काठमाडौं । विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरे जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कसैले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत राज्यविरुद्धको अपराध हुने खालको कुरा उल्लेख गरे अधिकतम जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको हो। विकास तथा प्रविधि समितिले पास गरिसकेको उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
विधेयकको दफा ९६ उपदफा २८ मा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। उपदफा २८ मा लेखिएको छ, ‘दफा ८८ को उपदफा (१) को कसुरमा कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ।’ दफा ८८ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनुहुँदैन।’
विधेयकमा उल्लेख गरिएको प्रचलित कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ हो। मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
राज्यविरुद्धको अपराध भनेको देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, जातीय, वर्गीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक विषयमा घृणा, अपहेलना हुने खालका विषय पर्छन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको खण्डमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा रिस उठेकै भरमा अन्य जातजाति, धर्म, क्षेत्र, वर्गका विषयमा जे पायो त्यही लेखे जन्मकैदसम्मको सजाय हुने सक्नेछ। कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी उल्लंघन गरे कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो।
सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था हुनुलाई कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। नयाँ प्रस्तावित कानुनमा अधिकतम जन्मकैदसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गलत भएको कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्यले बताए। ‘प्रस्तावित कानुनमा विद्युतीय माध्यमबाट कसैले तलमाथि गरे नागरिकले जन्मकैदसम्मको सजाय पाउने व्यवस्था छ,’ आचार्यले भने, ‘यो कानुन लोकतन्त्र, विधिको शासनविरुद्ध छ।’ सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरे जन्मकैद माग गर्ने भनेको अति भएको उनको बुझाइ छ।
संसदीय समितिले यस्तो विषय पारित गरेको भन्दै अधिवक्ता आचार्यले आश्चर्य प्रकट गरे। ‘यसबारे अब सदनले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुप¥यो,’ उनले भने। विधेयकमा लेखिएको कुरा सक्षम न्यायालयले निर्णय नगर्ने भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। कानुनको ज्ञान नै नहुने व्यक्ति रहने संस्थाले कानुनको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका उनले गरे। ‘एउटा संस्थाले सजाय गर्न सक्छ। सभ्य समाजमा यस्तो सोच्न पनि सकिन्न,’ उनले भने, ‘यो आपत्तिजनक छ। यो कानुन पारित भए कानुनी ज्ञान नभएका व्यक्तिले जन्मकैदसम्मको सजाय दिन्छन्।’
कानुन संसद्बाट पारित भए यस किसिमको मुद्दा सूचना प्रविधि अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ। उक्त गैरन्यायिक अदालतमा एकजना कानुन सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र एकजना वाणिज्य सदस्य रहनेछन्। अदालत सरकारले गठन गर्ने र आफूखुसी व्यक्ति राख्ने भएकाले नागरिक असुरक्षित हुन सक्ने आचार्यको टिप्पणी छ।
‘फौजदारी कानुनको कसुर निर्धारण र कैद, सजाय जरिवाना किटानी सोही कानुनमै हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत पाँच वर्ष कैददेखि जन्मकैदसम्म र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित कानुनमा दण्ड, जरिवाना र कैद उल्लेख नगरेकाले राज्यविरुद्धको कसुरको कुन दफाको सजाय सूचना प्रविधिको कसुरमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सूचना प्रविधि अदालतको जिम्मामा छाडिएको छ, जसको अर्थ अधिकतम जन्मकैदसम्म हुन सक्ने देखिन्छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २२, २०७६
