काठमाडौं । प्रधानमनन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही समयअघि निजी मेडिकल कलेजमा छापा मा-यो। निजी मेडिकल कलेजमाथि विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोप लागेपछि छापा मारिएको थियो। उक्त केन्द्रलगायत अन्य निकायले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट तीन अर्बभन्दा बढी ठगी भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। नागरिकमा खबर छ ।
उक्त विभागले ती कलेजमा भएको लगानी नै शंकास्पद देखिएको बताएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजहरूमा आधाजसो मेडिकल कलेजमा रहेको लगानी (प्रमोटर सेयर) को स्रोत नै शंकास्पद छ। विभागले त्यस किसिमको शंका उत्पन्न भएपछि त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छापा मारेको हो। विभागले आइतबार मात्र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।
विभागले दोस्रो चरणमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवा, प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेज झापा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरमा छापा मार्ने तयारी गरिरहेको सोही विभागको उच्च स्रोतले नागरिकलाई बताएको छ।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सतर्कता केन्द्रलगायत विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि छापा मारिएको स्पष्ट पारे। मेडिकल कलेजहरूमाथि लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहित विभागले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै थप बोल्न उचित नहुने प्रतिक्रिया दिए। विभाग परिणाममुखी काम गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले उपयुक्त समय आएपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताए।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि गैरकानुनी स्रोतमार्फत सम्पत्ति संकलन गरेको अभियोग लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान ती कलेजमा भएको लगानी शंकास्पद रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यही अवस्थामा सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट पनि सहायक कागजात प्राप्त भएपछि थप प्रमाण लोप गर्न सक्ने देखिएपछि तत्काल छापा मार्नुपरेको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए।
विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेकाले निजी मेडिकल कलेजमाथि छापा मार्न प्रधानमन्त्रीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाउनासाथ विभागले विभिन्न टोली खटाएर एकसाथ तीन मेडिकल कलेजमाथि छापा मारेको हो। छानबिन प्रक्रियामा संलग्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्बद्ध एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र झापाको सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा भएको लगानीको स्रोत शंकास्पद देखिन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरूबाट विभागको नियन्त्रणमा आएका कागजात र प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा कालो धन उपयोग गर्ने सेक्टरका रूपमा मेडिकल कलेज देखिएको भनी सहजै अनुमान गर्न सकिने ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ।
उनका अनुसार मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले कमाएको अवैध सम्पत्तिको विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँदा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा लगानी भएको सम्पत्तिको स्रोत नै रहस्यमय देखिन पुगेको हो। मेडिकल कलेजका मालिकहरूको आर्जन गरेको भनेको सम्पत्ति मात्र होइन, त्यसको स्थापना गर्दा लगानी गरिएको सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने पुष्टि हुने आधार निकै कमजोर देखिन्छ। माथिल्लो निकायबाट कुनै किसिमका दबाब र प्रभाव नझेली स्वतन्त्रत ढंगले छानबिन गर्न पाउने हो भने निजी मेडिकल कलेजहरूमा भएको लगानीको स्रोतको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाइ नरहेको ती अधिकृतको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अहिले मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा, कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल, झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसार्इं, पर्साको नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्धिन अन्सारी, चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपानेलगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट नेसनल मेडिकल कजेलका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारी भने निजी मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कजेल एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् भने उक्त संगठनका महासचिव शर्मा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङबाट तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार हालका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार विभागले झापाको प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजमाथि समेत छानबिन थालेपछि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसँग आफ्नो उठबस रहेको बताउँदै विभागका महानिर्देशकलाई चुड्की बजाएको भरमा ठिक पारिदिने धम्की दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको औचित्य पुष्टि गर्न पनि मेडिकल कलेजहरूको सम्पत्तिको स्रोत स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। मेडिकल कलेजहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन भनी उक्त विभागका लागि अग्निपरीक्षा सुरु भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६
