काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोराना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वकै जनजीवन प्रभावित बनाइरहेको बेलामा नेपालले सम्भावित संकटको सामना गर्न प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो । उसले यस्तो संकट आफ्नो देशमा आइहाले सुरक्षाका लागि के कस्ता र कति सामग्री आवश्यक पर्छन् भन्ने बारेमा छलफल पनि नगरेको होइन । त्यसका लागि समयमै सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पनि हो ।
तर सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सरकारले ६० दिनअघि अर्थात् माघ २० बाट सुरु गरेको यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेन । संसार अस्तव्यस्त भएको टुलुटुलु हेरिरहेका सरकारी अधिकारीहरु जब त्यो महामारीले चौतर्फी रुपमा हामीलाई दबाव दियो, तब हतारमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगे ।
जब महामारीले नेपाललाई पनि छोयो, अनि सरकारले जनताको सुरक्षाका लागि अन्य उपायहरु अपुग हुने र जनताको जीवन रक्षा अन्य तरिकाले गर्न संकटपूर्ण हुने बुझ्दै पूरै नेपाललाई लकडाउनको घोषणा गर्यो । बल्ल त्यसबेला कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नका लागि उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यक पर्ने भन्दै रातारात खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आइपुग्यो ।
त्यस्तो बेला सबैतिर संकटको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो । विश्व बजारमा न स्वास्थ्य सामग्रीको सहजता थियो न प्राप्त भएका सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि आपूर्ति व्यवस्था नै सहज थियो । यस्तो संकटको अवस्था पारी सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुले ६० दिनअघि आफैँले सुरु गरेको नियमसंगत खरिद प्रक्रियालाई रद्द गरी रातारात सेटिङबाट सामान खरिद गर्ने गरी ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरे ।
तर त्यो सम्झौताको ५ दिन नपुग्दै उसले भने बमोजिमको सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै उसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । ओम्नीले आयात गरेका स्वास्थ्य सामग्रीहरु एकातिर काम नलाग्ने थिए भने अर्कातिर उसले कबोल गरेको परिणामको १० प्रतिशत मात्रै सामग्री ल्यएको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यो सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारले खारेज गरेको छ ।
बाहिर भनिए जस्तै मात्रै कारण थियो या यसरी रातारात गरिएको खरिद पूरै बदनियतपूर्ण भएको भन्दै चौतर्फी विवाद उत्पन्न हुनु पनि यसको कारण थियो, त्यो अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जानकारहरुले त यो खरिद प्रक्रिया पूरै अनियमित भएकाले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा खारेज गरिएको समेत बताएका छन् । यदि त्यसो भएको भए यो खरिद प्रक्रियामा को को सरकारी अधिकारी र पर्दा पछाडि संलग्न थिए, उनीहरुमाथि कारबाही होला नै । तर खरिद प्रक्रियामा मात्रै होइन, आयातमा पनि गम्भीर घोटाला भएको देखिएको छ ।
सामान आयात गर्नका लागि यस्तो संकटको बेला कुनै पनि साधन उपलब्ध नभएकाले सरकार आफैँ जमानी बसी नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर गर्ने काम भएको थियो । भुक्तानी नगरी जहाज नउडाउने अडान निगमले राखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिर्ने गरी पर्यटनमन्त्री जमानी बसेर जहाज उडाउने सहमति गरिएको थियो ।
