काठमाडौँ । नेपाललाई अहिले पनि कृषिप्रधान देश भन्ने गरिएको छ । यद्यपि हामी आजको दिनमा मासुदेखि सागसब्जी र फलफूलमा समेत परनिर्भर छौँ । कुनैबेला थियो हाम्रो देशबाट कृषिजन्य उत्पादन पनि निर्यात हुने गरेको थियो । तर आज त्यो एकादेशको कथामा परिणत भएको छ । हुन त पछिल्ला वर्षहरुमा पनि सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाललाई कम्तीमा आत्ननिर्भर बनाउने योजना अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
तर बिडम्बना के भने पछिल्ला कैयौं वर्षदेखि यसरी नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कम्तीमा आत्मनिर्भर बनाउन भनी सरकारले अघि बढाएका अभियान पूरै अर्थहीन हुने गरेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार । यस क्षेत्रमा भष्टाचार पनि यति धेरै हुने गरेको छ कि किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउन भनी ल्याएको सबै अनुदानहरु रकमको आधारभूत कामदेखि नै मिलेमतो हुने गरेको छ ।
विदेशीले अनुदान दिएको रकम कार्यान्वयन गर्ने नाममा योजना बनाउने कामदेखि परामर्श सेवा हुँदै निर्माण कार्यसम्म सबैतिर सेटिङमा काम हुने गरेको छ । यसरी सेटिङ मिलाउदै गर्दा अन्तिममा प्रभावित समूहकोमा पुग्दा पहिलो त नगन्य मात्रै पुग्छ, पुगिहाले पनि त्यो काम हुँदैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आएका सबै अनुदान रकमहरु कि बजेट पुस्तिकामा हुन्छन् कि कार्यान्वयनको ठेक्का लिएर बसेका कर्मचारी, ठेक्कामा संलग्न व्यापारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको घरमा ।
आजको कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो भने नेपालको विकास गर्नेमध्येको एक महत्वपूर्ण विषय भनेको कृषि हो । तर आधुनिकीकरण गर्ने भनेर जे जति रकम राज्यका तर्फबाट या विदेशी सहयोगबाट ल्याइएका हुन्छन्, त्यसको बाँडचुँडबाहेक केही भएको छैन ।
त्यसैको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा भइरहेको परामर्श सेवा खरिदमा देखिएको मिलेमतोलाई लिन सकिन्छ । पशुजन्य पदार्थको उत्पादकत्व तथा मूल्य शृंखलामा वृद्धि र छनौट गरिएका पशुजन्य वस्तुहरुमा आधारित कृषि उद्यमीहरुको समायानुकलतालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा अगाडि बढ्न लागेको आयोजना हो– नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ।
कुल १० अर्बभन्दा बढीको बजेट रहेको परियोजनाले देशभरका ५ सयभन्दा बढी उद्योगलाई ५ अर्ब रुपैयाँ त अनुदान मात्रै दिने तयारी गरिरहको छ । सोही कामका लागि गर्न लागिएको परामर्श सेवा खरिदमा त्यस आयोजनाका प्रमुख डिल्ली सेढाईं र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष जगतबन्धु नेपालीले योजनाबद्ध रुपमा सेटिङमा दिने तयारी गरेको खुलासा भएको हो । उनीहरुले अग्रिम मिलेमतो गरी सबै सरोकारवाला निकायको आँखामा धुलो छर्दै मापदण्ड नै पूरा नगरेको परामर्श फर्मलाई बढी नम्बर दिएर छनौट गर्ने तयारी गरेका छन् ।
परामर्श छनौटको मापदण्डमा दैनिक भ्रमणभत्ता लगायतका विषय आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नैपर्ने प्रवधान राखिएको छ । सोही प्रावधान बमोजिम बाँकी सबै कम्पनीले आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको भए पनि एउटा कम्पनीले त्यसबमोजिम गरेन । जुन कम्पनीले त्यो शीर्षक छुट गर्यो या भनौँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेन, नांगो आँखाले प्रष्टसँग देखिने विषय समेत छुट गरी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरी पठाएको यही कम्पनीलाई सेढाईं र नेपालीहरुले मिलेमतो गरी बढी नम्बर दिने काम गरेका छन् । जब कि नियमअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनी पहिलो कुरा त मूल्यांकनमै पर्दैन । यदि मूल्यांकनमा परिहाल्यो भने बुझाइएका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम समावेश गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियम हो ।
