काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित ४१ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि, सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४-७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम जम्मा भइसकेको छ ।तर सो रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफंै बनाउने घोषण गरेपछि सोको लागनी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर उठाउन थालिएको हो । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको उक्त घोषणपछि नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको छ । आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को माघ १५ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट ४० अर्ब ९२ करोड २० लाख ९ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ भन्सार कर संकलन गरेको जनाएको छ ।
निगमका अनुसार आव २०७-७३ देखि २०७३-७४ सम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ बाट पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
आयल निगमको तथ्यांकअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख ४० हजार ३१५ रुपैयाँ संकलन भएको छ भने पूर्वाधार विकास करका नाममा ३० अर्ब ३३ करोड ७ लाख ६८ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा संकलन भएको १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख ४० हजार ३१५ रुपैयाँ केमा खर्च भयो, यसबारे थाहा नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख दिलिपकुमार सडौलाले बताए ।
आयोजना प्रमुख सडौलाले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्छ ।’ विनियोजित बजेटबाटै हामीले आयोजना निर्माणका लागि खर्च गर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट आयोजनाको नाममा उठाएको पैसा खर्च भएको थाहा नहुने सडौलाको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने हुँदा सो संकलित रकमको खोजी नै नगरेको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख सडौलाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि हालसम्म डुवान क्षेत्रको मुआब्जा दिने कामबाहेक अन्य काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि विगत तीन वर्षदेखि उपभोक्ताबाट उठाउँदै आएको रकम पनि के र कुन शीर्षकमा भएको खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जानकार छैन । मन्त्रालका एक अधिकृतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सडक मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, त्यहीअनुसार खर्च गर्ने हो ।’ चालू आवमा सडक मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । त्यो नै खर्च भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास करमा वृद्धि
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा बसेको बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लिइनेछ । यसअघि ५ रुपैयाँ लिने गरिएको थियो ।
सरकारले पूर्वाधार विकास कर बढाए पनि तत्काल मूल्य नबढाइने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लिँदा मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६
