काठमाडाैं । विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारियो । अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा पनि निजामती कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष नै राखिएको थियो तर २०४९ सालमा बनेको ऐनले ५८ वर्ष राख्यो । पहिले रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि काम गरेको व्यवस्थासमेत हटाइयो । अहिले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनेमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ६० वर्ष बढाउने कि ५८ वर्ष राख्नेमा छलफलसमेत भएको छ । तर ५८ कि ६० वर्ष राख्नेमा सहमति नहुँदा समितिमा ६० वर्ष बनाउने निर्णय विचाराधीन छ । समितिका सदस्य नै उमेरको विषयमा अझै टुंगाेमा पुगेका छैनन् ।
नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने एकथरिको तर्क छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा पनि कर्मचारीको उमेरहद ६० भन्दा माथि नै छ ।
६० वर्ष बनाउँदा २ वर्ष माथिल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोकिने भन्ने धारणा छ । अर्कातिर अहिले सचिव-सहसचिवले पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बनाउँदा आफ्नो पनि २ वर्ष सेवाकाल थपिने भन्ने छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने अनुपयुक्त नभए पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा नपर्नु पर्ने बताउँछन् । तर्कको आधारमा त ६० वर्ष बढाउने कुनै कारण नै छैन तर विश्वका अधिकांश देशले कर्मचारीको उमेर ६० देखि माथि नै बनाएका छन् , उनले भने, अब उप्रान्त भर्ना हुने कर्मचारीमा लागू गर्दा केही फरक पर्दैन ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कर्मचारीमा विभेदकारी उमेर हदबन्दी हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरदर आयु बढ्न जाँदा काम गर्ने जाँगर पनि बढ्ने भएकाले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष गराउनुपर्ने बताए ।
६० वर्ष गराउँदा पुराना खारिएका कर्मचारी हुन्छन् , उनले भने, ती कर्मचारीबाट राज्यले बढी फाइदा लिनुपर्यो । ६० वर्ष गराउँदा सरकारले २ वर्ष थप अनुभवी कर्मचारी पाउनुको साथै पेन्सनको भारमा पनि २ वर्ष कम हुन्छ भने ६० वर्षमा लैजाँदा कर्मचारीको २ वर्ष बढुवा र नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने हुन्छ ।
पूर्वसचिव शरदचन्द पौडेलले ६० वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सनको दायित्व पनि २ वर्ष कम पर्ने र अनुभवी कर्मचारी पनि राज्यले पाउने भएकाले ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले पहिले कुनै तर्कबिना नै ६० वर्षबाट ५८ वर्ष झारिएकाले अहिले मानिसको औसत आयु पनि बढेकाले पहिल्यैकै ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए ।
पहिले औसत आयु ५८ वर्ष हुँदा कर्मचारीको ६० वर्ष अवकाश उमेर तोकिएको थियो , उनी भन्छन्, तर अहिले औसत उमेर करिब ७१ वर्ष पुग्दा पनि ५८ वर्ष राखिएको छ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी ६० वर्ष पुर्याउनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले किस्ताबन्दीमा नभई एकैपटक ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउनुपर्ने बताए ।
नयाँ बन्न लागेको विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याए पनि पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्षमा ५९, तेस्रो वर्षमा ५९ वर्ष ६ महिना र चौथो वर्षमा ६० वर्ष पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । विसं २०६६ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री जितु गौतम र कर्मचारी संगठनबीच नै ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने सहमति गरिएको थियो ।
सहमतिअनुसार लागू गरिएको २ वर्षमा मात्र ६० वर्ष उमेर हदबन्दी राख्ने सहमति भएको थियो । अहिले कर्मचारीको फरक फरक उमेर हदबन्दी छ । शिक्षक र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष उमेर हदबन्दी राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १६, २०७६
