काठमाडौँ । राज्य बन्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आवश्यक छ । अझ लोकतान्त्रिक समाज भएको राज्यमा यी ३ वटै निकायको आ–आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । जफावदेही सरकार, विकसित समाज र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अँगालेको समाजका लागि उल्लेखित राज्यका ३ वटै निकायको महत्वपूर्ण र स्वतन्त्र भूमिका पनि हुने गर्दछ ।
यसको मतलब कार्यपालिकाले गरेका निर्णयउपर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन । न्यायपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न पनि सक्छ । कार्यपालिका स्वेच्छचारी हुन सक्ने भएका कारण जनअधिकार रक्षाका लागि कार्यपालिकाका निर्णय ब्रेक लाउने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकमा अपेक्षा गरिन्छ ।
सम्पूर्णरुपमा विकासको गतिमा अघि बढिसकेका देशहरूका हकमा यो कुरा अलि बढी सान्दर्भिक हुन्छ । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयमा प्रश्न उठाउने भन्नुको मतलब राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक विकासमा समेत अवरोध हुने गरी राज्यको एक निकायलाई अर्को निकायले अवरोध गर्ने कार्य भने किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिएला ।
तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, राजधानी काठमाडौँका अधिकांश सडक विस्तारको सरकारी योजना मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयको आदेशले अलपत्र परिरहेको छ । हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ । हामीले लामो समय राजनीतिक परिवर्तन या भनौँ स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि देशको लामो समय गुमाएका छौँ । राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना मात्रै होइन, तल्लो तहसम्म अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार समेत निर्माण गरिसकेपछि अब देशको एक मात्र एजेन्डा भनेको विकास मात्रै हो ।
अब मुलुकलाई विकास निर्माणको गतिमा तीव्ररुपमा अघि बढाउनका लागि राज्यका सबै निकायहरूले हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ । तर यहाँ त्यसो भएको छैन । विकास निर्माणको कामले तीव्रता नलिँदा, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा नबन्दा सरकारले गाली खाने गर्दछ ।
हामी सबैले राजधानी काठमाडौैँको अव्यवस्थाका लागि सरकारलाई गाली गरेका छौँ । राजनीतिक पार्टीलाई आलोचना गरेका छौँ । यसको मतलब सरकारको काम अदालतकै कारणले मात्रै अवरोध भएको छ भन्न खोजिएको होइन । तर सरकारले बढाएका कैयौं महत्वपूर्ण योजना सर्वोच्च अदालतको अदेशका कारण अवरोध भइरहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक दर्जनभन्दा बढी सडक विस्तारका योजना सर्वोच्चको आदेशका कारण अवरोध भएको तीतो अनुभव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग छ । कति स्थानीय जनताका वास्तविक समस्या हुने गर्छन् भने कति चाहिँ ठेकेदारहरूको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि स्थानीयको नाममा अदालत पुग्ने काम हुन्छ । अघिकांश ठाउँमा ठेकेदारले आफ्नो काम समयमा नसक्ने उद्देश्यका लागि स्थानीय केही मानिसहरूसँग मिलेर अदालत जाने गरेका छन् ।
स्थानीयको नाममा ठेकेदार, अदालतका बिचौलियाको मिलेमतोमा निर्माणको ठेक्का लिने, सम्झौता गर्ने, रकम पनि लिने तर काम समयमा नसक्ने प्रपन्च पनि हुने गरेको देखिन्छ ।
जे जति उद्देश्य र मनोकांक्षाकै कारण किन नहोस्, सरकारले अघि सारेका राजधानीका कैयौं सडक विस्तार योजना सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अलपत्र परेका छन् । अदालतको आदेशका कारण चाबहिल–जोरपाटी सडक, जोरपाटी–सुन्दरीजल, सातदोबाटो–चपागाउँ, सातदोबाटो–गोदावरी सडक, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, पेप्सीकोला–सल्लाघारी, ठमेल–गल्कोपाखा चक्रपथ, गोंगबु–चक्रपथ सडक, सीतापाइला–भीमढुंगा लगायतका सडकको विस्तार योजना अलपत्र छ ।
काम गर्न खोज्दा अदालतको आदेश अवरोध भएपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर खासखास सडक जस्तो त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी जस्ता रोडमा जे जति उपलब्ध जग्गा छ, त्यसैमा पिचको काम अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । समस्या के छ भने स्थानीयको मुआब्जा यति चर्को छ कि उनीहरूका अनुसार उपलब्ध गराउने हो भने सडक निर्माणभन्दा १० गुणा बढी हुन जान्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका अनुसार सो माग बमोजिमको मुआब्जा सरकारले दिन सक्ने अवस्था नै छैन । र अदालतको आदेशले सडक विस्तार योजना रोकिएको चाहिँ उपत्यकाभित्र मात्रै होइन, यो समस्या देशभर नै छ ।
एकातिर जनतालाई विकास निर्माणको कामको तीव्रता चाहिएको छ । संसारका देशहरू विकासको गतिमा तीव्ररुपमा अघि बढिसके । हामी लामो समयदेखि राजनीतिक एजेन्डामा रुम्मल्लिरहेका कारण हामीले सोचेजस्तो विकासको गति लिन पाएनौँ । तर यतिबेला लामो समयको अन्तरालपछि देशले नेकपाको २ तिहाईको सरकार पाएको छ । जनचाहना बमोजिम यो सरकारले विकास निर्माणका कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने छ । सरकार यही रफ्तार अनुसार नै अघि बढिरहेको छ ।
मुलुकको राजधानी देशभित्रका लागि मात्रै होइन, संसारका मानिसहरूले पहिलो पाइला राख्ने मुलुकको एक मात्र दैलो हो । मुलुकका अगाडि पयर्टन वर्ष पनि आउँदै छ । यस्तोमा मुलुकको साख जोगाउन सरकार कम्मर कसेर राजधानीका सडक विस्तारलाई रफ्तारमा अगाडि बढाइरहेको छ । तर उसको रफ्तारमा बाधक बनिरहेको छ राज्यकै महत्वपूर्ण अर्को अंग न्यायपालिका ।
विकास निर्माणको काम सरकारले मात्रै गरेर हुने होइन । यसका लागि राज्यका अन्य निकायहरू जो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छैनन्, उनीहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । यहाँ सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै राज्यकै महत्वपूर्ण निकायले सरकारको सो रफ्तारमा ब्रेक लगाइरहेको छ । तर विकास निर्माणले गति नलिएको अपजसको सम्पूर्ण भागिदार चाहिँ सरकार हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६
