कैलाली र कञ्चनपुरमा थेगिम कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालिले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का ‘कब्जा’ मा राखेको छ। थेगिमले विभिन्न पूर्वाधारको ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम नसकी अलपत्र पारेको हो। अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
ठेक्का १
थेगिमले ०७३ सालमा कञ्चनपुरको साविक जिल्ला सदरमुकाम बेलौरीलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का पायो। दुई प्याकेजमध्ये पहिलो १४ किलोमिटरको ०७३ भदौ १७ र १५ किलोमिटरको ०७५ पुस ११ गते सम्झौता भयो।
आठ करोड तीन लाखको पहिलो प्याकेज (कलुवापुरदेखि १४ किलोमिटर) को म्याद ०७५ जेठ १५ मा सकिएको छ। १० करोड १७ लाखको अर्को प्याकेजको म्याद पनि ०७५ असार १५ गते सकिएको छ। पहिलो प्याकेजमा १२ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने दोस्रोको कामै भएको छैन।
०७५ माघ १० गते प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त सडक कालोपत्रेका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काम नगरेको भन्दै चालू आवमा थेगिमलाई १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका बेला थेगिमले पहिलो ठेक्काबाट एक करोड दुई लाख र दोस्रो ठेक्काबाट २० लाख रकम बुझिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।
संघीय सरकारले पनि काम लगाउन नसकेको थेगिमले ०७६ असारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई एक वर्षको म्याद थप्न निवेदन दिएको छ। ‘सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप्न दिएको निर्देशनअनुसार हामीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं। थेगिमको रबैया हेर्दा काम होला जस्तो छैन’, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका इन्जिनियर धीरेन्द्र भट्टले भने।
कलुवापुर–बेलौरी कञ्चनपुरको आधा जनसंख्यालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने सडक हो। थेगिमका सञ्चालक सुनीलकुमार थापालाई गत वर्ष स्थानीयले सडक कालोपत्रे सुरु नगरेको भन्दै गाउँबाट लखेटेका थिए। ठेक्का लिएको लामो समय भए पनि काम नगर्ने कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गरेको छैन। उल्टै म्याद थपका लागि सिफारिस गरेको छ।
ठेक्का २
कैलालीको गेटामा सरकारको अर्बौं लगानीमा मेडिकल कलेज निर्माण भइरहेको छ। कलेज भवन र तीन सय शड्ढयाको अस्पताल भवन बन्दै छ। त्यसमा प्रोफेसर निवासका ५ वटा भवन, प्रशासनिक कर्मचारीका २ वटा आवास र नर्सिङ कर्मचारी आवास भवन गरी चार–चारतले ८ वटा भवनको ५३ करोडको ठेक्का थेगिमले लिएको छ।
‘३० महिना निर्माण अवधिमा २१ महिना बितेको छ। प्रगति २० प्रतिशत मात्रै भएको छ। निर्माण अवधि सकिन ९ महिना बाँकी छ। साइडमा न कामदार छन्, न उपकरण, हैरान बनायो थेगिमले’, मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले भने।
उनले मेडिकल कलेजको परामर्शदाता कम्पनीको सिफारिसमा ठेक्का रद्द गर्ने वा उसको बैंक ग्यारेन्टी तान्ने भन्ने टुंगो छिट्टै लगाइने बताए। मेडिकल कलेजको निर्माणमा बिल्डिङ डेभलपमेन्ट अथुरिटी (बीडीए) ले परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको छ। ‘साइडका काम बन्द छन्। ८० प्रतिशत काम बाँकी छ। अब के गर्ने भनेर मेडिकल पूर्वाधार निर्माण विकास समितिसँग निर्णय लिइनेछ’, परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इन्जिनियर सुनील आचार्यले भने।
ठेक्का ३
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्ग दक्षिणका बस्तीलाई भारतीय सिमानासम्म जोड्न सीमा सडक योजना सार्वजनिक ग¥यो। यस्ता सडक कैलालीमा ५ र कञ्चनपुरमा दुईवटा छानिए। कैलालीको मसुरिया–हसुलिया हँुदै भारतको चन्दनचौकी जोड्ने सडकको ५ किलोमिटर कालोपत्रेको ठेक्का भयो। मसुरिया–हसुलिया सडक कालोपत्रेको ठेक्का ०७२ असारमा थेगिमले पायो।
