काठमाडौँ । ‘पार्टी एकीकरणको डेढ वर्षसम्म अलमलजस्तो थियो, अब मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ,’ गत मंसिर ४ गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पुष्पकमल दाहालले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘ओलीजीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा जे गर्नुभएको थियो, त्यो मैले गर्ने हो ।’
त्यसयता दाहालको अध्यक्ष हैसियतको सक्रियता बढ्यो । बिमारले शिथिल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १० दिन अस्पताल बसेर फर्किर्ए । त्यसपछि दुई दिनसम्म बालुवाटारमै आराम गरेर उनी बिस्तारै राजकीय काममा जोडिन थालेका छन् ।
सोमबारबाट भने ओली र दाहालले करिब एक महिनाअघि भएको नयाँ सहमतिअनुसार आ–आफ्ना मोर्चाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्पष्ट दृश्य देखिएको छ । दाहालले धुम्बाराहीमा ओलीबिनाको पार्टी सचिवालय बैठक गरे भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे ।
कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले बोलाएको सचिवालयको दोस्रो बैठक महत्त्व, छलफल र निर्णयका हिसाबले अर्थपूर्ण थियो । विगतमा यस्ता बैठक ओलीको अनुस्थितिमा हुँदैनथे । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बैठकबारे एक सचिवालय सदस्यले प्रतिक्रिया दिए, ‘आज सैद्धान्तिक विषयमा घनिभूत छलफल भयो, बैठक बल्ल बैठकजस्तो भयो भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।’
पार्टी वरीयताको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा ४ घण्टा लामो बैठक बसेको सोमबार पहिलो पटक हो । दाहालले यो बैठकका लागि आइतबार साँझ करिब १ घण्टा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । ओलीसँगको परामर्श पनि लिने भन्ने सहमतिअनुसार दाहालले आइतबार ओलीसँग भेटेका थिए । त्यही भेटका आधारमा उनी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले ४ बजेका लागि बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुवाटार जान हतारिएर निस्किए ।
सचिवालय बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक यसअघि पनि हुन्थे तर ती बालुवाटारभित्रै हुन्थे । सोमबार भने बैठकस्थल फरक–फरक थिए । पार्टी बैठकबाट हतारिँदै बालुवाटार पुग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुन लागेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि तीन घण्टा चल्यो । बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
दुई सातापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘संसद् बैठक आउँदो ४ गते आह्वान गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘उहाँले एक/दुई दिनमै बोलाउनुहुन्छ होला ।’
सामान्यतः संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसदेखि फागुनभित्र बोलाउने संसदीय परम्परा छ । नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्को यो अधिवेशनलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । सभामुख नहुँदा संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण, संसदीय समितिको अध्ययन तथा भ्रमण, संसद् सचिवालयको दैनिक प्रशासनिक काम रोकिएका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयास अभियोगमा मुछिएपछि गत असोज दोस्रो सातादेखि संसद् सभामुखविहीन छ ।
बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तमा कमला ओली थापा र दीपक मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरू पुस २० देखि सूचना आयोगमा नियुक्त हुनेछन् ।
सचिवालय बैठकले एकीकरणको १९ महिनापछि पार्टीको कार्यक्रम बदल्ने गरी विधान परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले पार्टी कार्यक्रमलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । निर्णयअनुसार नेकपाको आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद, तात्कालिक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद र दीर्घकालीन कार्यक्रम साम्यवाद हुनेछ । पोहोर मंसिर २९ देखि पुस १२ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा १५ दिनभित्र विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेकपा सचिवालय बैठकले उक्त निर्देशन पालना गरेर विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी समितिको निर्णयअनुसार नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । तर कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने या जनताको बहुदलीय जनवाद हुने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएपछि तयार भएको एक वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएको थिएन । गत साउन अन्तिम साता नेकपाको सैद्धान्तिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने विषयमा सहमति भएपछि राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तै नेकपाले पार्टीमा उपाध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि स्थायी समितिमा लैजाने भएको छ । गत साउन ३१ गतेको बैठकले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सोमबारको निर्णयअनुसार अब बस्ने स्थायी समिति बैठकले विधानमै उपाध्यक्ष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने छ । अघिल्लो स्थायी समिति बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । गत मंसिर २९ देखि पुस १२ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला ‘सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने’ तात्कालिक लक्ष्य तय गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २४, २०७६
