भारतको सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद रहेको अयोध्याको विवादित जग्गामा राममन्दिर रहने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले ४० दिन लामो सुनुवाइपछि शनिबार फैसला सुनाएको हो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे एक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिँदै विवादित सबै दुई दशमलव सात एकड जमिन हिन्दू मन्दिर निर्माणका लागि छुट्याउन भनेको छ । त्यस्तै, अयोध्याकै ‘महत्वपूर्ण स्थानमा’ पाँच एकड जमिन मस्जिद निर्माणका लागि छुट्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सो जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । बोर्डले भारतका मुस्लिम सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ ।
अयोध्याको विवादित जग्गामा राममन्दिर हुने वा बाबरी मस्जिद रहने भन्ने विवाद वर्षौँ पुरानो हो । १६औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको मस्जिद सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा समूहले भत्काइदिएपछि विवादले चर्को रूप लिएको थियो । त्यसपछिको दंगामा दुई हजारको मृत्यु भएको थियो । भत्किएको एउटा हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेष अतिक्रमण गरी बाबरी मस्जिद बनाइएको हिन्दूहरूको दाबी छ । जसलाई मुसलमनहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वोच्चको फैसलालाई भारतको ‘न्यायिक इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय’ बताएका छन् । फैसलालाई हारजितका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघसंस्थालगायतले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् । तर, मुसलमान समुदायले भने सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म सो स्थानामा रहेको एउटा मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्दै आएकोमा केही हिन्दूले मस्जिदमै रामको मूर्ति राखेर पूजा गर्न थालेको दाबी गरेका छन् । आ–आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै दुवै धर्मावलम्बी दशकौँदेखि अदातल पुगेका थिए ।
मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि सन् २००२ मा सो विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय पुगेको थियो । इलाहावाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित दुई दशमलव ७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले सो जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । निर्मोही अखडा हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय हो । सर्वोच्चले उच्च न्यायालयको फैसलालाई गलत ठहर गरेको छ । त्यस्तै, सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काउनु कानुनको उल्लंघन भएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री मोदी भन्छन्–न्यायिक इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय
अयोध्याको विवादित जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ‘न्यायिक इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय’ भनेका छन् । उनले फैसलालाई कसैले पनि हारजितका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् ।
मुस्लिम समूहको प्रतिक्रिया :यसलाई हामी न्याय मान्न सक्दैनौँ
मुसलमानको तर्फबाट निवेदन दिने समूहमध्येको मुस्लिम वाक्फ बोर्डले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । बोर्डले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चाँडै बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने जनाएको छ । ‘फैसला अन्यायपूर्ण छ, यसलाई हामी न्याय भन्न सक्दैनौँ,’ बोर्डका तर्फबाट वकालत गरेका वकिल जफारयाब जिलानीले भने, ‘अर्को पक्षलाई विवादास्पद जग्गा दिनु न्यायसंगत छैन । सर्वोच्चले विगतमा पनि आफ्ना फैसला उल्ट्याएको छ । फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार हामीलाई छ ।’
विवादको ऐतिहासिक शृंखला
विवादको मुख्य केन्द्र १६औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको मुस्लिमहरूको पवित्र धार्मिकस्थल मस्जिद हो, जसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा समूहले भत्काइदिएको थियो । त्यसपछिको दंगामा दुई हजारको मृत्यु भएको थियो । अधिकांश हिन्दूहरूको यो विश्वास छ कि बाबरी मस्जिद राममन्दिरको भग्नावशेषमा निर्माण गरिएको थियो । हिन्दू मन्दिर अतिक्रमण गरी मस्जिद ठड्याएको हिन्दूहरूको दाबी छ, जसलाई मुसलमानहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
आफूहरूले सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म सो स्थानामा रहेको एउटा मस्जिदमा प्रार्थना गर्दै आएको, तर केही हिन्दूहरूले मस्जिदमा नै रामको मूर्ति राखेर पूजा गर्न थालेको मुसलमानहरूको भनाइ छ । आ–आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै दुवै धर्मावलम्बी दशकौँअघि अदालत पुगेका थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २४, २०७६
