काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, २ मा तिलक परियार, ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी नियुक्त भएका हुन्। आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा समाचार छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखलाई २२ महिनापछि संविधानको धारा १६५ (१) को (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेकी थिइन्। प्रदेश प्रमुखहरूलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातैजनालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सातैजना प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति हुन्।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण आज मंगलबार हुने छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसपत्र आएको र राष्ट्रपतिले प्रक्रियाका लगेको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसपत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर प्रक्रियामा लैजानुभएको छ। शपथ ग्रहण मंगलबार हुनेछ,’ अधिकारीले भने।
प्रदेश प्रमुख पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादी भागबन्डाका आधारमा गरिएका छन्। पूर्वएमालेबाट ४ र पूर्वमाओवादीबाट ३ जना परेका छन्।
अधिकारी, प्रसाईं, यादव र कलौनी पूर्वएमालेका हुन् भने परियार, शेरचन र त्रिपाठी पूर्वमाओवादी समूहका हुन्। नियुक्त गरिएका पूर्वएमालेतर्फका चारै जना ओली पक्ष (कलौनी वामदेव गौतमसँग निकट) का भएका कारण वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाएको छ। पार्टी सचिवालय बैठकमा नाम सिफारिसका लागि भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
‘आवश्यक छलफल र परामर्शका आधारमा उपयुक्त, व्यक्तिका नाममा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय ढंगले नियुक्ति सिफारिस गर्ने काम भएकोमा माधव कमरेडले पार्टी बैठकमा असहमति राख्नुभएको हो,’ नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
पार्टी सचिवालय वैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो तर्फबाट विश्वकान्त मैनाली, प्र्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकालीलगायतका नेताको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर नेपालले सिफारिस गरेका कुनै पनि नाममा ओलीले छलफल गर्न नचाहेपछि बैठकमा नेता नेपालले असहमति राखेको नेपालनिकट ती नेताले बताए।
सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीलाई भने पाखा लगाएको छ। समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सिफारिसमा कुनै प्रदेश प्रमुख पनि परेका छैनन्। यसअगाडि समाजवादी पार्टीका तफर्बाट रत्नेश्वरलाल कायस्थ प्रदेश २ प्रमुख थिए।
नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखमध्ये शेरचन र अधिकारी नेकपाको आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य थिए। उनीहरूलाई पार्टीका आयोगको नेतृत्वको जिम्मा दिने तयारी नेकपाको थियो।
परियार पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका संयोजक पनि थिए। प्रसाईं स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट मेची नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका जिल्ला स्तरका नेता हुन्।
यादव पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा जिल्ला सहइन्चार्ज थिए। कलौनी नेकपाका जिल्ला स्तरका नेता हुन्। एक मात्र महिला प्रदेश प्रमुख त्रिपाठी भने बेपत्ता परिवारका सदस्य हुन्। उनका पति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई सशस्त्र युद्धका बेला सेनाले बेपत्ता पारेको थियो।
सिफारिस भएका सातै जनालाई आफू जन्मेको प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छैन। कर्णाली प्रदेशबाट भने कोही पनि प्रदेश प्रमुखमा परेका छैनन्। एउटै प्रदेशमा प्रमुख बनाउँदा सिफारिसमै नपरेका प्रदेश प्रमुखमा असन्तुष्टि हुने ठानी सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो जन्मथलो भन्दा अलगअलग हुने गरी प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सिफारिस गरेको थियो।
पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएपछि प्रदेश प्रमुखहरू मर्यादाक्रममा छैटौं नम्बरमा पर्नेछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षपछि प्रदेश प्रमुख छैटौंमा रहने गरी मर्यादाक्रम तोकिएको छ।
संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखले संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षका लागि हुनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६
