काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विनोद चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे मात्र जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स पाउने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले नियम अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि सिजी कम्युनिकेसनले लाइसेन्स पाउने बताए ।
‘अरु कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर गरेको व्यवसाय २५ लाख रुपैयाँ तिरेर मात्र गर्न पाइँदैन, नियम अनुसार काम गरे लाइसेन्स पाइन्छ,’ बाँस्कोटाले सम्मेलनमा भने ।
सरकारले सिजीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिकम चलाउन १०/११ करोड रुपैयाँ दिएको भन्दै २५ लाखमा युनिफाइड टेलिकमको लाइसेन्स नपाउने बाँस्कोटाले बताए ।
‘कर र रोयल्टी नतिर्ने अनि लाइसेन्स पाएन भनेर हुन्छ, ठूलो घरानाको भन्दैमा प्रक्रिया मिचेर लाइसेन्स दिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २३, २०७६