प्रत्येक अप्ठ्यारोमा कमिसन खान पल्किएका नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारीको कोपभाजनमा यसपटक पनि निगम परेको बुझिएको छ । बुधबार मात्रै अस्ट्रेलियाका लागि चार्टर गरिएको विमानमा समेत जानीजानी बिचमा एजेन्ट घुसाएर ४५ लाख कमिसन खान सफल भएका नेवानिका अधिकारीहरु संकटका बेला नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि भनेर चीन पठाइएको जहाजमा पनि कमिसनमा लिप्त रहेको बुझिएको छ ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओम्नीले कबोल गरेको सामानको १० प्रतिशत मात्रै ल्याउने जानकारी वायुसेवाका अधिकारीहरुलाई थियो । त्यस्तो अवस्थामा त्यति मात्रै सामग्री ल्याउन निगमको १ सय ५८ सिट क्षमताको एअरबस ३२० मात्रै पठाएको भए पनि काफी हुने थियो ।
तर ओम्नीका व्यापारी र निगमका वरिष्ठ अधिकारीहरु मिलेर १० प्रतिशत सरकारलाई दिने भनिएको सामग्री ल्याउने र त्यही मौकामा पूरै जहाजभरी ओम्नीले आफ्नो व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सामग्री ल्याउने भित्री मिलेमतो बमोजिम २ सय ७४ सिट क्षमताको वाइडबडी ३३० विमान चीन पठाइयो । सोही बमोजिम ओम्नीले सरकारले चार्टर गरिदिएको विमानमा सरकारको नाममा आफ्नो व्यापारका लागि सामग्री आपूर्ति गर्ने काम गरेको पाइएको छ ।
ओम्नीले र्यापिड टेस्ट किट मात्रै डेढ लाख थान ल्याएको थियो । तर उसले त्यो किट ७५ हजार थान मात्रै सरकारका लागि ल्याएका थियो र त्यति मात्रै उसले सरकारलाई दियो । किट त एउटा उदाहरण मात्रै हो । मगाइएका सबै सामग्री उसले खचाखच भरी ल्याएको थियो । तर सरकारलाई उसले कबोल गरेको १० प्रतिशत मात्रै सामग्री उपलब्ध गराएको छ । बाँकी कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि ल्याएको थियो भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू पनि अनभिज्ञ छन् ।
एकातिर उसले सरकारलाई बुझाएका किटहरु नक्कली छन् भने अन्य पिपिई लगायतका सामग्री पनि अपूरो छन् । नक्कली कम्पनी खडा गरी एकातिर उसले राज्यलाई यो संकटको बेला ठग्ने काम गरेको छ भने अर्कातिर त्यही मौका छोपी सरकारले चार्टर गरिदिएको विमानमार्फत आफ्नो व्यापारका लागि सामग्री आपूर्ति गर्ने काम गरेको छ ।
त्यसरी सरकारले चार्टर गरिदिएको विमानमै व्यापारीको सामान आपूर्ति गर्ने गरी नेपाल वायुसेवा निगमका निमित्त प्रमुख गणेशबहादुर चन्द, कमर्सियल निर्देशक टंकनिधि दाहाल, अपरेसन निर्देशक डिपु ज्वहार्चन र इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक पारस पौडेलको संलग्नता र सहभागितामा त्यस्तो काम भएको बुझिएको छ ।
सरकारलाई ओम्नीले ३ चरणमा सामान आपूर्ति गर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरेको थियो । पहिलो चरणको सामान आपूर्ति गर्न सानो विमान पठाउँदा पनि त्यो खाली नै आउने अवस्था थियो । तर संकटको यो मौका छोपी सानो जहाज पठाउँदा पनि हुने जान्दाजान्दै ओम्नीसँग छुट्टै कमिसन लिई निगमका उच्च अधिकारीहरुले न्यारोबडीभन्दा ५ गुणा महंगो पर्ने वाइडबडी विमान चीन पठाउने निर्णय गरे ।
एकातिर त्यो विमान चार्टर गर्दा चलनचल्तीको भाडाभन्दा डेढ गुणा बढी मुल्य राखिएको छ भने अर्कातिर आवश्यक नै नभएको विमान पठाएर संकटको मौकामा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम निगमका अधिकारीहरुले गरेका छन् । जसअनुसार ठूलो जहाजको महँगो भाडा सरकारको थाप्लोमा हाली त्यो जहाजमार्फत ओम्नीले आफ्नो व्यापारिक उद्देश्यले ल्याउन लागेका सामान आपूर्ति गर्ने काम भएको छ ।
निगमका अधिकारीहरुले एकातिर आवश्यक नभएको ठूलो जहाज मुभ गरेर राज्यलाई व्ययभार बढाएका छन् भने अर्कातिर ओम्नीसँग मिलेर उसको सामान सरकारी पैसामा ल्याउने र उसँग छुट्टै कमिसन लिने कामसमेत गरेका छन् ।
राज्यलाई संकट परेको बेला सेवा गर्नुको साटो झन् जसरी पनि कमिसन लिएर राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने निगमका अधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६
