काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको निर्णय दिएको छ ।
अग्नि सापकोटालाई नेकपाले सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णयलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशराज त्रिपाठीले व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई सभामुख बनाउन लागिएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा सोमबार र मंगलबार बहस भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेका अग्नि सापकोटामाथिको अनुसन्धान बारे सरकारलाई प्रश्न गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ /१५ दिनमा बुझाउन भनेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन गरेको आदेशको कार्यान्वयनबारे ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले २०६८ सालमा जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा अभियोग लागेकै अवस्थामा सार्वजनिक पदमा जान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नठहरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई सभामुख पदमा आसीन हुन बाधा नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसअघि आइतबार यो मुद्दा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेकोमा फुयाँलले हेर्न नमिल्ने भएपछि सोमबार न्यायाधीश मल्लको इजलासमा परेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६
