काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको माग प्रक्षेपण, उत्पादन तथा रोजगारीसम्बन्धमा ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहका बीच सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा. पुष्परमण वाग्ले र महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै हरेक दिन करिब २ हजारको संख्यामा नेपालीहरु विदेश गइरहेको अवस्थामा देशमै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २ संस्थाले हातेमालो गर्ने भएका हुन् ।
वर्तमान सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई मूर्तरुप दिन पनि यस सहमतिले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । करिब ५० लाखको संख्यामा विदेशमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउने वातावरण बनाउने लक्ष दुवै संस्थाले लिएका छन् ।
त्यसैगरी देशमा रहेका करिब ४ लाख साना तथा घरेलु उद्योगको पनि स्तरोन्नति गरी रोजगारीको बाटो खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ भने युवालाई उद्यमशील बनाई स्वरोजगारको अवस्था पनि बनाइने बताइएको छ ।
२ संस्थाबीच भएको सहमतिमा समेटिएका मुख्य बुँदा यस्ता छन्ः–
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरीय जनशक्ति प्रक्षेपण कार्याक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
२. कार्यस्थलमा आधारित स्पि विकास तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन नै केन्द्रीय, प्रदेश कार्यालय तथा महासंघको पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीयस्तरमा आवश्यकताअनुसार समन्वय हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने
३. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा आवश्यक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तथा सीप प्रमाणिका निर्माण गर्ने
४. तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरु, शिक्षालयहरुमार्फत सञ्चालित कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरुका प्रशिक्षार्थीहरुलाई महासंघका सदस्य उद्योग, व्यवसायहरुमा कार्यस्थल प्रशिक्षणको अवसर प्रदान गर्ने
५. कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सदस्य उद्योगलाई कार्यस्थलमा आधारित सीप प्रशिक्षण प्रक्रिया, दायित्व, जिम्मेवारीबारे अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने
६. औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका लागि उद्योग पहिचान, औद्योगिक प्रशिक्षण र आवश्यक सहकार्यका लागि महासंघले सहयोग गर्ने
७. कार्यस्थलमा आधारित तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएका नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा संयुक्त पहल गर्ने ।
८. कार्यक्रमहरुको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि नियमित संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ९, २०७६