काठमाडौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ । आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा २ अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
मुख्यतः संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपाका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिँदै आएको छ । पुस ४ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । आइतबारको बैठकसमेत स्थगित गरिएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायत दलले संसद्लाई सत्तारूढ दलको गुटबन्दीको सिकार बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि झन्डै १० वर्ष सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा सुवास नेम्बाङ ‘एकछिन पनि संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज रोकिनु हो भन्दै’ संसद्का बैठक अल्झाउन नहुने धारणा राख्ने गर्थे । अहिले नेकपाको संसदीय दलका उपनेताको भूमिकामा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पटक–पटक रोकिँदा मूकदर्शक छन् । नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीका निकटसमेत हुन् । ‘मेरो भनाइ त अहिले पनि संसद् बैठक रोकिनु हुँदैन भन्ने हो तर सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले यस्तो भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरूको भूमिका हुन्छ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर गत असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । यसबीचमा साढे दुई महिना संसद् अधिवेशन थिएन । त्यस बेला कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरू पुगेनन् । अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू बैठक रोक्दै कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छिनाझपटी गर्दै बसिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले संसद्लाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकिनुमा हाम्रो कमजोरी प्रकट भएको छ । त्यो हामी स्विकार्छौं । यो अवस्थालाई अब लम्ब्याउँदैनौं ।’ महासचिव पौडेलले यो अवस्था नलम्ब्याउने बताए पनि दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्ष अवतरण नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बन्धन खुल्ने देखिँदैन । अहिले नेकपाभित्र सभामुख चयनभन्दा पनि हालै प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आपसी मनमुटाव बढाएको छ ।
गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत बिहीबार ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आफैंले किन यो खालको बैठक गरे भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री ओली बढ्ता चिढिएका छन् । त्यस बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षको तामेली सचिवालय बैठकबाट गराइयो । जुन प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् । ‘ओलीलाई घेराबन्दी गराएर निर्णय गराइयो भन्ने सन्देश दिने कोसिस गरिएको छ, यो गलत कदम हो । यो स्विकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यो भेला अनुपयुक्त थियो भन्ने विन्दुमा अन्य नेताहरू पुग्नुपर्छ ।’ यसअघि पार्टीका वैधानिक खालका विषयमा सचिवालय बैठकबाटै निर्णय गरिन्थ्यो ।
गौतम निवासमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए ।यो बैठकबाट उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने र पुरानो समझदारीअनुसार पूर्वमाओवादी पक्षलाई सभामुख दिलाउने योजना बनाइएको बालुवाटारको बुझाइ छ । त्यही बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘टोन’ केही बदलिएको छ । त्यसअघि उनी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिलाउने प्रयासमै थिए । एक दुई पटक उनले राजीनामा दिनुस् भनेका पनि थिए । भैंसेपाटी बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनका लागि जोडबल गरेका छैनन् । अहिले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ‘राजीनामा दिन्नँ, सके महाअभियोग लगाएर हटाउनुहोस्’ भन्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको अनौपचारिक ढाडस रहेको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ । ‘महराको गल्लीको सजाय मलाई किन ?’ ‘सभामुख हुन आवश्यक पर्ने के–के मापदण्ड ममा पुगेको छैन ?’ जस्ता प्रश्न तुम्बाहाङ्फेले नेतृत्वलाई गरेकी छन् । नेत्रीहरूले पनि उनका यी प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जुन प्रश्नलाई ‘अब म होइन कार्यकारी भन्दै घरघरमा बैठक गर्दै हिँड्ने अध्यक्षबाट खोज्नुहोस्’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पन्छाइदिएका छन् ।
