काठमाडौँ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अमेरिकाले भने यससम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको खुलासा गरेको छ । अमेरिकी राजदूत र्यान्डी डब्लू बेरीले ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल छिट्टै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने’ प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता यो साता सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ तर सत्तारूढ नेकपाभित्रै विपक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अमेरिकी राजदूत बेरीले भने सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
राजदूत बेरीले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माणले नेपाली जनताका निम्ति अति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र ऊर्जा प्रसारण लाइनको बिस्तारबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यही प्रक्रियाबाट नेपालले बाहिरी विश्वमा आफूलाई खुला व्यापारका लागि तयार भएको सन्देश दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी र परियोजनासमेत अझ बढी आकर्षित हुनेछन् ।’
एमसीसी नेपाल कार्यालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराइछाड्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तो सार्वजनिक र पारदर्शी विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक बिष्टले आफूहरू एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘यसभित्रका डिजाइन, इस्टिमेटका काम अघि बढिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्बाट अनुमोदन भइदिएको भए केही सहज हुन्थ्यो । अहिले पनि बेला बितेको छैन ।’
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच विकास साझेदारीको यो परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ मा भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) मा अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार विकासमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्छ ।
सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा केही सदस्यले यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा सोमबार बोलेका नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र योगेश भट्टराई र मंगलबार बोल्ने मणि थापाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् । नेता गुरुङ र रावलले त एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बन्ने चेतावनी दिए ।
स्थायी समितिभित्र यो विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरू एमसीसी परियोजना गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका एक शीर्ष नेताले पार्टीको बैठकमा केही नेताले छलफलमा ल्याउँदैमा परियोजनामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘यसलाई ठूलो विषय बनाउन खोजिएको छ तर यसबारे सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट भइसकेको छ,’ ती नेताले भने, ‘करिब ५० अर्ब बराबरको परियोजना गुम्न दिँदैनौं ।’ यो विषयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए । उनले गत असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै त्यही धारणाअनुसार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुने बताए । ‘नेताहरूले अहिले राखेका धारणालाई पार्टीले सम्पत्तिका रूपमा संग्रह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौता अधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज अन्तिम साता कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न नहुने र एमसीसी परियोजना संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका थिए । ‘तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठिक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको विषय हो । विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ।’
यो परियोजनाका डिजाइन नै संसद्बाट अुनमोदन गर्नुपर्ने खालको छ । अन्य मुलुकले पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेरै यो परियोजना स्विकारेका छन् । नेपालसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत प्रसारण लाइन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने कुरा थियो । त्यसमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैले यसलाई अघि बढाउन कांग्रेस पनि संसद्मा सकारात्मक छ । ‘परियोजना हाम्रो हितमा छ, यो कुनै रणनीति होइन,’ कांग्रेस नेता कार्कीले भने, ‘कुनै पनि शक्तिको पछि नलागी हामी यसबाट लाभान्वित हुने दिशामै अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले यो परियोजना स्विकार्ने निर्णय नेपालले अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सार्नुअघि नै गरेको बताए । अमेरिकाले सन् २०१७ मा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएपछि एमसीसीलाई त्यसअन्तर्गत जोडेर लैजान खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैले सत्तारूढ दलका केही नेताले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २, २०७६
