काठमाडौं। पाटन उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा थुनामा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले महराले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ रिहा गर्न अस्वीकार गरेको समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सो उच्च अदालतले मुद्दा लगातार सुनुवाइ र गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले पीडितको बकपत्रसमेत भएको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।
महराले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष र सुरु अदालतमा आफू पीडितको कोठा रहेको इलाकामा गएको तर उनीसँग फोन सम्पर्क नभएपछि गल्लीबाटै फर्केर आएको भनी बयान दिएका थिए । तर, उनीसँगै गएका काजीराम मगर समेतको सुरक्षाकर्मीले प्रतिवादी पीडितको कोठा भएको घरको गेटभित्रै गई डेढ घण्टा पछि बाहिर निस्केको भनी कागज गरेका थिए । घटनापछि पीडितले रुँदै प्रहरीको कन्ट्रोल १०० मा फोन गरेको विषयमा महानगरीय प्रहरी बानेश्वरले जानकारी गराएको उल्लेख छ ।
पीडितको कोठामा रक्सीको बोत्तल, ग्लास तथा बदाम, प्लेट चस्माको डन्डी, जुत्ताको तलुवासमेत भेटिएको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का समेतलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा मानेको छ । साथै पीडितको शरीरको विभिन्न भागमा निलडाम र घाउ देखिएको र पीडितले आफूलाई जबर्जस्ती कुटपिट गरेको र जबर्जस्ती उद्योग गरेको जाहेरी दरखास्त सबैलाई हेर्दा प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
हाल उनलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) २०७४ को दफा १५ (२) को (ङ) बमोजिम थप सजायको मागदाबी भएको सन्दर्भमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहर भएबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको आदेश बदर गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले संसद् सचिवलायको कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको र कुटपिट गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ४, २०७६