ओलीइत्तर पक्षका एक नेताले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई कसको समर्थन छ भन्ने प्रस्टै रहेको बताए । ‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुनु हुन्न भन्नेमा ९० प्रतिशत सांसद थिए तर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै नेता लागे,’ ती नेताले भने, ‘अहिले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनुस् भन्ने सचिवालयको निर्णयविरुद्ध उहाँ (तुम्बाहाङ्फे) बोलिरहनुभएको छ, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तातो कसैलाई लागेको छैन, यहीबाट बुझिन्छ उहाँलाई कसको समर्थन छ ।’
पार्टी एकता गर्ने गरी वाम गठबन्धन बनेदेखि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा एमालेलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र माओवादीलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भागबन्डा गरियो । यो भागबन्डा सकिएपछि दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । आन्तरिक एकताका क्रममा भागबन्डा नै गरियो । भागबन्डाभित्रको एउटा अंश सभामुख पद अकस्मात् महराको गलत कदमका कारण खाली भयो । यो पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमाले पक्षका सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहेका छन् । अध्यक्ष दाहाल पूर्वमाओवादी धारभित्रैबाट अघि सार्न चाहन्छन्, जसमा अग्नि सापकोटा प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् ।
यही महिनाको सुरुमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकाले अब पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको छ । जसलाई माओवादी पक्ष मान्न तयार छैन । उनीहरूले ओलीले कार्यकारी काम गर्नेगरी भूमिका बढाइदिएपछि सभामुख पद छाडेको भन्दै दाहालमाथि आरोप पनि लगाएका थिए । पूर्वमाओवादी नेताहरूले दिनहुँजसो दाहाल निवासमा गई सभामुख कुनै पनि हालतमा नछाड्न भन्दै दबाब दिइरहे । सभामुख पनि छाड्दा राज्यका सबै ठूला पद र निकायमा पूर्वमाओवादी धारको उपस्थिति शून्य हुने तस्बिर दाहाललाई उनीनिकट नेताहरूले देखाइदिए । माओवादी पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सभामुख पनि पूर्वएमाले पक्षलाई दिँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरिष्ठतम् मन्त्री सबै एउटै धारको हुन्छ । यसबाट माओवादी धार करिब विलय नै भएको सन्देश जान्छ ।’ ती नेताले अहिले जति कुरा गरिए पनि एउटा महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई धारको मनोविज्ञान नहट्ने बताए । ‘यी पदहरूसँग राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हुने भूमिका पनि जोडिएका छन्, त्यसैले सन्तुलित ढंगले नै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सभामुख पद नपाए विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादी पक्षको उपस्थिति शून्य हुन्छ । त्यस्तो भए नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो पक्ष नपर्ने भय उनीहरूलाई छ । अहिले भागबन्डा चलिरहेका बेलामा समेत केही नियुक्तिमा पूर्वएमाले मात्र परेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले पूर्वमाओवादी धार कुनै पनि हालतमा सभामुख छाड्न नहुने अडानमा छ । सभामुख आफ्नो पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने पूर्वमाओवादीको तर्कलाई पूर्वएमालेका नेता नेपाल, खनाल लगायतले समेत सहानुभूति राखेका छन् । किनकि ओलीसँग उनीहरूको पनि हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध छैन । पूर्वएमालेले सभामुख पाउँदा ओलीकै विश्वासपात्रले मौका पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूले गौतम निवासको भेलामा सहभागी भएर दाहाललाई झन् पुठ दिएका छन् । त्यसले पूर्वमाओवादी धारलाई एकढिक्का राख्दै पूर्वएमाले समूहमा पकड राख्न खोजिरहेका दाहाललाई झन् रोमाञ्चित बनाएको छ । उनले ओलीसमक्ष ‘सभामुख नदिने हो भने प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिमै फर्कौं न त’ भन्नसमेत भ्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयका शीर्ष नेताहरू मिलेर आफूमाथि दबाब दिने रणनीति दाहालले बनाएको बुझ्न गाह्रो भएन । त्यसैले उनी अहिले आफ्नो अडानलाई झन् कसिलो बनाएका छन् । यसले दुई अध्यक्षको मनमुटावको स्तर झन् बढेको छ । दुई पक्षको विवाद तत्काल समाधान हुने स्थिति नरहेकाले नै एक सातापछि प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको प्रस्टै छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६
