धनगढी । भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन्। नागरिक दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।
नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरूण् निरीह बन्न पुगेका छन्। राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ।
लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए। सन् १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउन प्रयास सुरु गरेको थियो। ‘कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले नागरिकता र आधार कार्ड दिएर आफ्नो बनाइसकेको छ,’ दार्चुला व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने। भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। राज्यको उच्च तहमा समेत उनीहरू पुगेका छन्। ‘प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्र उच्च प्राथमिकतासहित उनीहरूलाई संरक्षण नै दिइएको छ,’ बुढाथोकी भन्छन्।
ती तीन गाउँका बासिन्दाले १९९४ सालसम्म मालपोत तिरेको अभिलेख बैतडी मालपोत कार्यालयमा रहेको माटो बचाउ अभियानका अभियन्ता हेमबाबु लेखक बताउँछन्। २०१८ सालमा भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणनामा हुँदा यी गाउँका बासिन्दाको पनि गणना गरिएको थियोे। त्यसक्षेत्रमा रहेका पाँच गर्खामध्ये व्याँस गाउँपालिका–१ का छाङरु र तिंकर दुई गाउँ नेपालमै छन्। सौका जातिका करिब डेढ सय बासिन्दाको बसोबास रहेको यी दुई गाउँका स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। खाद्यान्देखि आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम जान पनि भारतको भर पर्नुपर्ने समस्या छ।
सदरमुकामसम्म जाने सडक बाटोको कुरो छोडौं, सामान्य गोरेटोसमेत छैन। महाकाली पारी भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको बाटो ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत भएको छ। ‘सदरमुकाम जान पनि भारतीय प्रशासनको अनुमति मागेर उनीहरूको बाटो भएर जानुपर्छ,’ व्याँस गाउँपालिका–१ का दानसिंह तिंकरीले भने। सुदरमुकामसम्म जाने गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको छैन। दार्चुला–तिंकर नाका जोड्ने सडकको निर्माण कार्य वर्षौदेखि कछुवाको गतिभन्दा पनि कम छ।
सीमामा सास्ती खेपेर पनि देशलाई श्रद्धा गरिरहेका यी दुई गाउँलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। तिङकर खोला पारी छाङरु गाउँ छ। यो गाउँ नभएमा भारतले तिंकर खोला र नाम्पा खोलालाई महाकाली नदी भनेर थप भूभाग अतिक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन्।
‘रक्षा कवच भएर सीमामा रहेको यो गाउँका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, त्याग र मायालाई सरकारले चिन्न सकेको छैन’ दार्चुलाका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शंकर धामी भन्छन्, ‘यिनीहरूले आफ्नो भूमि अतिक्रमणमा परेको टुलुटुलु हेर्नुमात्र परेको छैन, आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन खाद्यान्नदेखि हिँडडुलसम्म भारतकै भर पर्नुपरेको छ।’ सीमामा दुई गाउँको विकास र तिंकर नाका जोड्ने सडक छिटो निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सबैको एक आवाज छ।
भारतले सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा, सुविधा र विकास दिँदा नेपाल सरकारले उपेक्षा गर्नुले पनि सीमा अतिक्रमणमा भारतलाई सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा विरोध गरेर मात्र भएन, सीमामा पूर्वाधार बनाउन, विकास गर्न पनि ध्यान दिनसक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष धामीले भने।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्न राज्य उदासिन
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। भारतले एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेना आधा दर्जन ठाउँमा अलग–अलग क्याम्प बनाएर राखेको छ। सबैभन्दा यता लिपुलेकनजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतीय सैन्य बलको क्याम्प छ। पछिल्लो महिनामा त्यस क्षेत्रमा लडाकु विमानले हवाई गस्ती पनि बढाएको छ। तर नेपालतर्फ पूरै खाली छ।
भारतले नक्कली काली बनाएर ‘देखाएको’ सिमानामा समेत नेपालतर्फ सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन। सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल राख्ने भनेर ६ वर्षअघि नै चर्चा चले पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। २०७० माघ ७ मा दार्चुलामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म खलंगामा मात्रै सीमित छ। व्याँस क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको सीमा प्रशासन् कार्यालय पनि बन्द छ। अधिकृत स्तरको कर्मचारी दरबन्दी भएर यो कार्यालय सदरमुकाममै सीमित छ।
अहिलेसम्म कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल परिचालन नगर्नु पनि नेपाली पक्षको कमजोरी हो। नेपालतर्फ सुरक्षा र राज्यको उपस्थिति शून्य हुँदा नेपालको तल्लो र मल्लो (माथिल्लो) कौवा क्षेत्रको चार–पाँच किलोमिटर वनक्षेत्रमा निर्वाध काठ तस्करी हुने गरेको धामी बताउँछन्। ‘त्यहाँबाट खुलमखुला काठ तस्करी गरेर भारततर्फ लैजाने गरेको छ भने जंगलमा वन्यजन्तु नै छैनन्, शिकार गरेर खाइसकेका छन्,’ उनले भने।
सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्न वर्षौदेखि माग हुने गरे पनि सीमामा सुरक्षा बल राख्न सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासोे छ। राज्यको उपस्थिति शून्य हुँदा भारतले त्यहाँ मनपरी गरिरहेको छ। कालापानी सीमाक्षेत्रमा सरकारले सुरक्षा बल राख्न चासो नदिनुको कारण बुझ्न नसकिएको स्थानीय बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २५, २०७६
