकै जनजीवन अस्तव्यस्त छ । महामारीले नेपाललाई पनि चौतर्फी रुपमा घेरिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुक झन् यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । मजबुत व्यवस्थापनको कमीलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले लकडाउनको बाटो अख्तियार गरेको छ ।
लकडाउनको यो संकटपूर्ण घडीमा जनतालाई घरभित्र बस्न भनिएको छ । सरकारका प्रायः सबै मेसिनरीमा यो बेला ढोका लागेको छ । सडक खाली छन् । अफिस रित्ता छन् । खुल्ला छन् त केवल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था र सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु ।
उल्लेखित २ निकायबाहेक नियमित उपचार गर्ने अस्पतालदेखि अदालतसम्म, सरकारी कार्यालयदेखि जनसरोकारका कार्यालयसम्म सबैतिर ताला लागेको छ । यस्तो बेला सरकार र उसका सबै निकायहरु विकास निर्माणदेखि कुनै पनि खरिद कार्य सम्बन्धी टेन्डर प्रक्रिया अर्को सूचना ननिकालेसम्मका लागि स्थगित गरेर बसेका छन् ।
त्यसभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा चाहिँ पर्दैन । त्यसबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा ताला लागिसकेको छ । सरकारले लकडाउन दोस्रोपटक थपेर २५ गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ भने परिस्थिति काबुमा नआए अझै लम्ब्याउने पनि निश्चित जस्तै छ ।
नेपालको मात्रै होइन संसारकै सबै देशले पहिले जनताको जीवन बचाउने अनि बाँकी काम गर्ने गरी आफूलाई तयार गरेका छन् ।
देश पूरै लकडाउनमा रहेका बेला जनता मात्रै होइन, राज्यका सबै क्षेत्र बन्दको अवस्थामा रहेका बेला नेपाली सेनाले भने गुपचुपमा एउटा महत्वपूर्ण खरिदको सम्झौता गरेको छ । नेपाली सेनाले गरेको त्यस्तो खरिदको निर्णय कोराना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि भने होइन ।
नेपाल सरकारले नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिएको काठमाडौँ–तराई–मधेस दू्रतमार्गको डिजाइन तथा सुपरभिजनका लागि परामर्श छनौट सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाले लकडाउनकै बीच निकै हतारोमा सम्पन्न गर्ने चरणमा पु¥याएको हो ।
यस आयोजनाको जिम्मा पाएको सेनाभित्र रहेको आयोजना कार्यालयले यतिबेला विकास निर्माणको काम रफ्तारमा चलिरहेको र परामर्श छनौटकै कारण त्यसमा अप्ठ्यारो अवस्था आएको झैँ गरी लकडाउनकै बीच छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।
परामर्श कार्यको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रायः सबै जसो कम्पनीले सेनाको सो आयोजना कार्यालयले मिलेमतोमा खास कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउन यस्तो हतारो गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सेनाले यसरी हतारोमा यो काम दिँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि राज्यका अन्य निकायहरुको सुझाव समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
लामो समयदेखि परामर्शदाता छनौटको चरणमा रहेको सो आयोजनाले १९ प्रतिस्पर्धीहरुबाट ५ कम्पनीलाई छोटो सूचीमा राखेको थियो । जस अनुसार प्राविधिक प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरियो । यसरी ५ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा अस्ट्रेलियाको स्मेक र स्पेनको इप्टिसाले सबैभन्दा बढी नम्बर प्राप्त गरेका थिए ।
तर प्राविधिक मूल्यांकनमा तेस्रो नम्बरमा आएको कोरियाको युसिनलाई काम दिनका लागि सेनाको त्यो आयोजना कार्यालयले अनेक बहाना खोजी बढी नम्बर ल्याउने स्मेक र इप्टिसालाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामै सहभागी नगराउने खेल गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्राविधिकतर्फ सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएका ती दुवै कम्पनीले षडयन्त्रपूर्वक आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने गरेको भन्दै सो आयोजनालाई त्यसको लिखित कारण मागेका थिए । जसमध्ये स्पेनको इप्टिसाले त आफूहरुलाई बिना कुनै कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराइएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने चेतावनीसहितको पत्र सेनाको सो आयोजनालाई दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सेनाले इप्टिसालाई उसको नेपालस्थित सबकन्सल्टयान्ट रहेका कम्पनीहरुलाई पावर अफ अटर्नी नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको थियो । तर यसबारे सार्वजनिक अनुगनम कार्यलयका एक उपसचिवले भने– ‘ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा पावर अफ अटर्नी अनिवार्य भए पनि सब कन्सल्टयान्टको हकमा यो जरुरी छैन । तर सेनाले किन उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पा¥यो, केही बुझ्नै सकिएन ।’
