काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतबाट सुनुवाइ भएर छाड्न दिएको आदेश पालना नगर्नु अशोभनीय मात्रै नभई आपत्तिजनक रहेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्ने फैसला गरेको छ ।
पछिल्लो समय अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा छाड्ने आदेश दिँदा पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्न थालेपछि आदेश नमान्ने प्रहरी प्रमुखको नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि अदालत परिसरबाट पक्राउ गरेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पक्राउ गर्ने प्रहरी वृत्तका प्रमुखलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
भीमप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डीएसपी सन्तोष राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डीएसपी कौशल बुढाथोकी र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीसहित चार प्रहरी अधिकारीलाई अदालतमा सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनु नै पर्दछ । बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्नेजस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन् । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति नेपालको संविधानको धारा १२८ मा रहेको प्रावधान, कानुनको शासन र न्यायिक मूल्यमान्यता प्रतिकूल हो । यसरी हेर्दा रिट निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो ।’
संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार अदालतबाट जारी भएको आदेश नमान्नेलाई अदालत आफंैले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ ।
अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रिहा गर्न आदेश दिने र प्रहरीले अदालत परिसरबाटै धरपकड गर्ने क्रम बढेसँगै सर्वोच्चले आदेशको पालना नभएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । पछिल्लो समय विप्लप नेकपाका ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज रमेश डंगोललाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई गएको वर्ष एनसेल टावरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, उनलाई अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । पटकपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा परिरहने र प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ पुर्जीबिना नै गिरफ्तार गर्ने परिपाटी बढेपछि सर्वोच्चले प्रहरीसँग लिखित जवाफ मगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले फैसला जारी गर्दै भनेको छ, ‘२०७६ फागुन ५ गते यस अदालतबाट जारी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशअनुसार निजहरू थुनामुक्त भएको देखियो । यसरी आदेश जारी भई थुनामुक्त भएकाहरूलाई पुनः सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरीले पक्राउ गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट समेत सोही दिन पुनः पक्राउ गरेको हो भन्ने देखिएको छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६
