काठमाडौं: सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आह्वान गरेको करिब चार अर्बको इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द गरेको छ। विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द भएको बताए तर उनले रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएनन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।
केन्द्रले इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल टेन्डर असफल पार्न निरन्तर प्रयासमा थिए।
आइटी माफियाको रुपमा परिचित पौडेलको योजनामा केन्द्रलाई हित हुनेगरी बोलपत्र कागजात तयार पार्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पठाइएका प्रतिनिधि नै परिवर्तन गरिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।
विभागले सूचना प्रविधि केन्द्रसँग विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २३, २०७६
