काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठक स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेर आफ्ना ७ बँुदे माग तत्काल पूरा गर्न माग गरेको छ । संगठनका इन्चार्ज असिम लिम्बूका अनुसार नेकपा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको नाममा सम्बोधन गर्दै खबरदारी पत्र बुझाइएको हो ।
संगठनले खबरदारी पत्र बुझाएलगत्तै बुधबार अनामनगरस्थित संवाद डबलीमार्फत थप दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इन्चार्ज लिम्बूले आफ्ना मागहरु तत्काल पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जाने चेतावनी दिए ।
लिम्बूले विगत १० वर्षदेखि सडकमा अलपत्र ४ हजारभन्दा बढी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘हाम्रो बलिदानलाई अपमानित गर्दै लाने हो भने अन्तिम संघर्षका लागि तयार छौं ।’
त्यस्तै उनले वर्तमान सरकारले निरन्तररुपमा जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गर्न लालायित भएको आरोप लगाउँदै एमसिसी पछिल्लो समयको अर्को राष्ट्रघाती कदम रोक्नसमेत माग समेत गरे ।
सो संगठनका अध्यक्ष रमेश बसेलले आफूहरुका माग, मुद्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकाले समस्या समाधान नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया अधुरो हुने हुँदा सो समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष बसेलले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल लगायतका नेताहरुलाई बैठक स्थलमा गएर पत्र बुझाएको र नेता रावलले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विषयवस्तु उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
त्यसैगरी संगठनका सल्लाहकार संयोजक लालचन्द्र विकले आफ्नो संगठन र नेपाल सरकारबीचमा विगतमा भएको सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेकपाको बैठकमा दबाब दिन गएको बताए ।
संगठनका उपाध्यक्षहरु केबी रम्तेल र प्रवक्ता राजन थापाले पनि वर्तमान सरकार र शक्तिशाली भनिएको सरकारी (नेकपा) एकपछि अर्को राष्ट्रघाती काम गर्न उद्यत भएकोप्रति आक्रोश पोखे । उनीहरुले बहुचर्चित एमसिसी पास गरे नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए ।
यस्ता छन् संगठनका मागहरु:
(१) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस् ।
(२) तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ । भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(३) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूर्ण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने बुँदालाई पास गरि ऐन बनाईयोस् ।
(४) स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
(५) नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(६) जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा अन्य प्रगतीशिल आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस् ।
(७) शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १५, २०७६
