काठमाडौं । सरकारले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धानका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको हो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सरकारले यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ । जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।
विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिन लागिएको छ । समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको अनुसन्धानका कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेमा मुद्दा दायरका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । विभागका कर्मचारीको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन हुने छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘छानबिन समितिले अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुद प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायतका काम गर्दा समितिका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ’ दफा ९५ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ७ र ८ मा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिव आधार भएमा तारिखमा राखी, धरौटीमा वा जमानत लिई छाड्न सक्ने र अनुसन्धान अवधिभरका लागि अभियोग लागेका कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेलगायतका अधिकार पनि छानबिन समितिलाई दिने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १२, २०७६
