काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विकास निर्माणमा सक्रियता देखाउँदै ढिलासुस्ती गर्ने नौवटा ठेकेदार कम्पनीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको छ । कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलले ठेकेदारमाथि स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि मात्रै काठमाडौंको सडकका खाल्टाखुल्टी दुई महिनाभित्र पुर्न र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । राजधाी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडांैका खाल्टाखुल्टी पुर्न र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नौ ठेकेदार तथा कम्पनीलाई एक साताको म्याद राखेर लिखित स्पष्टीकरण दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
कार्यालयले यसअघि एक महिनाको समय दिएर ती फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे पनि बेवास्ता गरेपछि पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ (क) को प्रयोजनार्थ लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । नियम १४१ मा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । द टिम्बर कर्पेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड पर्सा शाखाले कालोसूचीमा राख्न आग्रह गरेअनुसार श्री निशा सप्लायर्स हेटौंडा उपमहानगर ४ मकवानपुरका अशोक न्यासुरलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन चरिकोट दोलखाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेसँगै इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन मेलुङ गाउँपालिका ४ दोलखाका मोहन खड्कालाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा उपमहानगर १० मकवानपुरका गणेशप्रसाद भेटवाललाई कालोसूचीमा राख्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्ज पर्साले आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै, टौदह कन्स्ट्रक्सन कीर्तिपुर नगरपालिका १५ का राधाकृष्ण कार्कीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्ज पर्साले लेखी पठाएको थियो । अजम्बर र शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभी भीमेश्वर नगरपालिका १ चरिकोटका मुख्य व्यक्ति शिवजी सापकोटालाई कालोसूचीमा राख्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्ज पर्साले आग्रह गरेको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगर १८ बाँकेको सीताराम निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति सीताराम गोडियालाई कालोसूचीमा राख्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौंले आग्रह गरेको थियो ।यस्तै, सूर्योदय निर्माण एन्ड हाउजिङ कम्पनी प्रालि काठमाडौं महानगर ४ का मुख्य व्यक्ति विष्णुकुमार कडरियालाई कालोसूचीमा राख्न मेलुङ गाउँपालिका दोलखाले लेखी पठाएको थियो ।
बारा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्न मेलुङ गाउँपालिका दोलखाले आग्रह गरेको थियो । गृजेस कन्स्ट्रक्सन छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरीका बन्दना दासलाई कालोसूचीमा राख्न त्रियुगा नगरपालिका गाईघाट उदयपुरले कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो ।जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई एक महिनाको स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यस समयमा पनि स्पष्टीकरण नआए सञ्चार माध्यममा एक साताको समय दिएर सूचना निकालेपछि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १९, २०७६
