धनगढी/बझाङ । ‘एक महिनासम्म घरमा भएको अन्न तौलीतौली खायौं, कति दिन त एक छाक मात्र खाएर पनि गुजारा चलायौं । जति हिउँ थपिन्थ्यो । भोकमरी हुने भयो भनेर हाम्रो चिन्ता पनि उति नै थपिन्थ्यो,’ एक महिनाभन्दा बढी समय खाद्यान्न अभावको सामना गरेको बझाङ साइपाल गाउँपालिका धुलीका रामबहादुर बोहराको भनाइ हो यो ।
समुद्र सतहबाट करिब तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रहेको धुली गाउँ बझाङको उत्तरतर्फको अन्तिम मानवबस्ती हो । मंसिर अन्तिम सातादेखि लगातार भएको हिमपातले घरको ढोकासम्म पुरेको यो गाउँका बासिन्दा सरकारले हेलिकप्टरबाट चामल पुर्याइदिएपछि तीन साताअघि मात्र भोकमरीको खतराबाट मुक्त भएका छन् । हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले तत्कालको खाद्य संकट टार्न साइपाल ४ र ५ मा सुर्खेतबाट २५ क्विन्टल चामल पठाएको समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
‘बाटो बन्द भएपछि सबैभन्दा पहिला स्थानीय पसलमा भएको चामल सकियो, केही दिन अैंचोपैंचो गरेर पनि खायौं,’ बोहराले भने, ‘घरमा भएको सबै अन्न सकिएपछि कतिले एक–डेढ सातासम्म साग र सिस्नु खाएर गुजारा चलाए । अभाव त सधैं हुन्थ्यो, यसपालि जस्तो भएको थिएन ।’
धुलीको जस्तै समस्या साइपाल गाउँपालिकाको बलौडी, न्युना, काया, बाझचौका, काँडालगायत गाउँलेले पनि भोगे । ‘कतिले निकै दिनसम्म अन्न चाख्न पाएनन्,’ काँडाकी लछी बोहराले भनिन्, ‘घरमा भएको आलु, जंगली सिस्नु र कन्दमूल खाएर छाक टारे ।’ दिनै पसलबाट किनेर खाने परिवारले यो वर्ष निकै समस्या खेपेको उनले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश खाद्य कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले अहिले त्यस क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्राबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको जनाए । ‘काँडा र साइपाल क्षेत्रका लागि ८ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको यो पहिलो पटक होइन । उच्च हिमाली भेगमा रहेको र हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको यो गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष हिउँदमा खाद्यान्न अभावको सामना गर्नुपर्छ । ‘खाद्यान्न अभाव त सालै हुन्छ,’ काँडा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक उज्ज्वल बोहराले भने, ‘यो वर्ष बढी हिउँ परेकाले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएर मिडियामा बढी आएको हो,’ उनले यहाँ प्रत्येक वर्ष हिउँदयाममा खाद्यान्नको अभाव हुने र न्यून आय भएका परिवारहरू बढी पीडित हुने गरेको बताए ।
करिब चार सय परिवारको बसोबास रहेको यो गाउँपालिकामा खेतीपातीबाट हुने उब्जनी अन्यन्तै न्यून हुने भएकाले पूर्ण रूपमा आयातीत खाद्यान्नको भर पर्नुपर्छ । दुई वर्षअघिसम्म सदरमुकाममा ३४ रुपैयाँ किलो पर्ने चामल २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । यहाँका स्थानीयको समस्याबारे समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले वर्षमा एकपटक अस्थायी वितरण केन्द्र राखेर खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ ।
संस्थानले गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्नेभन्दा निकै कम मात्रामा मात्र खाद्यान्न दिने गरेको र त्यो पनि समयमै ढुवानी नगरिदिँदा प्रत्येक वर्ष समस्या हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीको भनाइ छ । ‘पाँच हजार क्विन्टल माग गर्दा एक हजार क्विन्टल स्वीकृत हुन्छ । त्यो पनि चाहिने बेलामा पुग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले पर्याप्त खाद्यान्नसहितको स्थायी डिपो स्थापनाको माग राखेर धेरैपटक मुख्यमन्त्रीदेखि आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेरै निवेदन दिएका हौं तर सुनुवाइ भएन ।’
खाद्य सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्दा उच्च जोखिममा साइपाल गाउँपालिका रहेको भए पनि बझाङका थुप्रै गाउँमा अहिले पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । साइपालसँगै मस्टा, तल्कोट, केदारस्युँ गाउँपालिका र जयपृथ्वी तथा बुंगल नगरपालिकाका केही वडामा यस्तो अवस्था रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङको तथ्यांक छ । यी स्थानीय तहमा पर्ने साविकका काँडा, मस्टा, रिलु, दाँतोला, कैलाश, धमेना, दहबगर, भामचौरलगायत १० वटा गाविस खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत विवेक सुनारले बताए । यस्तै वित्थड चिर, खप्तड छान्ना, थलारा, दुर्गाथली, छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका साविकका २८ गाविस मध्यमखालको खाद्य असुरक्षामा रहेको ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ ।
सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव फागुन, चैत, साउन र भदौमा हुने गरेको छ । यो अवधिमा खाद्यान्न किन्न नसक्नेले जंगली साग र कन्दमूल खाएर छाक टार्ने गरेको रिलुकी चैती बोहराले बताइन् । ‘अन्न किन्न नसक्ने परिवारले हिउँदमा सिस्नु, हरिमले, परिमले, जिब्रे साग र तरुल गिठ्ठाले खान्छन् । बर्खामा ढकाया, रुगी साग, जर्को, फापर खाने गरेका छन्,’ उनले भनिन् ।
बझाङसहित सुदूरपश्चिमका सात जिल्लामा वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । कृषि निर्देशनालयका अनुसार बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा आन्तरिक उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । बैतडी र अछाममा ६ महिना र डडेल्धुरा र डोटीमा १० महिना पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्यांकअनुसार बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बतैडीमा चाहिनेभन्दा कम करिब ३५ हजार टन खाद्यान्न कम उत्पादन भएको थियो । बाजुरामा साढे ८ हजार, बझाङमा १५ हजार, दार्चुलामा ४ हजार ७ सय, अछाममा ३ हजार ५ सय र बैतडीमा ३ हजार ३ सय टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । गत वर्षको उत्पादनमा डोटी र डडेलधुरामा आन्तरिक उत्पादनले लगभग पुगेको थियो । डोटीमा २ हजार ९ सय र डडेलधुरामा १२ हजार ७ सय टन खाद्यान्न बचत भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सुदूरको कुल २८ लाख ७० हजार ५८४ जनसंख्यालाई ५ लाख ४३ हजार ४२ टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिममा मुख्य खाद्यन्नबाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ हुन् । गत वर्ष सुदूरमा तीन लाख ८१ हजार ४२ टन खाद्यान्न उत्पादन भएको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ लाख ६२ हजार टन खाद्यान्न बचत छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न बचत गर्ने तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर मात्रै भएको बताए । ‘तराईका दुई जिल्लामा कृषि प्रविधिको विकासले उत्पादकत्व बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर उर्वरभूमिको खण्डीकरणले उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको छ ।’ मलखाद, उन्नत बीउबिजन र सिँचाइ सुविधा नपुगेकाले उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
२०७५/७६ मा कैलाली र कञ्चनपुरमा १ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष कैलालीमा हाइब्रिड जातको धान नफल्दा २ हजार ८ सय ९५ टन उत्पादन घटेको शर्माले बताए । ‘हिउँदे वर्षाले आलु, मुसुरो र तोरीको उत्पादन घटाएको छ,’ उनले भने, ‘गहिरो पानी जम्ने ठाउँको गहुँबालीलाई समेत असर पारेको छ । कुल उत्पादन यो वर्ष कम हुन्छ ।’ सुदूरको कुलखेती योग्य ३ लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । जसमध्ये सिंचित जमिन १ लाख ६६ हजार ३२५ हेक्टर अर्थात् ४४ प्रतिशत जति मात्रै छ ।
खाद्य संस्थानले खाद्य अभाव हुने बझाङको चैनपुर शाखा, बिसौना, तलकोठ, डिपो र काडा साइपाल बिक्री केन्द्रमा छुट्याएको वार्षिक चामल पठाउँछ । त्यस्तै बाजुराको मार्तडी, कवाडी, कोल्टी, दार्चुलाको सुनसेना, पारीबगर, खण्डेश्वरी, बैतडीको पुर्चौडी, मैलाली र कुलाउ र अछामको विनायक, कमलबार संस्थानले वार्षिक रूपमा खाद्य कोटा निर्धारण गरेर चामल पठाउने गरेको संस्थानका क्षेत्रीय प्रमुख अनिल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार उक्त स्थानमा वार्षिक २५ हजार क्विन्टल चामल कोटा छुट्याइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सुदूरको ६२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा छन् । पूर्ण रूपमा खाद्य सुरक्षित रहेको घरधुरी साढे २२ प्रतिशत मात्रै छ । अति खाद्य असुरक्षित रहेको घरधुरीको संख्या साढे १७ प्रतिशत छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६
