काठमाडौं । सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गरेर विवादमा आएको सरकारले यती समूहलाई त्यहाँ कानुन विपरित भौतिक संरचना बनाउने थप सुविधा दिएको छ।
२०५२ मा जग्गा भाडामा लिने एलएम सुबिर ब्रदर्ससँग भएको सम्झौतामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा अठार होल गल्फ कोर्ससहित रिसोर्ट होटल र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०५८ मा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारको निधन भएपछि नेपाल ट्रस्टमातहत आएको यो सम्पत्ति सुबिर ब्रदर्सबाट बलपूर्वक सबै सेयर यती समूहले लिएको थियो। नागरिक दैनिकले लेखेकाे छ ।
सरकारले अहिले यती समूहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यहाँ मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरी एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको हो। यो पहिले भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो। नवीकरण गर्दा नयाँ प्रावधान राख्न पाइने भए पनि यतीलाई थोरै रकममा धेरै सुविधा दिएर सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको हो कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यतीलाई नयाँ भौतिक संरचना बनाउन सरकारले थप सुविधा दिएको जानकारी दिए। गोकर्ण रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गर्न ट्रस्टले सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यो समितिले लिज नवीकरण गर्दा यतीलाई पुरानो सम्झौताविपरीत नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यही प्रतिवेदनमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले यतीसँगको सम्झौता नवीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्पूर्ण सेयर अवैध रुपमा यतीलाई दिलाउने, समयअगाबै लिज अवधि थप गर्नेदेखि दरबारमार्गको जग्गामा लिज सम्झौता गर्दा राज्यलाई साढे पाँच अर्ब नोक्सानी हुनेगरी सम्झौता गर्ने विषयमा ट्रस्टले सहसचिव ज्ञवालीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ।
सहसचिव ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यतीकै तर्फबाट सीताराम सापकोटा सहभागी भएको र उनकै निर्देशनमा उक्त संरचना बनाउन पाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको ट्रस्ट उच्च स्रोतको भनाइ छ। सहसचिव ज्ञवाली अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।
ठेकेदार वा परामर्शको खर्चमा सरकारी पदाधिकारी विदेश भ्रमण जान नपाउने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै ज्ञवाली गत कात्तिकमा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेकेदार कम्पनी माटिकाको खर्चमा इटाली घुमेर आएका थिए। यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाले मंसिर २३ मा जवाफ मागे पनि महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा ज्ञवालीले कुनै जवाफ नदिई पत्र गुपचुप पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्।
गोकर्णको हकमा पनि यतीलाई खुसी पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन सम्झौताविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको बताइन्छ। यसअघि २०७१ मा सुबिर ब्रदर्सबाट गोकर्णको सम्पूर्ण सेयर बलपूर्वक र अवैध रुपमा यतीलाई हस्तान्तरण गर्दा अर्का सहसचिव शरदराज बिष्टले भूमिका खेलेका थिए।
तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस र एलएम सुबिर ब्रदर्सबीच २०५२ साउन ३१ मा भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुबिर ब्रदर्सले सम्झौता अवधिभर (३० वर्ष) ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव बिष्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेयर बिक्री र हस्तान्तरण गर्न मिल्ने भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यसैको आधारमा सेयर खरिदबिक्री भएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी सचिव श्रीधर गौतमले सर्तविपरीत सेयर बिक्री गर्न दिन नसकिने अडान राखेपछि सहसचिव बिष्टको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर सेयर बिक्री गरिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यतीलाई रिसोर्टको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्न सहमति दिएको र सेयर हस्तान्तरण भएको विषयलाई कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। ‘सम्झौताको दफा २३ मा ब्रदर्सले ५१ प्रतिशत सेयर राख्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ट्रस्टले सबै सेयर बिक्री गर्न सहमति प्रदान गरेको पाइयो। सम्झौताविपरीत सहमति दिन मिल्ने देखिँदैन’, महालेखाको ५३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ११, २०७६