तर त्यसो नगरी सेढाईं र नेपालीको समूहले देखेको नदेख्यै गरी सोही मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई आँखा चिम्लिएर बढी नम्बर दिने काम गर्यो ।
त्यस विषयमा अन्य कम्पनीहरुका तर्फबाट विश्व बैंकमा उजुरी पनि पर्यो । उजुरीपछि विश्व बैंकले नियमनुसार गर्नु भनी सचेत गरायो । तर उनीहरुले विश्व बैंकले दिएको सुझाव समेतलाई वास्ता गरेनन् । उनीहरु जसरी पनि सोही कम्पनीलाई काम दिने योजना अनुसार सबै सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका छन् । उनीहरु सके आफैँले सेटिङ मिलाएका कम्पनीलाई काम दिने, नभए त्यो आयोजना अघि बढे बढोस् नबढे नबढोस्को मानसिकतामा देखिएका छन् ।
यति मात्रै होइन तोकिएको मापदण्डमै एउटा बुँदा छुटाएर पठाएपछि यसबारे राय परामर्श समेत माग गर्ने काम भयो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनी राय परामर्श संग्रहमा समेत स्पस्ट रुपमा यो गलत भएकाले यस्तो प्रस्ताव मान्य नहुने भनी उल्लेख गरिदिएको छ । राय परामर्श संग्रहको बुँदा नम्बर ३० को राय परामर्शको व्यहोरा भन्ने शीर्षकमा स्पष्ट ढंगले यो ग्राह्य नहुने लेखिएको छ । जसअनुसार इस्टिमेट अनुसारको आरएफपी/ बिओक्युमा उल्लेखित कुनै आइटम नै हटाएर आरएफपी/बिओक्युमा नभएको आइटम थपी पेस हुन आएको प्रस्तावलाई पूर्ण प्रस्ताव मानी सारभूतरुपमा प्रभावग्राही मान्दै जाने हो भने बोलपत्र माध्यमद्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई आवश्यक मालसामान वा परामर्श सेवा खरिद गर्ने अभिप्राय नै निष्प्रभावी हुने देखिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रष्ट रुपमा यो कार्य गलत हो र मापदण्ड विपरीतको प्रस्तावपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरिएको भए पनि सेढाईं र नेपालीको समूहले आफूखुसी सेटिङमा सो कम्पनीलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्ने मात्रै होइन, सोही कम्पनीलाई काम दिने गरी बढी नम्बर दिने काम गरेका छन् ।
मुलुक र जनताले आशा गरेका नेता नै मन्त्री भएका मन्त्रालयको नाकैमुनि भइरहेको यस प्रकारको योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्ने पहिलो दायित्व स्वय मन्त्रीको हो । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने र पशुजन्य पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजनाको पहिलो गाँसमै लागेको ढुंगा हटाउँदै यस्तो कुकृत्यमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरी जनताको विश्वास कायम राख्ने अहम दायित्व मन्त्री घनश्याम भुसालको काँधमा आएको छ ।
मापदण्ड विपरीतको कम्पनीलाई परामर्श सेवा दिने गरी गोलमाल भइरहेको विषयमा अख्तियार प्रवक्ताको राय बुझ्न खोज्दा आयोगले सार्वजनिक भएका विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । हामी यस विषयका सन्दर्भमा आगामी दिनमा समेत हर सरोकारवालाको प्रतिक्रियासहित थप उजागर निरन्तर गरिरहने छौँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ५, २०७६
