काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वकै जनजीवन अस्तव्यस्त छ । महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सकारले पूरै देशलाई लकडाउनको अवस्थामा राखेको छ ।
सिंगो देश यस्तो महामारीको त्रासमा रहेका बेला केही बिचौलिया, व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरु भने यही संकटको साहारामा सम्पत्ति आर्जनको दुष्ट खेलमा देखिएका छन् । संकटको छेको छोपी जनतामाथि कतिसम्म घात भयो भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण चीनबाट ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीमा खरिदमा भएको अपराधले उदांगो पारिदिएको छ ।
यस घटनामा भित्र र बाहिरबाट सहभागी भएकाहरु र मालिकको इसारामा नाचिरहेकाहरु यो खरिद प्रक्रिया ठिक थियो भन्ने सन्दर्भमा अनेकन तर्क र वितर्क गर्न अझै पनि छाडिरहेका छैनन् । स्वयं खरिद प्रक्रियाको दृश्यमा नेतृत्व गरेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले चलनचल्तीको भन्दा २० प्रतिशत महँगो मूल्य परेको मात्रै होइन, उसले प्रस्ताव गरेको सामग्री आपूर्ति पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, उसले चीनमा नक्कली कम्पनी खडा गरी नेपाल ल्याएको यो १० प्रतिशत सामग्री पनि नक्कली भएकाले त्यसको उपयोग नगर्नु भन्ने आदेश जारी भइसकेको छ ।
यस्तो महामारीको बेलामा समेत मालामाल हुन खोज्नेहरुलाई जति कारबाही गरे पनि कमै हुन्छ । देखिने र नदेखिनेहरुको मिलेमतोबाट नेपाल र नेपाली जनतामाथि यतिसम्मको धोका भएको छ कि उनीहरुका कारण त्रासमा रहेका नेपाली जनता थप चिन्तित बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
चौतर्फी दबाब भएपछि यस प्रकरणको बदनियतपूर्ण कार्यबाट पछि हट्दै सरकारले व्यापारिक समूह ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दै उसलाई त कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । तर सारा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखी व्यापारिक समूहसँग रातारात सम्झौता गर्न सक्रिय रहेका दृश्य र अदृश्य व्यक्तिहरु चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउछन् कि आउँदैनन्, आजको मुख्य चासोको विषय त्यही हो ।
संकटको पूर्वाभास हुँदै गर्दा सरकारले ६० दिनपहिले नै स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री खरिदको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दा त्यसमा सहभागी भएका १९ वटा कम्पनीसँग सरकारका एजेन्सीहरुले पटकपटक वार्ता पनि गरि नै रहेका थिए ।
तर ६० दिनसम्म जानजान ढिलासुस्ती गरी महामारीको अवस्था आउन्जेलसम्म जिम्मेवार अधिकारीहरु के गरेर बसे ? पछिल्लो पटक त्यो टेन्डर रद्द गरी ३ दिनभित्र सामग्री ल्याउन सक्ने सरकारका अधिकारीहरु ६० दिनसम्म किन रमिता हेरी बसे । सरकारको जिम्मेवारीमा बसेकाले यसबारेमा जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
जब संकटको अवस्था सिर्जना भयो, तब बाहिर देखिने र भित्री योजना बनाउने बिचौलिया र दलालहरु सक्रिय हुँदै पुरानो टेन्डरलाई रद्द गरी ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरी मुलुक र जनताप्रति घात गर्न उद्धत भए ।
यहाँ गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ कि के मातृभूमिप्रतिको यस्तो धोका दिने कार्य एक्लै ओम्नीले मात्रै गरको होला र ? यो अपराधमा के कर्मचारीहरुको साथले मात्रै ओम्नी यसरी अपराध गर्न अघि सरेको होला र ? यसमा को–को संलग्न छन् र उनीहरुले यो महामारीलाई कसरी मालामाल हुने समयमा रुपान्तरण गर्न खोजे ? त्यसको खोजबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उच्च पदमा बसेका मात्रै होइन पर्दापछाडि बसेर स्वार्थसिद्ध गरिरहेका पात्रहरुको पनि उत्खनन गरेर राज्यले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ।
