नेपालगन्ज । युवायुवती र अभिभावकको जनजिब्रोमा ‘बिहेबारी, २० वर्षपारि’ भनाइ झुन्डिएको भए पनि व्यावहारिक परिपालनमा चुनौती देखिएको छ।
बाँके जिल्लाका केही सचेत युवा र किशोरी बाल क्लबमार्फत जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागिपरेका छन् । विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सार बताउँछन् ।
जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । बालविवाह बढ्दै गएको सो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको बुझाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र नेपालगन्जमा बालविवाहका ६ उजुरी परेको थियो।
‘उजुरीको संख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्बाध हुने गरेको छ,’ अधिकारकर्मी कमला पन्तले भनिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानुनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए।
बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेमा यसलाई नेपालको कानुनले बालविवाह भन्ने गरेको छ। जिल्लामा बालविवाह बढ्दै गएको छ। बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन्। बालविवाह केही मात्रामा न्यूनीकरण भए तापनि पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन।
नेपालको कानुनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ तर बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानुन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बालविवाहका घटना बढ्दै गएको अवस्था छ। बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र संघसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीको सुझाव छ।
बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो। विशेष गरेर सो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ तर कानुनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमा नै गर्न पाऔँ भनेर मागसमेत उठेको थियो। सो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानुनी भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६
