पाल्पा । पाल्पाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको छ । न्यायिक समितिलाई कर्मचारी र कानुनी ज्ञानको अभावका कारण मुद्दा छिनोफानो गर्न चुनौती भएको हो ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुङ्ग्याउने अधिकार छ । तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकले कर्मचारी अभावमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम न्यायिक समिति संयोजकले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । फाइल खोजेर दर्ता गर्ने काम पनि संयोजकले गर्नुपर्छ , उनले भनिन्, न्यायिक समितिमा अझै पनि कर्मचारी छैनन्, सबै काम संयोजकबाट हुँदै आएको छ ।
कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबै काम न्यायिक समिति संयोजकले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपप्रमुखलाई स्थानीय तहका अन्य कामको जिम्मेवारी समेत हुँदा समयाभाव, कर्मचारीको अभाव र कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिले गति लिन नसक्दा सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
प्रदेश नं ५ सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा पाल्पाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समितिका सदस्यले न्यायिक समितिमा काम गर्दा समस्या देखिएको गुनासो गरे ।
तानसेन नगरपालिका, न्यायिक समिति सदस्य शशि श्रेष्ठले न्यायिक समितिको अनुभवको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभावमा मुद्दा टुङ्ग्याउन चुनौती थपिएको बताइन् । मुद्दाका प्रकृति नौला–नौला आउन थालेपछि समितिलाई समस्या देखिएको हो ।
तिनाउ गाउँपालिका, न्यायिक समिति सदस्य तथा प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठको भोगाइ पनि उस्तै छ । कर्मचारी अभाव र कानुनी ज्ञानको अभावमा मुद्दाको किनारा लगाउन समस्या देखिएको हो । न्यायिक समितिलाई दुवै पक्षलाई बोलाउने कामदेखि, सहजीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण लेख्ने काम समेत गर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेलले न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारभित्र रही स्वतन्त्र, निर्भीक, पारदर्शी भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी समितिका काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
मन्त्रालयले चालू आवमा प्रदेशभित्रका १२ जिल्लामा नै न्यायिक समितिका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत झैझगडा, जग्गाको सिमाना मिचिएको, कुलो, पानीको विवादलगायतका मुद्दा छिनोफानो हुँदै आएको छ। रासस
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६
