काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् प्रभावकारी नभएको भन्दै केही समयअगाडि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको हेरफेर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हेरफेरले सबै नयाँ आउने मन्त्रीप्रति जनताले उतिसारो आशा नजगाए पनि कृषिमन्त्रीमा ल्याइएका घनश्याम भुसाललाई भने चासोका साथ हेरिएको थियो ।
बौद्धिक नेताको छवि बनाएका भुसालको मन्त्रिपरिषदमा इन्ट्री नेकपाका कार्याकर्ताका लागि मात्रै होइन, आम जनताका लागि पनि अर्थपूर्ण थियो । आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्ने मात्रै होइन, सरकारमा बस्नेहरुको कार्यशैलीबारे तीखो आलोचना गरिरहेका भुसालको आगमनले स्वाभाविकरुपमा जनतालाई खुसी तुल्याउने नै थियो ।
मन्त्रिपरिषदमा ‘इन’ भएलगत्तै भुसालले भनेका थिए– नेपालको विकास कृषि क्षेत्रबाट मात्रै हुन्छ । अनि उनले आफूलाई कुनै सरुवाबढुवा गरेर घुस खाने कुरामा चासो नभएको र त्यस्तो कार्यलाई आफूले घृणा गर्ने पनि बताएका थिए ।
हुन त मुहान सफा भएपछि तल सफा हुन्छ भन्ने मान्यता हामीकहाँ छ । तर उनकै नाकमुनि गम्भीर भ्रष्टाचार हुन लागेको घटनाले फेरि पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेर बसेका आमजनतालाई निराशाबाहेक केही हात नलाग्ने देखिएको छ ।
कृषिको माध्यमद्वारा नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने र कम्तीमा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ विश्व बैंकको सहयोगमा मन्त्रालयले अघि बढाएको अयोजना हो– नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ।
यस आयोजनाले आह्वान गरेको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कार्यका लागि फर्म छनौट गर्ने कार्यमा आयोजनाका प्रमुख डिल्लीराम सेढाईं र उपप्रमुख जगतबन्धु नेपालीले केही परामर्शदाता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा करोडौँ हिनामिना गर्न लागिरहेको खुलासा भएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनी छनौटका लागि मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । तर सो मूल्यांकन समितिको काम डिल्ली सेढाईं र जगतबन्धु नेपालीको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी निर्णय गराइदिने मात्रै हो । उनीहरुले त्यस कार्यमा यतिसम्म मनोमानी गरिरहेका छन् कि सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन, राय परामर्श ऐन मात्रै नभई दातृ निकाय विश्व बैंकले तय गरेको मापदण्ड समेतलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
परामर्श सेवाको कार्य सफल रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि टेक्निकल्ली त्यो फर्म फिट हुने हो, जोसँग ‘एक्सपर्ट’हरु सबैभन्दा बढी योग्य हुन्छन् । तर यहाँ प्राविधिक प्रस्तावनामा एक्सपर्टहरुका तर्फ सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई जानीजानी मेथोडोलोजीमा कम नम्बर दिएर पछाडि पार्ने काम भएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावना जस्तोसुकै कमजोर भए पनि आफूले मनोमानी गर्न पाउने मेथोडोलोजीमा बढी नम्बर दिएर पनि काम दिने वचन दिएर करोडौँ रकम पहिले नै बुझिसकेकाले उनीहरुलाई यस्तो बाध्यता आइपरेको हो ।
प्राविधिक प्रस्तावमा नम्बर दिँदा सबैमा ‘एक्ज्याक्ट’ नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि मेथोडोलोजी अर्थात् विषयगतमा चाहिँ यस्तै आयोजना प्रमुख र मूल्यांकनमा बसेका कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गर्दछन् । तर यसको मतलव अन्य सबै विषयमा जुन कम्पनी माथि छ, स्वाभाविक रुपमा विषयगतमा पनि त्यही कम्पनीले बढी नम्बर पाउनुपर्ने हो ।
तर यस आयोजनामा करोडौँको अग्रिम लेनदेन गरी एक्सपर्ट लगायत सबैमा अघि रहेको कम्पनीलाई पछि पार्दै सेढाईं र नेपालीको मिलेमतोमा आफैँले दिन चाहेको कम्पनीलाई मेथोडोलोजीमा बिना कुनै तथ्य नम्बर बढी दिइएको छ ।
२० करोड नेपाली रुपैयाँ बजेट रहेको यो परामर्श कार्यमा सेढाईं र नेपालीले दिन चाहेको कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव बुझाउँदा आयोजनाले तय गरेको मापदण्डका कैयौं बुँदा छुटाएर पठाएको छ । तर त्यसरी मापदण्ड नै पूरा नगरी या भनौँ तय गरिएको मापदण्डका केही शीर्षक छुटाएको प्रस्तावलाई उनीहरु २ जनाको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बढी नम्बर दिने काम भएको छ । त्यो कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन र राय परामर्श ऐनको विरुद्ध भएकाले यस कार्यले अख्तियारको दुरुपयोग हुने भन्दै विश्व बैंकमा उजुरी पनि पर्यो ।
सहभागी कम्पनीहरुका तर्फबाट परेको उजुरीपछि विश्व बैंकले त्यसो नगर्न र सबै मापदण्ड अनुसार गर्न भनी दिएको सुझावसमेत उनीहरुले लत्याएका छन् । मिलेमतोमा परामर्श कार्य दिन लागिएकोबारे सो आयोजनाका प्रमुख र उपप्रमुख सेढाईं र नेपालीसँग आजको न्युजले सम्पर्क गर्दा मूल्यांकन समितिले गरेको भन्दै उनीहरु पन्छिन खोजे । तर विगतका रेकर्ड हेर्दा परामर्शसम्बन्धी कार्य प्रमुखकै इच्छा अनुसार दिइँदै आएको देखिन्छ ।
एकातिर मापदण्ड पूरा नगरी पेस गरेको प्रस्तावपत्रलाई मनोमानी ढंगले बढी नम्बर दिने काम आफैँमा अख्तियारको दुरुपयोग हो भने त्यस्तो कार्य लिनुदिनु गरेर गरिएकाले यो झनै गम्भीर अपराध हो । प्रस्तावपत्रमा सबै सेक्टर उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने कम्पनीलाई पछि पार्दै विषयगतमा उनीहरुले आफूले चाहेको कम्पनीलाई बढी नम्बर दिने काम गरेका छन् । विश्व बैंकले दिएको सुझावसमेत लत्याउने कार्य गर्नुले उनीहरु बरु अयोजना कार्यान्वयन नभए नहोस् तर आफूले भनेको कम्पनीलाई मात्रै यो काम दिने मनसायमा रहेको प्रष्टै हुन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरुलाई मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने या जनताको पक्षमा छिटो छरितो काम सम्पन्न गराउने भन्दा पनि आफ्नो खल्ती कसरी भर्ने भन्ने मात्रै मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
जनताले आशा र भरोसा गरेका नेता घनश्याम भुसाल जस्ता नेता मन्त्री भएको मन्त्रालयकै एक महत्वपूर्ण अयोजनामा हुन लागेको यस्तो करोडौँको घोटालालाई भुसालले तत्काल हस्तक्षेप गरी सेढाईँ र नेपालीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नभए मन्त्री आफैँले भ्रष्टाचार नगरेर मात्रै कहाँ जनताको अपेक्षा पूरा होला र यसरी जेलिएको भ्रष्टाचार अत्य गर्न सकिएला र ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ६, २०७६
