काठमाडौं । सस्तो र छरितो यात्राका लागि ३ वर्षयता नेपालमै भाडाका बाइक र स्कुटी पाइन्छन् । आफ्नो बाइक नभए पनि ट्याक्सीभन्दा सस्तो मूल्यमै गन्तव्य पुर्याउन नेपालमा टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् ।
नेपालमा यो सेवा विस्तार भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमन गर्ने ऐन नबन्दा पटकपटक समस्या भइरहेको छ । गत मंसिर ३ गतेबाट दोस्रोपटक बन्द भएको उक्त सेवा नरोक्न बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्देशन दिएसँगै बन्द गर्ने र पुनः चल्न दिने खेल चलिरहेको देखिएको छ ।
नेपालमा सुरुआतको कुरा गर्ने हो भने पठाओ गत वर्षको असोजबाट सुरु भएको हो भने टुटल सुरु भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । पटकपटक विवादमा आउँदा पनि टुटल र पठाओले मध्यम वर्गका लागि सहज र सुलभ भएको भन्दै सरकारले रोक्न सकेको थिएन ।
युवाहरुले रोजगारी पाएको तथा माध्यम वर्गका यात्रुहरुलाई सहज भएको प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन् ।
गोरखाकी सीमा विश्वकर्माका अनुसार सबै रुटमा भाडाका गाडी नजाने तथा ट्याक्सीको भाडा तिर्न नसक्नेका लागि धेरै राम्रो सेवा भएकाले बन्द गर्नुको सट्टा ऐन बनाएर चल्न दिनुपर्छ ।
त्यस्तै पठाओका राइडर वीरबहादुर राईका अनुसार पठाओका राइडर हुन पाएपछि धेरै युवाहरु विदेशिनु परेको छैन ।
गत मंसिर ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै एउटा प्रयोजनको सवारी साधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि रोकिएको थियो ।
यसबीचमा ट्याक्सी चालकहरुले टुटल र पठाओका राइडरहरुलाई समातेर ट्राफिकलाई बुझाउने काम समेत भएको थियो ।
तर बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतसँगको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले कानुन नबनुन्जेल यस्ता सेवालाई नरोक्न निर्देशन दिए ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेम्बाङले पठाओ र टुटल युवाको रोजाइमा परेकाले नरोक्नका लागि आदेश दिएको मन्त्रालयका सहसचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
यो बन्द गर्न सूचना निकाल्ने र सूचनाको कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन आएको यो पहिलो पटक होइन । ११ महिनाअघि पनि सरकारले यस्तै निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर ११ महिनापछि पुनः यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेर ‘एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग भए कानुन अनुसार कारबाही गरिने’ भन्दै गत मंसिर ३ गते सूचना जारी गरेको हो ।
सूचना जारी गरेको २ हप्ता पुरा नहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले उक्त सेवा नरोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
पठाओको सेवा अदालतसम्म पुगेको छ । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले यातायातको क्षेत्रमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको ‘पठाओ’को सेवा नरोक्न आदेश दिएको थियो । गत माघ २८ गते श्यामकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मोटरसाइकल र स्कुटरबाट निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पठाओको सेवा रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका साधनले उपदफा २ बमोजिम निजी सवारीसाधन यातायात व्यवसायकै रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख भएको हुँदा पठाओ र टुटल पटक–पटक विवादमा आएको हो ।
टुटल नेपालका अपरेसन म्यानेजर सगुन प्रधानका अनुसार टुटलले मात्र २५ हजार युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ भने अहिलेसम्म ५ लाख एप्स प्रयोगकर्ता छन् । प्रधानका अनुसार १ जना राइडरले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । ऐन बनाएर सहजरुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ ।
संसारभरको प्रयोग हेर्ने हो भने ऐन बनेर आविष्कार भएको केही पनि छैन । आविष्कार भएपछि त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन बनेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन बताउँछन् ।
संस्थापक पुनका अनुसार संसारको जुनसुकै देशमा प्रविधिको विकासपछि मात्र ऐन बनेकाले यस अनुसारको ऐन सरकारले बनाउनुपर्छ । नियम बनाउने काम सरकारको भएकाले नयाँ आविष्कार तथा प्राविधि बन्द गर्नुको सट्टा चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘टुटल र पठाओ आएको ३ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म कानुन बनाउनु पर्दैन ?’
व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत करको दायरामा सबै आउनुपर्ने भन्दै सरकारले कर लिएर चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर सरकारले नियम नबनाएको हुँदा पटकपटक विवादमा आइरहेको उनको ठहर छ । सम्बन्धित कम्पनी कानुनको दायरमा आउन तयार हुँदाहुँदै कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा पुनको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६
