काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने बताएपछि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
बुधबार आफूसमेत उपस्थित बैठकबाट निर्णय भएको दुई घण्टा नबित्दै ओलीले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पार्टी सचिवालयको सिफारिसलाई चुनौती दिएकाे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा विनु सवेदीले लेखेकी छिन् ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताएपछि पछिल्लो विवाद बढेको हो । दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत खतिवडालाई नै फेरि मनोनयन गराउने ओलीको चाहना प्रस्ट रूपमा प्रकट भएको छ ।
यता बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले भने खतिवडाको बहिर्गमनपछि राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने उक्त स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।
यससँगै गत शनिबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । ‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय हो, यही निर्णय नै लागू हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । यसअघि अध्यक्ष ओलीसँग निकट मानिने महासचिव पौडेलले सचिवालयको बहुमतले गरेको निर्णयतर्फ आफूलाई उभ्याएका छन् ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको जानकारी पत्रकारलाई गराएका थिए । ‘पछाडिको डेभलपमेन्ट के भयो थाहा छैन, सचिवालय बैठकले वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको निर्णयविरुद्ध जानुहुन्छ भनेर त सोच्न पनि सक्दैनौं ।’
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली भने बहुमतका आधारमा सचिवालय सदस्यहरूले आफूलाई पेलेको भन्दै रुष्ट बनेका थिए । नेता नेपालसँग टेलिफोनमा असन्तुष्टि जनाएसँगै उनले नेपाललाई बुधबार अपराह्न ४ बजे पुनः प्रधानमन्त्री निवास बोलाएका थिए । त्यहाँ सुरुमा नेपालसँग मात्रै भेटेका ओलीले त्यसपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र आफ्नो सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग छलफल गरे । उक्त परामर्श बैठकमा गौतम ‘घरि संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान्नँ भन्ने, घरि यही अवस्थामा पनि जान्छु भनेर चिसै पानीले नुहाउनुको पछाडि गम्भीर खेल रहेको’ निष्कर्ष निकालिएको थियो, उपस्थित स्रोतले जानकारी दियो ।
नेपालसँगको भेटमा ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । ‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पो भएको हो, कहिले सिफारिस गर्ने भन्ने त भएको छैन,’ ओलीले नेपाललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
नेपालसँगको छलफलपछि ओलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि परामर्श गरेका छन् । ओलीको असन्तुष्टि बाहिरिनुअघि नै उनीनिकट केही नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सहमति सैद्धान्तिक मात्रै भएको र यही फागुन २० गते पठाउने विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका थिए ।
‘पहिलो कुरा गत मंसिर ४ गतेको निर्णयअनुसार सरकार ओली र दाहालले दल चलाउने कुरा भएको थियो, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दाहालको भूमिका धेरै थियो,’ ओलीनिकट एक उच्च नेताले भने, ‘तर गुटै बाँधेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी निर्णय त गर्नु भएन नि !’
बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘संविधान संशोधनको विषय अहिले नै बाहिर नलैजाने भनेर निर्णय गरियो, बाहिरियो, खासै राम्रो सन्देश गएन,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले कार्यदल विघटन गरौं, वामदेवजी निःसर्त राष्ट्रियसभामा जानुस् ।’
लगत्तै बोलेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि खास समय आएपछि संविधान संशोधन भई नै हाल्ने बताउँदै अहिले भने निःसर्त राष्ट्रियसभामा जाँदा हुन्छ भनेर गौतमलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल र दाहालको प्रस्तावमा सचिवालयका आठैजना सदस्यको सहमति थियो । ‘बाँकी रहेका एक सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति त्यहाँ असहमति जनाउनुभएको थिएन,’ सचिवालय स्रोतले उल्लेख गर्यो ।
‘सबै कमरेडले जानुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म जान्छु,’ गौतमले बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सबैले सहमति जनाएकै कुरा हो । कुनै न कुनै बेला संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समय आउला नि त !’
उनले पार्टीभित्रैबाट अनावश्यक हल्ला फिँजाएर सधैं आफ्नाविरुद्ध मात्रै ‘खेल खेल्ने’ गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘संविधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय बाहिर नलैजाने भनिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूकै सचिवालयबाट त्यसलाई सार्वजनिक गरियो, कहाँबाट कसरी सूचना चुहियो मसित प्रमाण नै छ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मलाई बदनाम गराउने काम मात्रै भयो, यस्तै गर्दै जाने हो भने त पार्टीबाटै निकाल्दिनुस् बरु !’
उपाध्यक्ष गौतमले असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष दाहालले निर्णयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सबै सदस्य सहमत भएपछि बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘पहिले १६ जनालाई राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्दा वामदेवजी संविधान संशोधन हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म जान्न भनेर अडानमा बस्नुभयो, अहिले घुमिफिरी त्यही निर्णयमा सहमत हुनुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने, ‘मलाई सधैं अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्रै गर्नुहुन्छ, पहिले मैले भनेको बेलामा राष्ट्रियसभामा जान सहमत भएको भए के बिग्रिन्थ्यो ?’
प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा ‘आफूविरुद्ध भयंकर खेल्न’ थालिएको भन्दै त्यसको मुकाबिला गर्न सक्षम रहेको बताएका थिए । केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने कसरत भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मंगलबार साँझ दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष गौतमबीच भएको छलफलमा गौतमलाई निःसर्त राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सहमत गराइएको थियो । मंगलबार साँझ चार नेताबीच भएको सहमतिअनुसार नै अध्यक्ष दाहालले गौतमलाई निःसर्त राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेको र खनाल तथा नेपालले त्यसप्रति समर्थन जनाएको ओली पक्षधरको बुझाइ छ । ‘देशको अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा गएका बेला विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूको स्वार्थमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई रोक्न यस्तो खेल खेलिएको छ,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाको साटो गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय मान्न आफू बाध्य नभएको बताएपछि नेकपाभित्र चर्किएको विवादको अवतरण कसरी हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १५, २०७६
