काठमाडौँ । कुरा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने रहरबाट सुरु हुन्छ, जुन रहर उनको मनमा २०७४ को प्रतिनिधिसभाअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र २०७१ मा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनका बेला केपी शर्मा ओलीले भरिदिएका थिए ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने अधुरै रह्यो । २०७५ यताको सार्वजनिक रेकर्डमात्रै केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा १४ पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । ती सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अहिले अघि बढाइएको हो । याे समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यसको औपचारिक प्रस्ताव दाहालले गत पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन राखेका थिए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका भनाइमा ‘त्यसमा सबैजसो सदस्यहरू मौन बसे पनि नेता रघुजी पन्तले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पान्डोराको बक्स खोलेजस्तो हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि यो विषयमा थप कुरै भएन ।’
गौतमको मनबाट भने यो कुरो हटिसकेको रहेनछ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका अरू नेताहरूसँग बारम्बार भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । अन्तत: नेकपाको सबभन्दा उपल्लो अंग केन्द्रीय सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये छ जना त्यसमा सहमत भए । प्रधानमन्त्री ओलीको भने त्यतिञ्जेल फरक मत थियो ।
गौतमको विषयमात्र अगाडि बढाउँदा संशोधन प्रस्तावमा ओलीलाई सहमत गराउन नसकिने देखेर त्यसबीचमा नयाँ रणनीति बनाउन थालियो । ओली, दाहाल, नेपाल र गौतमबीच थुप्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू भए । त्यसैको परिणाम हो, संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा आएका चार एजेन्डा ।
पहिलो एजेन्डा : राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ।
यसपालि संविधान संशोधनको मूल विषय नै यही थियो । अरू नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुन सहमत गराइसकेका थिए । ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयारै हुनुहुन्छ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य दाबी गर्छन्, ‘त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने माहोल विस्तारै बन्दै जानेमा उहाँलाई कन्भिन्स गराइसकेका छौं ।’
यसमा ओली, दाहाल र नेपालको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ जोडिएको छ । ओली पक्षले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भए भने उनलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित कुनै आकर्षक मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने र आफ्नोतर्फको समीकरण मजबुत बनाउने ठानेको छ । दाहाल र नेपाल पक्षचाहिँ गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो भने ओली पक्षसँग लड्न आफूले धेरै ऊर्जा खर्चिनै नपर्ने बुझाइ राख्छन् ।
दोस्रो एजेन्डा : राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने ।
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् । ‘मूलत: यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको छलफल हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘निकट भविष्यमै उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा यस्तो खालको बहस चल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छन् । ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई जुन अधिकार दिइएको छ त्यो नै पर्याप्त छ,’ अर्यालको भनाइ छ, ‘त्यसभन्दा बढी अधिकार हुँदा राष्ट्रपति निरंकुश बन्ने सम्भावना रहन्छ, जस्तो कि श्री ३ र श्री ५ को सरकारहरू थिए ।’
शनिबारको सचिवालय बैठकमा यो प्रस्तावमाथि ठोस रूपमा छलफल त भएन तर राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने मज्जाले बहस चल्यो ।
संविधान संशोधनको कुरा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा नौ जना सदस्य मनोनयन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । ‘यसमा उपाध्यक्ष गौतमबाहेक अरू सदस्य सहमत हुन सक्नुभएन,’ सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । ओलीको यो प्रस्तावमा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने विषय पनि जोडिएको छ । संविधान संशोधनको कुरा गर्ने तर आफ्नो यो प्रस्तावमा सहमति नजुट्ने देखेपछि ओलीले त्यसपछिको छलफलमा रुचि देखाएनन् ।
तेस्रो र चौथो एजेन्डा : मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ ।
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए । ‘तत्कालै उनीहरूको सबै विषयमा सहमति जनाउन त सकिँदैन, तर संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुईवटा विषयचाहिँ अहिले सम्बोधन गरौं न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच भएको थियो । ‘प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउने र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यही म्यान्डेटअनुरूप पछिल्लो समय नेपालले मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग भेटघाट थाल्नुभएको हो ।’
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा ८/८ जना निर्वाचित हुन्छन् । मधेस केन्द्रित दलको माग जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तै संविधानको धारा २८९ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानले समेत जन्मसिद्ध अंगीकृत नागरिकलाई यी प्रमुख पदमा जान सक्ने व्यवस्था गरेकोमा संविधानमा त्यो खोसिएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित थिए । उनीहरूको यो माग अहिले पनि यथावत् छ । त्यसैले यी दुई माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेर मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा सामेल गराउने र संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने दाहाल–नेपाल गठबन्धनको प्रयास देखिन्छ ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने यो माग उतिखेरको मधेस केन्द्रित दलको भएकाले अहिले काम नलाग्ने बताउँछन् । ‘यो त्यो बेलाको माग थियो, अहिले खोलामा धेरै पानी बगिसकेको छ । अहिले त्यही विषय हो जस्तो लाग्दैन । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा धेरै समस्या आएका छन्,’ झाले भने, ‘पार्टीले मात्रै यो काम थालेर सम्भव पनि हुँदैन, संविधान संशोधनका लागि कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन् भनेर खोज्न संविधानविद्हरू राखेर टास्क फोर्स बनायो भने केही सहज होला, नत्र संविधान संशोधनको कुरा पान्डोराको बक्स बन्न सक्छ । संविधान नै मृत्युशय्यामा पुग्न सक्छ ।’
सचिवालयले संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए पनि त्यसको अस्तित्व ‘तत्काललाई गोप्य राख्ने’ समझदारी गरेको थियो । तर कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटालाई समेत जानकारी गराई नसक्दै त्यससम्बन्धी सूचना चुहियो र त्यसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थाल्यो ।
गोप्य राख्ने भनिएको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सार्वजनिक गरिदिएको दाहाल–नेपाल पक्षको आक्षेप छ । पहिले एकदमै गोप्य राखेर आन्तरिक छलफल थालौं भन्ने, पछि आफ्नै सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गर्न लगाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको दाबी गरेको दाहाल–नेपाल पक्षले त्यसबारे बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा कुरा उठाउने नेताहरूको भनाइ छ ।
नेपाल कार्यदलको भविष्य अनिश्चित भए तापनि नेकपा शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न भने छाडेका छैनन् । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आगामी रणनीतिबारे छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ ।
उनीहरू सम्बद्ध स्रोतका अनुसार यो छलफलमा गौतमलाई कसरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भन्नेबारे पनि छलफल भयो ।
‘पहिलो प्राथमिकता गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरौं भन्ने नै छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधनका सन्दर्भमा त मैले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरेकै छु, विषयहरूबारे विस्तारै जानकारी हुँदै जाला !’
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १४, २०७६
