काठमाडौं । सरकारले दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा नागरिकता खारेज गरेकै व्यक्तिलाई उच्च अदालत पाटनले नेपालको एक व्यापारिक कम्पनीको सञ्चालक कायम गरिदिएको छ । २०७६ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले नेपाली नागरिकता रद्द गरेका लोचनकुमारी हरलालकालाई उच्च अदालत पाटनले २०७६ फागुन ८ गतेको फैसलामार्फत् नेपालमा सञ्चालन भइरहेको एक कम्पनीको सञ्चालकको मान्यता प्रदान गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र कुलप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले हरलालकालाई काठमाडौैंको डिल्लीबजारस्थित एइसिसी ग्लोबलको सञ्चालकको मान्यता प्रदान गर्ने फैसला गरिदिएको हो । जब कि, नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा ऐनअन्र्तगत नियमन गर्न बनेको नियमावलीले नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बर्जित गरेको छ । दोहोरो नागरिकता लिएको उजुरीका आधारमा निज हरलालकालगायत उनका परिवारका अन्य ३ जना सदस्यको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषदले यसअघि कात्तिक २९ गते नै निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीशद्वयले हरलालकालाई कम्पनीको सञ्चालकको मान्यता प्रदान गरिदिएका हुन् ।
हरलालका र उनको परिवारका अन्य ३ जनाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले नेपाली नागरिकता रद्द गरिदिएको थियो ।
नागरिकता रद्द हुनुभन्दा अगावै २०७५ मंसिर २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हरलालकामाथि बैंकिङ ठगीको कसूरमा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो । परिवारको नागरिकता रद्द भएको र बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हरलालकासहित उनको परिवार नेपालबाट फरार रहेको अवस्था छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले पनि उनीहरुलाई फरारको सूचीमा राखेको छ ।
तर, फरारको सूचीमा रहेका गैरनागरिक हरलालकाले कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतले कम्पनीका कर्मचारी महेश सुब्बालाई दिएको वारिसनामालाई मान्यता दिएको घटनाले अदालतको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
एइसिसी ग्लोबल नामक शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीमा ५०–५० प्रतिशतको हक रहने गरी २ जना सेयरधनी छन् । जसमध्ये १ जना सञ्चालक लोचनकुमारी हरलालका एकातिर नागरिकताविहीन भएको र अर्कातर्फ बैंकिङ कसूरमा पक्राउ पुर्जी जारी भई नेपालबाट फरार रहेको अवस्था छ ।
त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय साथै कम्पनी हेर्ने सबै सरोकारवाला निकायले अर्का सञ्चालक राजेन्द्र वैध रहेको र कम्पनीको जिम्मा उनको हुने सबै कागजात उपलब्ध गराएको भए पनि उच्च अदालत पाटनले फरार र गैरनागरिक हरलालकाद्वारा अध्यक्ष÷सञ्चालकको हैसियतले एकल निर्णय गरी कम्पनीका कर्मचारीलाई दिएको वारिसनामा स्वीकार गरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।
यहाँ स्मरणीय के छ भने निज हरलालका परिवारले अर्का सञ्चालकलाई जालसाजीपूर्ण रुपमा कम्पनीबाट हटाई कम्पनी कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि २ सञ्चालकबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ ले बराबर हिस्सा हुने गरी २ जना सञ्चालक रहेको जनाइसकेकाले एक सञ्चालक फरार रहेको अवस्थामा बाँकी रहेका वैधानिक सेयरधनीले स्वतः कम्पनीको जिम्मा लिनुपर्नेमा उल्टै फरार रहेका सञ्चालकले दिएको वारिसनामाका आधारमा एउटा कर्मचारीले कम्पनी स्वामित्व लिने र अदालतले समेत सोही गैरकानुनी वारिसलाई मान्यता दिने कार्य कानुनसम्मत नरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
फैसलाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी
न्यायाधीशहरु अनुचित प्रभावमा परी यस्तो गैरकानुनी फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसलाका विरुद्ध गत फागुन १८ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । दर्ता नम्बर २१२ रहेको सो उजुरीमा ५० प्रतिशतका मात्रै सेयरधनी रहेका लोचनकुमारी हरलालकाको एकल निर्णयका आधारमा कम्पनीका तर्फबाट कर्मचारी महेश सुब्बालाई वारिस नियुक्त गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको जान्दाजान्दै न्यायाधीशहरु प्रभावमा परेर यस्तो फैसला गरिदिएको दाबी गरिएको छ ।
कार्तिक २९ गते नागरिकता खारेज गरिएकी हरलालकाविरुद्ध फौजदारी मुद्दासमेत दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र निज फरारसमेत रहेको विद्यमान अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतले उनै फरार सञ्चालकले एकपक्षीय मात्रै होइन, गैरकानुनीरुपमा कम्पनीको तर्फबाट दिइएको वारिसलाई मान्यता दिने कुरा कहीँकतै कानुनसम्मत नरहेकाले यस फैसलामा गम्भीर अनुचित प्रभाव परेको हुनसक्ने उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
कम्पनीका २ सेयरधनीमध्ये १ फरार रहेको अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको २०७६ मंसिर २९ को आदेशबमोजिम अर्का ५० प्रतिशतका सेयरधनीले कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने कानुनी आधार हुँदाहुँदै त्यसलाई अन्देखा गरी यस्तो गलत फैसला गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यति मात्रै होइन, स्वयं उच्च अदालत पाटनले यसअघि २०७५ भाद्र २० गते दर्ता गरेको मुद्दा नम्बर ०७५–WE–०१४५ मा सोही कम्पनीका सम्बन्धमा ०७५ असोज १० गते गरेको फैसलामा २ जना ५०–५० प्रतिशतका सेयरधनी रहेको र अध्यक्षको निर्णायक मतले निर्णय गर्न नसक्ने साथै एउटाको निर्णयबाट मात्र कम्पनी सञ्चालन हुने स्थिति नरहेको उल्लेख भएकोमा आफ्नै फैसलाका विरुद्ध अदालतबाट यस्तो फैसला गरिएको भन्दै छानबिनका लागि उजुरी परेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ७, २०७६
