काठमाडौं । मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिनभरको रस्साकस्सीबिच मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
मंगलबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क समायोजनसँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति समाधान हुने दाबी गरे । ‘समस्या समाधान भइसकेको छ । अब विद्यार्थीले आन्दोलन रोकेर शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिकसत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयनपत्रमा समेटिएको छ ।
शैक्षिकसत्र २०७७/७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाइने सहमति भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच मंगलबार निर्णायक छलफल भएको थियो ।
यसअघि अतिरिक्त शुल्क समायोजन मात्रै गर्न सकिने तर फिर्ता गर्न नसकिने बताएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क समायोजन गर्न सकिने ध्येयसहितको प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष गरेका थिए ।
तर, मन्त्री पोखरेलले समायोजन गर्न सकिने ‘झारा टार्ने’ प्रतिबद्धता स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक फेरि आन्तरिक छलफल र सहमति गर्न भन्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । यसबीचमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजमाथि तत्कालै ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने शिक्षा र गृहमन्त्रीको तयारी थियो ।तर, लचिलो बनेर शुल्क फिर्ता गर्न तयार भए सहमति गर्ने आन्तरिक तयारी थियो ।
शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीको चेतावनी र ठगी मुद्दा अघि बढे पक्राउ परिने भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिसहित शिक्षा मन्त्रालयमा निर्णायक वार्तामा बसेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ११, २०७६
