काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना उल्लेख छ । यस्तो सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालतले तोक्ने प्रावधान छ । कानुनविद्का अनुसार उक्त प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानवादको मूल मर्म ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ को बर्खिलाप छ । धारा १५२ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा ‘अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘वाक् स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ भने त्यो निरंकुशताको परिचायक हो ।’
सरकारले गठन गर्ने भनेको सूचना प्रविधि अदालतमा ‘नेपाल सरकारले तोकेको’ जिल्ला न्यायाधीश र सूचना प्रविधि तथा तथा वाणिज्य क्षेत्रको एक–एक जना प्रतिनिधि गरी तीन सदस्यीय इजलास गठन हुने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्दा सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गर्ने र बाँकी दुई न्यायाधीश सिधै नियुक्त गर्न सक्नेछ । अदालत गठन र न्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रावधानले दण्ड दिने निकायले नै दण्ड तोक्न हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।
‘सरकारले आफैं न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेको आफैंले दण्ड दिन आफैं फैसला गर्छु भन्ने हो, जो लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ, कार्यपालिकाले होइन ।’
भ्रष्टाचार, लागूऔषधलगायतका मुद्दा हेर्दै आएको विशेष अदालतका तीन सदस्यीय इजलासको गठन न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने दुई सदस्यलाई सरकारले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने र अध्यक्षका लागि मात्रै सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्याय परिषद्को परामर्श लिने भन्ने छ ।
‘परामर्श र सिफारिस भनेको एउटै कुरा होइन,’ पोखरेलले भने, ‘सिफारिस लिनुपर्ने अवस्थामा सिफारिस गर्ने निकायको पूर्ण निर्णय हुन्छ भने परामर्शमा सोधे पुग्छ, निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
सरकारले गठन गर्न खोजेको सूचना प्रविधि अदालतको संवैधानिक हैसियत पाँच वर्षसम्मको सजाय तोक्ने नभएको पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘न्यायाधीश नियुक्ति र तिनको प्रावधान हेर्दा सूचना प्रविधि अदालत एक न्यायाधिकरण हो, विशेष अदालत होइन,’ कानुनविद् बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘न्यायाधिकरणलाई पाँच वर्ष कैद फैसला गर्ने अधिकार संविधानले दिएकै छैन ।’
विशेष अदालतमा न्याय सेवाकै न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिन्छन् भने न्याय सेवाबाहेकका न्यायाधीश न्यायाधिकरणहरूमा राखिने गरेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको अदालतमा दुई सदस्य सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रका हुनेछन् । न्यायाधिकरणले दण्ड तोक्ने अधिकार राख्न नसक्ने विधिशास्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । युरोप अमेरिकामा चल्तीमा रहेका न्यायाधिकरणका गैरन्यायिक सदस्यले फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति दोषी भए/नभएको राय दिन सक्छन् तर दण्ड तोक्न सक्दैनन् ।
‘किनभने दण्ड तोक्न वा नतोक्न न्यायिक कौशल र सीप चाहिन्छ । त्यो सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘प्रस्तावित सूचना विधेयकका दण्ड प्रावधान एक त प्रचलित ऐन नियमभन्दा विपरीत छन् भने गठन गर्ने भनिएको अदालत कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र देशकै संविधानविपरीतसमेत छ ।’
सूचना प्रविधि ऐनमा भएका प्रावधानहरू छापाखाना प्रकाशन ऐन, राज्यविरुद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएका सजायहरूभन्दा अत्यधिक बढी छ ।
‘त्यही कसुर पत्रिकाले गरे सामान्य सजाय हुन्छ, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनअनुसार भने कुनै व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट गरे १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष हुने देखियो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘एउटै कसुर गर्दा एक जनाले गरे एउटा अदालतमा नरम र अर्कोले गरे अर्कै अदालतमा कडा गर्न मिल्दैन, यो समानताको हकविरुद्धसमेत भयो ।’
यसका अतिरिक्त, अपराध संहितामा उल्लेख गरिएको कैद र जरिवानाको अनुपातभन्दा सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कैद र जरिवानाको अनुपात ज्यादै उच्च देखिएको छ । ‘अपराध संहिताअनुसार एक वर्ष कैदको जरिवाना १० हजार हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर, यहाँ त पाँच वर्षको १५ लाख छ, यो भनेको तुलनै गर्न नमिल्ने गरी चर्को देखियो ।’
संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हक हनन हुने गरी त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको गलत प्रयोग गर्दै सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि ऐनको धारा ९४ मा राखिएका प्रावधानले देशलाई अनुदार शासन व्यवस्थातिर धकेल्ने त्रास सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २२, २०७६
