पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई ‘देशद्रोह’ अभियोगमा मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै असंवैधानिक भएको पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले सोमबार निर्णय गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका मुशर्रफ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफबीच कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा संकटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरेका थिए । यसै विषयमा पछि पाकिस्तानमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइका लागि बनेको विशेष अदालतको गठन संविधानसम्मत नभएको लाहोर उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।
लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सैयद मजाहर अलि अकबर नाकभी, मोहम्मद अमीर भाटी र चौधरी मसूद जहानगीरको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुशर्रफमाथि लगाइएको ‘देशद्रोह’ को मुद्दा पाकिस्तानी कानुनको भावना अनुकुल नभएको बताएको पाकिस्तानी अङ्ग्रेजी पत्रिका डनले लेखेको छ ।
उक्त विशेष अदालतले पूर्व पाकिस्तानी शैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफविरूद्ध लागेको ‘देशद्रोह’ को अभियोगमाथि सुनुवाइपछि दोषी ठहर गर्दै गत डिसेम्बर १७ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि मुशर्रफले आफ्ना कानुनी सहयोगीमार्फत् लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले आफ्नो मुद्दा सनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतको गठन असंवैधानिक रहेको र यसले संविधानको धारा १० (क) को उल्लंघन गरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।
मुशर्रफको पुनरावेदन लाहोर उच्च अदालतमा डिसेम्बर २७ मा आएपनि जाडो बिदाका कारण पूर्ण इजलाश तोक्न सकेको थिएन । लाहोर उच्च अदालतले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम र अजहर सिद्दिकीको वैधानिक समितिले पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनलाई यही जनवरी ८ मा दर्ता गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६
