काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूहले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै संस्थापन समूहमाथि दबाब बढाएको छ ।
असन्तुष्ट समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका बलमा केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष थप गर्दै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको र बहुमतका आडमा विधानका केही धारा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
सो निर्णयपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले आफू निकट जिल्ला सभापतिलाई राजधानी डाकेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गरेका हुन् । ‘जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक’ नाम दिइएको भेला सोमबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो ।
भेलामा ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ४४ जिल्लाका सभापति सहभागी रहेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । नेतृत्व तहबाटै पार्टीलाई विधिविहीन बनाउने काम भएकाले भेलामार्फत नेतृत्वबाट भएको कमजोरी सच्याउन केन्द्रीय कार्यालयबाटै दबाब सिर्जना गरिएको नेता केसीले जनाए ।
‘पार्टीलाई बहुमतका आडमा विधिविहीन बनाउने र विधानका धारा नै निलम्बन गर्ने काम भयो । विधि र विधानविपरीत भएका निर्णय र कमजोरी सच्याउन जिल्ला सभापतिहरू राजधानी आउनुभएको हो,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस काठमाडौंका सभापति सबुजकृष्ण बानियाँले पार्टी नै जटिल अवस्थामा रहेको वर्तमान समयमा बहुमतको निर्णयबाट पार्टीलाई नै धरापमा पार्ने काम भइरहेको र भेलाको चिन्ता त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।
‘भेलाको चिन्ता पार्टी नेतृत्वले विधि र विधानलाई लत्याउँदै मनोमानी ढंगले गरेको निर्णयप्रति हो । विधि र विधान बाहिर गएर हुने निर्णयको दुरगामी असरले पार्टीलाई हानि गर्छ । हामी त्यसतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराउन चाहन्छौं,’ काठमाडौं कांग्रेसका सभापति बानियाँले भने ।
कांग्रेस बर्दियाका सभापति सञ्जय गौतमले महासमितिले बुहमतले पारित गरेको विधानलाई केन्द्रले मनोमानी ढंगबाट चलाउँदा पार्टी भविष्यको चिन्ता तल्लो तहमा बस्ने नेता कार्यकर्तालाई रहेको बताए ।
उनले लोकतान्त्रिक दलले नीति र निर्णय बनाउँदा प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने भन्दै बहुमतका आडमा गरिने निर्णयले पार्टीलाई दुरगामी असर गर्ने बताए ।
रोल्पाका सभापति अम्बरसिंह पुनले महासमितिमा छलफल गरी पास गरेको विधानका धारा निलम्बन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई नहुने बताए ।
भेलामा सहभागी अधिकांश जिल्ला सभापतिले देशको राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेसले सहज वातावरणको सदुपयोग गर्न नसकेको, प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त देखाउन नसकेको, गुट र भागबन्डामा अल्झिँदा पार्टी कमजोर भएको, विगतका निर्वाचनमा भोगेको पराजयबाट कुनै नयाँ पाठ सिक्न नसकेको र पार्टीका तल्लो तहमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रीय नेताबाटै गुटगत व्यवहार हुने गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
गत ११ पुसको केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणा गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद १९ फागुन २०७७ सम्म थप गर्ने र विधानविपरीत विभाग संख्या ४७ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार भेलाको पहिलो दिन १३ जना जिल्ला सभापतिले धारणा राखेको काठमाडौं सभापति बानियाँले जानकारी दिए । बाँकी सभापतिहरूले समेत क्रमैसँग धारणा राख्दै जाने उनले बताए ।
भेलाको पहिलो दिन वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा. रामशरण महत, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायत सहभागी थिए ।
जिल्ला सभापतिहरूले यसअघि नुवाकोटको ककनीमा सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला गरेर पार्टी केन्द्रले मनोमानी गरेको भन्दै सच्याउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूले त्यसबखत विधानमा केन्द्रीय तहका नेतालाई समेत तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २२, २०७६