अनेकन प्रपञ्च गरी खेल खेल्ने र देशलाई धोका दिने काममा ओम्नी र खरिद प्रक्रियामा दृश्यमा देखिएका कर्मचारीहरु त संलग्न छन् नै । त्यसबाहेक पनि अनेकन राजनीतिक नेता, शक्ति केन्द्र र तिनका प्रिय सन्तानहरुको नाम मुछिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षा मन्त्री मात्रै होइन यसमा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका पुत्रहरु पनि पर्दापछाडि संलग्न रहिरहेको भन्ने आरोपहरु लागेका छन् ।
मन्त्रीहरु, नेताहरु र उनका सन्तानहरुको यस कार्यमा सहभागिता छ या छैन, त्यसको खोजबिन राज्यका एजेन्सीहरुले गर्लान् र त्यसको परिणाम पनि समयक्रममा देखिँदै जाला ।
तर यस कार्यको पछाडि एक जना नवधनाढ्यको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समेत बुझिएको छ । शैक्षिक व्यापारमा रहेका उमेश थापा भन्ने व्यक्ति सरकारका हर खरिददेखि ठेक्का पट्टामा अनावश्यक चासो र संलग्नता देखाउँदै आएको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।
खोटाङको सामान्य परिवारबाट काठमाडौँ झरेका उमेश थापा पछिल्लो पटक एक शक्ति केन्द्रसँग नाता जोड्न सफल भएयता रातारात नवधनाढ्यको रुपमा उदय भएका छन् । उनै व्यापारी उमेश थापा ओम्नी समूहको पर्दापछाडि रहेका कारण त्यो व्यापारी समूह यो हदसम्मको बदमासी गर्न सफल भएको बुझिएको छ ।
राजधानी काठमाडौँभित्र त्रियोग, ट्रिनिटीदेखि महँगा स्कुल कलेजको मालिक समेत रहेका यिनै थापा सरकारका कुनै पनि ठेक्का पट्टामा सहभागी हुने गरेको बुझिएको छ । र तिनै थापा यस विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा पनि पर्दापछाडि सहभागी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अन्य नेताका छोराहरुको जसरी नाम जोडिएको छ, ती त सहायक मात्रै हुन् । त्यस्तो समूहको नेतृत्व पनि उनै उमेश थापाले गर्ने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, यतिबेला सरकारको संरचना जसरी रहेको छ, त्यस आधारमा पर्दापछाडि सक्रिय हुनेहरु छन् । जस्तो यतिबेला एमाले र माओवादी पार्टी एक भएर बनेको नेकपाको सरकार छ ।
सरकारमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीकै आधारमा सहभागिता रहिरहेको छ । सरकारका कुनै पनि ठूला खरिद, टेन्डर र ठेक्का पट्टामा पूर्व एमालेका तर्फबाट यिनै उमेश थापाले पर्दा पछाडिबाट डिल गर्ने गरेका छन् भने पूर्व माओवादीहरुका तर्फबाट उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुन र गृहमन्त्री पुत्रको चासो र सहभागिता हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।
र, यही सिलसिलामा उमेश थापाकै काँध चढी यस्ता विवादस्पद व्यापारीहरुले बेलगाम ठगीको जालो बिछयाइरहेका छन् । र यतिबेला ओम्नी समूहसँगको विवादास्पद खरिद सम्झौता गराउने मुख्य खेलाडी पनि यिनै उमेश थापा रहेको बुझिएको छ ।
अब जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीउपर अख्तियारमा उजुरी परेको छ । व्यापारीसँगको सम्झौत रद्द गरिएको छ । समयक्रमले उनीहरुमाथिको छानबिन पनि होला र दोषीहरु कारबाहीको दायरामा आउलान् । तर पर्दापछाडिबाट यस्तो कार्य गर्न लगाउने बिचौलियाउपर के हुन्छ ?
संकटमा रोटी सेक्ने यस्ता बिचौलियाहरु उपर हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन उनीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि कडा छानबिन हुनुपर्छ । नभए सरकारले विश्वसनीयता गुमाउने त छँदै छ, बारम्बर यस्ता बिचौलियाले थापेको एम्बुसमा सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गरी पर्ने छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६
