काठमाडौं । यतिखेर प्याजको मूल्य अकासिएको छ। सरकारले एक दशकअघि थालेको प्याज मिसन बीचैमा आएर नतुहिएको भए सायद अहिले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर प्याज किन्नुपर्ने थिएन। त्यतिखेर पनि प्याजको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त मिसन कार्यान्वयनका लागि सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ खर्च पनि गरेको थियो। तर उक्त मिसन पाँच वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी दुई सय २५ रुपैयाँ रह्यो, जुन तीन महिनाअघिको मूल्यभन्दा दुई सय ५७ प्रतिशतले बढी हो। साढे दुई महिनाअघि भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अकासिएको हो। भारतले प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेपछि यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारत गरेको बन्देजका कारण सिर्जना भएको भनिएकोे यो संकटलाई समयमै उचित सम्बोधन नगरेको भनेर विज्ञहरूबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आमउपभोक्ता पनि प्याजको मूल्यवृद्धिलाई लिएर निकै रुष्ट बनेका छन्। यस किसिमको संकट सिर्जनामा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण जिम्मेवार रहेको भनी सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरिरहँदा १० वर्षअघि सुरु गरिएको र पाँच वर्षमै बन्द गरिएको प्याज मिसनबारे चर्चा चुलिएको समाचार नागरिक दैनिकले लेखेकाे छ ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको सो मिसन कार्यान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो। घरेलु उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने मूल उद्देश्य लिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, धनुषा, सप्तरी र बारामा मात्रै प्रतिजिल्ला साढे दुई करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो।
किसानलाई उन्नत बीउ, तालिम, नर्सरी स्थापनामा सहयोग तथा अन्य आवश्यक औजार खरिदमा यो मिसनले सहयोग गरेको थियो। कार्यक्रम अवधिमा १८ हजार अतिरिक्त जमिनमा प्याज खेती विस्तार गर्ने र दुई लाख ७१ हजार ६ सय ३४ टन थप प्याज उत्पादन गर्ने उद्देश्य मिसनले लिएको थियो। तर सो मिसनको उपलब्धि अत्यन्त निराशाजनक रह्यो। ‘पाँच वर्षको अवधिमा हामीले मात्र दुई हजार एक सय ४८ हेक्टर थप जमिनमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्यौं,’ राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका कार्यवाहक प्रमुख डा. कमलराज गैह्रे बताउँछन्।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको प्याज मिसन कार्टान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो।
उक्त कार्यक्रम डिजाइनमा समेत भूमिका खेलेका कृषि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भैरवराज कैनी राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा र तत्कालीन जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक जिम्मेवारी नलिँदा मिसनले गति लिन नसकेको तर्क गर्छन्। ‘यति धेरै महत्व बोकेको कार्यक्रम सञ्चालनमा न त जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति थियो न त केन्द्रसँग अनुगमन क्षमता,’ उनी भन्छन्। मिसन सुरु भएको पाँच वर्षमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता, पटकपटक सरकार परिवर्तन र मधेस आन्दोलनको उत्कर्षले पनि कार्यक्रमको निरन्तरतामा बाधा पु-याएको उनी बताउँछन्।
‘२०३२ साललाई नेपालले कृषि वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो र त्यति बेला कृषि विकासका लागि एउटा अभियान नै सुरु भएको थियो,’ कैनी भन्छन्, ‘प्याज मिसनका लागि पनि त्यस्तै अभियानको चाहना गरिएको थियो। यो मिसन व्यापारी र आमकिसानसम्म पुग्नुअघिको उत्पादनको चरणमै तुहिन पुग्यो।’ मिसनअन्तर्गत सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालयको उत्पादनको वृद्धि र प्याज खेतीका लागि जमिनको विस्तार योजनासहितको प्रस्तावअनुसार केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग सीधै जिल्लामा पठाउने गरिएको थियो। समग्रमा डिजाइनमै त्रुटि रहेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २४, २०७६
