काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउँदै गए पनि पछिल्ला चार वर्षयता ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यति धेरै बेरुजुका कारण शिक्षा क्षेत्र कुशासनको चपेटामा पर्दै आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयगत आधारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयभित्र पर्छ । जबकि, शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन माग भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ७ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख र २०७३-७४ मा १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यस्तै, २०७४-७५ मा ७ अर्ब १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । २०७५-७६ मा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु रकम बढ्नुले शिक्षा क्षेत्रमा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा बेरुजु हुनुले अनियमितता हुन सक्ने भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा त्यही पनि लामो समयसम्म बेरुजु हुनुले अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिन्छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ । नत्र त शिक्षा क्षेत्रमा विकासका कामहरू पनि प्रभावित हुन्छन् ।’
बेरुजुको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ । कानुन पालनामा उदासीनता, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन, बेरुजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहनु पनि बेरुजु बढ्नुका कारण हुन् ।
यसैगरी, बेरुजुअनुसार कर्मचारीको मूल्यांकन नहुनु, म्यादभित्रै पेस्की फछर्याैट नहुनु, प्रभावकारी योजना नबन्नु, जनशक्ति अभाव, वैदेशिक सहायताको लेखांकन नगर्नुलगायत कारण बेरुजु बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्र्र्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, २०७५-७६ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २०७६-७७ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय शिक्षामा बढी बेरुजु देखिएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजुको धेरै अंश विद्यालयको भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित छ । कुनै बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने कुनै बेरुजु काम गरेको प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ ।’ बेरुजु रकम घटाउने सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानवस्रोत संसाधन केन्द्र लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
गैरकानुनी शुल्क असुल्दै सरकारी विद्यालय
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्दै गए पनि त्यसको उपलब्धि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले सरकारी विद्यालयलाई करोडौं रुपैयाँ पठाइरहेको छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भने पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । जसकारण अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
ती विद्यालयको तर्क निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई तलब खुवाउन र भैपरी खर्च व्यवस्थापनका लागि सेवा शुल्क उठाउने गरिएको छ । जसकारण सरकारले ल्याएको निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कागजमा अलपत्र परेको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ ।
अझै पनि शिक्षण संस्थाले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्नु, अभिभावक सेवा शुल्क भन्दै विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदै आएका छन्, जुन गैरकानुनी हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश मातहत शिक्षा गए पनि अझै अभिभावक विद्यालयमा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहले समेत विद्यालयको अनुगमन प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजार ६ सय १ विद्यालय छन् । जसमा ८३ लाख ४९ हजार ६ सय ५१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ५१ हजार सात सय ४८ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत् राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले भने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नीति, मापदण्ड, बजेट व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । स्थानीय तहका विद्यालयमा बालबालिकाहरू ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’ अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १५, २०७६