०७३ को असोजमा सक्नुपर्ने उक्त कालोपत्रे अहिलेसम्म सकिएको छैन। दुई पटक म्याद थपिएको उक्त योजनाका लागि थेगिमले २०७६ असारमा फेरि एक वर्षको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका इन्जिनियर नरेन्द्र ओझाले बताए।
डबल बिडुमिन सर्फस ट्रेसिङ (डीबीएसटी) प्रविधिमा कालोपत्रे भइरहेको उक्त सडक साढे तीन करोडमा ठेक्का लागेको हो। ‘९० प्रतिशत काम भइसकेको छ। अब म्याद थपिँदैन। कार्यालय थेगिमसँग जरिबाना लिने निष्कर्षमा पुगेको छ’, ओझाले भने।
सरकारी निकायले कारणसहित म्याद नथपेमा थेगिमले कबोल अंकको ०.०५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नेछ। ‘यसरी काम नगर्ने ठेकदारलाई जरिबानामै हाल्नुपर्छ’, ओझाले भने।
ठेक्का ४
कञ्चनपुरलाई डोटीको बुडर हुँदै भीमदत्त पन्त राजमार्गसँग जोड्ने गरी बंक–नायल बुडर सडक खण्डमा पर्ने दुईवटा पुलको ठेक्का अलपत्र छ। खार खोला र ओदाल खोलामा पर्ने दुईवटा पुल निर्माणका लागि थपिएको म्याद पनि ०७५ को चैतमा सकिएको छ।
थेगिम गाल्वा कन्ट्रस्क्सनले २०७३ भदौ १७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। खार खोला पुलको ६ करोड ५९ लाख र ओदाल खोलामा पाँच करोड ४७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ओदाल खोलामा त एउटा मात्र पिलर हालेर छोडिएको छ। त्यसको १० प्रतिशत पनि काम नभएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।
यस्तै खार खोलामा पनि निर्माण बन्द भएको छ। एक वर्ष म्याद थपेर सकिँदासमेत ३० प्रतिशत काम भएको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणदत्त जोशीले पुल निर्माणका लागि पटकपटक ताकेता गरेको बताए। ‘हामीले पटकपटक पत्राचार र पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर ताकेता गरेका छौं। तर थेगिमले थकाइसक्यो’, जोशीले भने।
उनले ठेक्का रद्द गरी कारबाही गरिने बताए। ‘म्याद थपको समयभित्र काम गर्न नसके कालोसूचीमा राख्नेलगायतका कानुनी प्रक्रिया छ। अब कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ’, जोशीले भने।
ठेक्का ५
अछाम र बाजुरा जिल्ला जोड्ने गरी ०६८ असारमा बूढीगंगा नदीमा पुलका लागि टेन्डर भयो। पुलको पनि थेगिमले नै पाँच करोड २७ लाखमा ठेक्का पायो। निर्माणको म्याद तीन पटक थपेर ०७३ माघमा सकिएको छ। ‘पुलको अनुहार त बनेको छ। तर, त्यसको सबै काम भएको छैन। ताकेता गर्दागर्दा थाकिसकेका छौं’, सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरका इन्जिनियर दमन बिष्टले भने।
‘प्राविधिक पक्षमा केही त्रुटि छ। सुधारका लागि ठेकदारलाई भनिसकेका छौं। तर, भएको छैन। यही अवस्थामा पुलको ‘लाइफ’ कमजोर हुन्छ’, इन्जिनियर विष्टले भने।
मोबलाइजेसनको रकम सम्पत्ति जोड्न
यसअघिको सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशत रकम मोबलाइजेसन पेस्की पाउने प्रावधान थियो। एक अर्बको ठेक्कामा २० करोडभन्दा बढी रकम थेगिमले मोबलाइजेसनबापतको रकम बुझिसकेको छ।
गेटा मेडिकल कलेजको परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इन्जिनियर सुनील आचार्य भन्छन्, ‘मोबलाइजेसन लिएर जग्गा घरमा लगानी गर्ने गरेका ठेकदारले यसरी समयमा काम गर्दैनन्।’ उनले गेटा मेडिकल कलेजभित्रका ८ वटा भवनका लागि दिइएको मोबलाइजेसन रकम पनि त्यहाँ खर्च नभएको बताए।
‘थेगिमका सञ्चालक सुनील थापालाई मोबलाइजेसन रकम खै भनेर सोध्दा केही बताउनुहुन्न। अनि त्यो रकम अन्तै खर्च गरेको देखिन्छ’, इन्जिनियर आचार्यले भने।
सरकारले सडक, पुल, भवनमा मोबलाइजेसन रकम नदिने नियम बनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट सेवानिवृत्त इन्जिनियर महेन्द्र पन्त भन्छन्, ‘मोबलाइजेसन रकम सम्बन्धित ठेक्कामा लगानी गरे ठेकदारलाई अप्ठेरो हुँदै–हँुदैन। तर उनीहरुले त्यो रकमले घरजग्गा किन्छन्।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १२, २०७६