तेस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई मिलेमतोमा काम दिने उद्देश्यअनुरुप यो सबै बहाना बनाइएको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आयोजनालाई यो कार्य बदनियतपूर्ण भएकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए अदालत जाने आसयको पत्र दुई पटक दिँदा पनि सेनाको त्यो आयोजनाले टालटुले जवाफ दिँदै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लकडाउनकै बीच सबै काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले आयोजनाले जसरी पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै काम दिने गरी प्रपञ्च गरी आफ्नो विषय सुनुवाइ नै नगरेपछि चैत १६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका थिए । खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेपछि अनुगमन कार्यालयले चैत १७ गते बिहान नेपाली सेनालाई पत्र लेखी सबै प्रक्रिया कानुन सम्मत गर्नू भनी सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सो पत्रको समेत कुनै जवाफ नदिएर नेपाली सेनाले प्राविधिकतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको कोरियाको युसिन र त्यसपछिको सिंगापुरको मेनहर्टलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेको थियो ।
एकातिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझावसहितको पत्र, अर्कातिर प्रतिस्पर्धामा सहभागीहरुको अदालतमा चुनौती दिने आसयको पत्र अनि देशमा कोरानाको महामारीले पूरै लकडाउनको अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै गाडीमा ती प्रतिस्पर्धीलाई बोकेर लगी आर्थिक प्रस्ताव खुलाएको बुझिएको छ ।
यतिमात्रै होइन सेनाले आफूले काम जिम्मा लगाउन चाहेको कम्पनीलाई कहीँकतै पनि प्रचलनमा नरहेको पूर्वजानकारी दिने काम समेत गरेको थियो ।
लकडाउनका बीच कतै प्रतिस्पर्धामा आउन युसिनका प्रतिनिधिलाई बाधा होला र नआउला कि भनेर लकडाउन भए पनि अर्थिक प्रतिस्पर्धा खोलिने भएकाले आउन भनिएको छ ।
जब कि प्रतिस्पर्धीलाई यस्तो पूर्वजानकारी दिने चलन कहीँ छैन । यतिमात्रै होइन, युसिनका प्रतिनिधिलाई आफ्नै गाडीमा स्कर्टिङ गरेर आयोजनाको कार्यालय पु¥याइएको थियो ।
त्यो बीचमा प्रतिस्पर्धीको पत्रको जवाफ त टालटुले पारामा आयोजनाले दियो । तर खरिद अनुगमन कार्यालयलाई भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरिन्जेल कुनै प्रतिक्रिया र जवाफ फर्काएको छैन ।
त्यति मात्रै होइन मिलमतो कहाँसम्म गरियो भने बाँकी उत्कृष्ट कम्पनीहरुलाई हँुदै नभएका इस्यु देखाउँदै प्रतिस्प्र्धाबाट बाहिर गरेको आयोजनाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा युसिनले गरेका त्रुटिहरुबारे भने आँखा चिम्लिदिएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खुल्ला गर्दा युसिनको प्रस्तावको पहिलो पेजमा कम्पनीको छाप लगाउनुका साथै हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो । तर उसको प्रस्तावको अन्य सबै पेजमा हस्ताक्षर भए पनि छाप चाहिँ कहीँ पनि थिएन ।
यसबारेमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी मेन हर्टका प्रतिनिधिले प्रश्न गरी त्यस्तो प्रस्ताव योग्य नहुने भनेपछि हामी कानुनी शाखासँग परामर्श गरेर तपाईहरुलाई खबर गर्छौं भन्ने जवाफ प्रस्ताव खुल्ला गर्ने स्थानमा उपस्थित सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरुले दिएका थिए ।
तर त्यसबारे जवाफ फर्काउनु या जानकारी गराउनु त कता हो कता, उल्टै त्यसबारे पूरै बेवास्ता गर्दै आर्थिक प्रस्ताव खोलेकै दिन युसिनलाई काम दिइएको र सम्झौता गर्न आउनु भन्ने व्यहोराका आसयपत्र दियो ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारेका जानकारहरुका अनुसार बिनानेगोसिएसन यसरी एकैपटक लेटर अफ इन्टेन्ट दिने कार्य पनि प्रक्रियासंगत छैन । वार्ता नै नगरी एकैपटक एउटा प्रक्रियाको चरण मिचेर सो आयोजनाले यसरी हतारोमा परामर्श छनौटको काम सम्पन्न गरेको छ ।
लकडाउनको वर्तमान अवस्थामा किन यसरी हतारो गरियो र किन सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक ठानिएन ? अनि त्यसभन्दा ठूलो कुरा विवाद सिर्जना भइसकेपछि विवादको निरुपण गर्दै नगरी किन रातारात सम्झौता गर्न हतार गरियो ? यी यक्ष प्रश्नहरु सेनाको फास्ट ट्रयाक हेर्ने आयोजना, जसले यो सबै काम ग¥यो, माथि उब्जिएका छन् ।
अनुगमन कार्यालयले दिएको पत्रको कुनै जवाफ नदिएको आयोजनाले युसिनलाई दिएको लेटर अफ इन्टेन्ट अर्थात आसय पत्रको बोधार्थ भने सो कार्यालयलाई पनि दिएको छ ।
३ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा रहेको यो परामर्श छनौट कार्यलाई किन यसरी हतारो र लकडाउनकै बेला गरियो ? यसमा के उद्देश्य र बदनियत राखिएको छ ? यसबारे सेनाको नेतृत्व, रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६
