काठमाडौं। गुठी संस्थान स्थापनाको ५६ वर्षसम्म आइपुग्दा गुठीको सम्पत्तिबाट खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले जग्गा अतिक्रमणमा, जग्गा भाडामा लगाउन समस्या, भाडामा लिनेले भाडाबापतको रकम नतिरेको र बैंकको अस्थिर ब्याजदरका कारण वार्षिक आम्दानीको रकमबाट जात्रा पर्व सञ्चालन, देवस्थलका महन्थ पुजारी तथा कर्मचारीलाई खर्च भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति आएको संस्थानले जनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका लाखौं रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदासमेत खर्च धान्नै मुस्किल परेको संस्थानको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
संस्थानका अध्यक्ष नारायण चौधरी देशका ६९ जिल्लामा संस्थानको स्वामित्वका जग्गा रहेको बताउँछन् । संस्थानको स्वामित्वमा १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको उनको भनाइ छ । जानकारहरू संस्थानले आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।
संस्थानसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको अधावधिक लागत र सम्पत्तिको अवस्थाबारेसमेत जानकारी नरहेको देखिन्छ । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार ६९ मध्ये ३० जिल्लाको गुठी रैतानी जग्गाको लागत मात्र संस्थानसँग अधावधिक रहेको छ । बाँकी जिल्लाको समेत लागत संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । संस्थानले सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ ।
जग्गा भाडामा लगाएबापत प्राप्त हुनुपर्ने १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउन नसकेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानको जग्गा भाडामा लगाउने क्रममा वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न नसक्दा समेत आम्दानीको स्रोतमा कमी आएको विज्ञहरू बताउँछन् । संस्थानको अर्को समस्या राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नताबाट गुठी जग्गा अतिक्रमण हुनु हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी संस्थानले आफूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसकेको बताउँछिन् । संस्थान नेतृत्वले गुठीको सम्पत्ति संरक्षण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसका लागि आवश्यक सबै पक्षसँगको छलफलपछि नयाँ ‘गुठी विधेयक’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘संस्थानलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर प्राधिकरण संरचनामा लैजाने तयारी भइरहेको छ । गुठी विधेयक ल्याउनेबारे छलफल सुरु भइसकेको छ,’ मन्त्री अर्याल भन्छिन् ।
गुठीका सम्पत्ति संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संस्थान संघीय संरचनाअनुरूप सञ्चालन हुन नसक्नुले समेत संस्थानलाई कमजोर बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम संस्थान केन्द्रीय संरचनाबाटै चल्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘संगठन संरचना विस्तार गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थानको उपस्थिति गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने । उनले अतिक्रमण सम्बन्धमा संस्थानले आवश्यक सहयोग चाहेमा आफूहरू तयार रहेको बताए ।
संस्थानको उपस्थिति र संरचनाकै कारण गुठीमाथिको अतिक्रमण बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । संस्थानका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण राज ज्ञवाली संस्थानको संरचना विस्तार गरेर योजना बनाएर अतिक्रमण हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अतिक्रमणको समस्यालाई योजना बनाएर नियन्त्रण गर्न सम्भव छ’, उनले भने । संस्थानको संरचना विस्तार हुन नसक्दा गुठीको सम्पत्ति संरक्षणमा चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संस्थानका अनुसार ७१७ मठ मन्दिरमा संस्थानले महन्थ, पुजारी तथा मठाधीश नियुक्ति गर्ने गरेको छ । तर, संस्थानसँग पुजारी महन्थ र मठाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड भने छैन । संस्थानका अध्यक्ष चौधरी यसअघि मापदण्ड नहुँदा पारदर्शिता र योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको स्विकार्छन् । अब भने कार्ययोजना बनाएर मापदण्ड तयार पार्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कार्ययोजना बनाएर पुजारी, महन्थ र मठाधीशको नियुक्तिको आधार तयार पार्नेछौं । यसरी नियुक्ति हुने पुजारीलाई नित्यकर्मका साथै गुठीका सम्पत्तीको संरक्षणमा समेत जिम्मेवार बनाइनेछ’, अध्यक्ष चौधरीले भने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६
